Newsworldmarathi Pune: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य अन्न अधिकारी कल्याण संघटनेच्या वतीने राज्यभर निदर्शने करण्यात आली. काळ्या फिती बांधून नियमित कामकाज करत अधिकाऱ्यांनी निषेध नोंदविला असून, प्रतिबंधित अन्न पदार्थांच्या विरोधातील कारवाया अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. दिनांक ९ जून २०२६ रोजी मध्यरात्री रहिमतपूर, ता. गंगापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त विवेक पाटील, अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रज्ञा सुरसे, मो. फरीद सिद्दीकी व नमुना सहायक अमोल कांबळे हे प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व सुगंधित तंबाखूच्या वाहतुकीविरुद्ध कारवाई करत असताना काही गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींनी शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण केला. संबंधितांनी अधिकाऱ्यांच्या अंगावर वाहन घालून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला, अश्लील शिवीगाळ करत धमक्या दिल्या तसेच पिस्तुलाचा धाक दाखवून अधिकाऱ्यांना भयभीत करण्याचा प्रयत्न केला. संघटनेने या घटनेचा तीव्र निषेध करत सर्व आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली आहे. गुन्ह्यात वापरलेली वाहने, पिस्तुल व इतर साहित्य जप्त करून भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम तसेच इतर लागू कायद्यांतील कठोर कलमांनुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील अन्न सुरक्षा अधिकारी अत्यल्प सुविधा व मनुष्यबळात जीवाची पर्वा न करता प्रतिबंधित अन्न पदार्थांविरोधात कारवाया करीत आहेत. अशा परिस्थितीत शासकीय अधिकाऱ्यांवर होणारे हल्ले अत्यंत गंभीर असून त्यांच्याविरुद्ध उदाहरणात्मक कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. दरम्यान, विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ आणि आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची विचारपूस करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याबद्दल संघटनेने त्यांचे आभार मानले आहेत. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचा पुनरुच्चार संघटनेने केला आहे.

Newsworldmarathi Pune: केडगाव येथील गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर आरोग्य विभागाने ग्रामीण भागातील रुग्णालयांची तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. या प्रकरणात दोन डॉक्टरांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातील आयव्हीएफ (वंध्यत्व उपचार) केंद्रे, सोनोग्राफी केंद्रे आणि रुग्णालयांची ही सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहन सुरवसे पाटील यांनी केली आहे. सुरवसे यांनी यापूर्वी मार्च महिन्यात राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले होते. त्यामध्ये आयव्हीएफ केंद्रांमधील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, औषध विक्रीतील अनियमितता तसेच बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाच्या संशयित प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणावर आयव्हीएफ केंद्रे सुरू झाली असून, वंध्यत्व उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना अनेक ठिकाणी आवश्यक औषधे संबंधित केंद्रांकडूनच खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप सुरवसे यांनी केला आहे. ही औषधे बाहेरील मेडिकल दुकानांमध्ये उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात असल्याने उपचारासाठी येणाऱ्या दांपत्यांचे आर्थिक शोषण होत आहे. ते थांबल पाहिजे. याशिवाय काही आयव्हीएफ केंद्रांशी संबंधित काही सोनोग्राफी केंद्रांमध्ये बेकायदेशीर गर्भलिंग तपासणी होते. उरळी कांचन येथील दीप्ती चौधरी आत्महत्या प्रकरणानंतर वडगाव शेरीतील एका नामांकित रुग्णालयात कथित गर्भलिंग तपासणी झाल्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून शहरातील सोनोग्राफी केंद्रांची वर्षातून दोन वेळा तपासणी केली जाते. मात्र ही तपासणी केवळ औपचारिकता ठरत असल्याचा आरोप करत सुरवसे यांनी तपासणी प्रक्रियेत अधिक काटेकोरपणा आणण्याची मागणी केली आहे. ठराविक नमुन्यात माहिती भरणे, नोंदींची वरवरची तपासणी करणे आणि किरकोळ नोटिसा बजावून कारवाई पूर्ण झाल्याचे दाखविले जाते, असेही त्यांनी म्हटले आहे. गर्भलिंग निदान व बेकायदेशीर गर्भपातासारखे गंभीर गुन्हे रोखण्यासाठी संबंधित केंद्रांची कसून चौकशी करावी. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आयव्हीएफ आणि सोनोग्राफी केंद्रांची मान्यता तात्काळ निलंबित अथवा रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मार्चमध्येच केली होती चौकशीची मागणी आयव्हीएफ केंद्रांमधील आर्थिक गैरव्यवहार, औषध विक्रीतील अनियमितता आणि गर्भलिंग निदानाच्या संशयित प्रकरणांबाबत मार्च महिन्यातच राज्य सरकारकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली होती. केडगाव प्रकरणानंतर प्रशासनाने ग्रामीण भागात कारवाई सुरू केली असली, तरी शहरातील केंद्रांचीही तातडीने तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी रोहन सुरवसे पाटील यांनी पुन्हा एकदा केली आहे.

