Newsworldmarathi Pune : जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी घेतला. राज्य शासनाच्या सर्व योजना गतीने राबवाव्यात, प्रलंबित राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, असे ते यावेळी म्हणाले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सूर्यकांत मोरे यांच्यासह सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते. दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सर्व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री आवास योजना आणि प्रधान मंत्री जन मन योजनेंतर्गत घरकुलांचा पात्र लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध नसल्याने लाभ देण्यास अडचण असल्याच्या बाबतीत शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत गटविकास अधिकारी यांनी महसूल अधिकाऱ्यांशी समन्वयाने काम करावे. उपलब्ध शासकीय जागांचे प्रस्ताव उपजिल्हाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावेत.
अग्रीस्टॅक पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे, त्यांची माहिती भरण्याचे काम प्राधान्याने करावे जेणेकरून शेतकऱ्यांना भविष्यात गतीने कृषीच्या योजनांचा लाभ देता देता येईल. शेतकरी नोंदणीसाठी सामान्य सुविधा केंद्राचाही उपयोग करा. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीबाबत आलेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने तालुकानिहाय किती ठिकाणी जागा उपलब्ध करून दिल्या. उपलब्ध जागेवर प्रकल्प उभारण्याची व्यवहार्य तपासणी करून तात्काळ कामे सुरू होतील, असे पाहावे, असेही ते म्हणाले.
अनोंदणीकृत फेरफार नोंदीसाठी ई-हक्क प्रणालीचा वापर तात्काळ सुरू करावा. ई-पीक पाहणीचे १०० टक्के काम गतीने होईल हे पाहावे. जमीन महसूल कर वसुलीच्या अनुषंगाने ई- चावडी प्रणालीचा प्रभावी उपयोग करावा, डिजिटल पंचनामा प्रणालीद्वारे पंचनामे करावेत. सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांनी डॅशबोर्डचा वापर करावा. राज्य शासनाने दिलेल्या सात सूत्री कार्यक्रमाची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी करावी, असेही जिल्हाधिकारी श्री. डुडी म्हणाले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील म्हणाले, घरकुलांसाठी जागा उपलब्धता तसेच निधी उपलब्ध असलेल्या परंतु जागेअभावी काम सुरू न झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जागा उपलब्ध करण्याबाबत महसूल आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे. जल जीवन मिशनच्या कामांसाठी जागेबाबत प्रश्न त्वरित सोडवावेत, असेही ते म्हणाले.
यावेळी ई मोजणी, विविध प्रकल्पांसाठी भूमी संपादन, स्वामित्व योजना, ई क्यूजे कोर्ट, सेवा हक्क अधिनियमानुसार उपलब्ध करून देण्याच्या योजना आदीबाबत आढावा घेण्यात आला.