Newsworldmarathi Pune: आपल्याकडे कारागृह ही स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी स्वातंत्र्य सैनिकांना डांबून ठेवून मानसिक आणि शारीरिक त्रास देण्याच्या दृष्टिकोनातून बनवली होती. त्याकाळी नियम पण तसेच होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये यामध्ये अमुलाग्र बदल होत असून कारागृह ही फक्त कारागृह न राहता ती सुधारगृह होत आहेत आणि या दृष्टीने महाराष्ट्र कारागृह प्रशासन ,भोई प्रतिष्ठान आणि आदर्श मित्र मंडळ यांनी समाजासमोर स्तुत्य आदर्श निर्माण केला आहे. या उपक्रमांची व्यापकता वाढवून राज्यभर त्याचा प्रसार होणे आवश्यक आहे असे प्रतिपादन राज्यसभेच्या खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी केले. महाराष्ट्र कारागृह प्रशासन , भोई प्रतिष्ठान- पुणे आणि आदर्श मित्र मंडळ, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने येरवडा महिला कारागृहातील बंदी-भगिनींसाठी पर्यावरण पूरक सॅनिटरी पॅड्स बँक या अभिनव प्रकल्पाचा शुभारंभ खा.डॉ. मेधा कुलकर्णी यांच्या हस्ते करण्यात आला त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. या निमित्ताने मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील एक पेड मा के नाम या उपक्रमांतर्गत वृक्षारोपण करण्यात आले. याप्रसंगी अपर पोलीस महासंचालक आणि कारागृह महानिरीक्षक डॉ. सुहास वारके ,विशेष कारागृह महानिरीक्षक श्री योगेश देसाई, भोई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य युवा धोरण समितीचे मानद सदस्य प्रा. डॉ. मिलिंद भोई , येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक सुनील ढमाळ, अतिरिक्त अधीक्षक सौ.पल्लवी कदम, वरिष्ठ तुरुंग अधिकारी सौ माया धतुरे, येरवडा खुले कारागृह अधीक्षक श्री श्याम शेडगे, बीड येथील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.जनक चौरे, सौ प्राजक्ता चौरे, पुणे विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्य सौ.बागेश्री मंठाळकर, सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ अमृता चांदोरकर, प्रमिला देवकुळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. अपर पोलीस महासंचालक आणि कारागृह महानिरीक्षक डॉ. सुहास वारके यांनी बोलताना कारागृहातील बंदी बांधवांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. बंदी बांधवांमध्ये शिक्षा भोगत असताना सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करून त्यांच्यातील चांगला माणूस समाजासमोर आणण्यासाठी भोई प्रतिष्ठान आणि आदर्श मित्र मंडळ यांनी केलेल्या प्रकल्पांचे कौतुक केले. कार्यक्रमाचे संयोजक भोई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य युवा धोरण समितीचे मानद सदस्य प्रा. डॉ. मिलिंद भोई यांनी कार्यक्रमाच्या आयोजनामाची भूमिका स्पष्ट करताना बंदी बांधवांच्या मानसिकतेत बदल केले तर त्यांच्यातील चांगला माणूस जागा होऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समावेश होण्याची सुरुवात होईल. असे सांगितले. आज तुम्ही सर्वजण येथे आहात पण घरी तुमची आई वाट पाहत आहे. तुम्ही तुमची शिक्षा संपवून लवकरात लवकर घरी जाऊन आईच्या कुशीत डोके ठेवून बसा असे डॉ. भोई यांनी म्हणताच बहुसंख्य बंदी भगिनींच्या डोळ्यात आईच्या आठवणीने अश्रू तरळले. याप्रसंगी बंदी भगिनींना विशेष पर्यावरण पूरक सॅनिटरी पॅड्स चा वापर कसा करायचा याचे प्रात्यक्षिक डॉ. सौ. प्राजक्ता चौरे यांनी दिले. राज्यातील इतर कारागृहात सुद्धा अशा प्रकारचे उपक्रम राबवण्याचा संकल्प यानिमित्ताने करण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक येरवडा मध्यवर्ती कारागृह अतिरिक्त अधीक्षक सौ पल्लवी कदम यांनी केले. आभार प्रदर्शन येरवडा मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षक श्री सुनील ढमाळ यांनी केले.

Newaworldmarathi Pune: मराठी चित्रपटसृष्टीत प्रचंड गाजलेल्या मुळशी पॅटर्न च्या यशानंतर आता मुळशी पॅटर्न-२ हा मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. “तुमच्या घराच्या भिंतीतील वाळूची गोष्ट” अशी वेगळी आणि उत्सुकता वाढविणारी टॅगलाईन असलेल्या या चित्रपटामुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. पुनीत बालन स्टुडिओ आणि अभिजीत भोसले जेन्युन प्रॉडक्शन हे या चित्रपटाची निर्मिती करणार आहेत.. युवा उद्योजक पुनीत बालन, अभिजीत भोसले आणि अभिनेता प्रविण तरडे यांनी आज या चित्रपटाची घोषणा केली आहे. ‘घराच्या भिंतीतील वाळूची गोष्ट’ ही टॅग लाईन असल्याने या चित्रपटात नेमकी वाळूच्या संघर्षाची कथा पाहायला मिळणार आहे की, मुळशी पॅटर्न प्रमाणेच वाळू माफियांच्या वाढत्या जाळ्यावर आणि त्यामागील वास्तवावर भाष्य करण्यात येणार आहे, का सामान्य माणसाचे घराचे महाग होत च लेले ले स्वप्न याबाबत तर्क-वितर्क लढविले जात आहेत. ग्रामीण भागातील वास्तव, संघर्ष आणि व्यवस्थेतील काळी बाजू पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळणार असल्याची चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रविण तरडे करणार असून. मुळशी पॅटर्न नंतर दुसरा भाग कधी येणार, याची प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. मात्र, प्रविण तरडे यांच्या देऊळ बंद-२ या चित्रपटाचे काम सुरू असल्याने मुळशी पॅटर्न-२ चे काम काहीसे लांबले होते. आता मात्र ही प्रतीक्षा संपणार असून ‘पुनीत बालन स्टुडिओ’ आणि जेन्युन प्रॉडक्शन निर्मित या चित्रपटाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. चित्रपटाचे शूटिंग लवकरच सुरू होणार असून तो नेमका कधी प्रदर्शित होणार याची घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, या चित्रपटात कोणते कलाकार झळकणार, पहिल्या भागातील कोणते कलाकार पुन्हा दिसणार, तसेच कथानकाची दिशा नेमकी काय असणार याबाबत प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मुळशी पॅटर्न-२ हा चित्रपट पुन्हा एकदा मराठी चित्रपटसृष्टीत चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

Newaworldmarathi Pune : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या आगामी निवडणुकीत समोरासमोर दिसणारी दोन प्रमुख पॅनल प्रत्यक्षात एकाच विचारधारेची असून त्यांच्यातील संघर्ष हा केवळ दिखावा असल्याचा गंभीर आरोप अपक्ष उमेदवार शरद लोणकर यांनी केला आहे. गेल्या दहा वर्षांत महामंडळाच्या कारभारात असलेल्या संचालकांनी चित्रपटसृष्टीच्या प्रश्नांवर ठोस काम करण्याऐवजी अंतर्गत वाद आणि राजकारणातच वेळ घालवल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रस्थापितांची मुजोरी मोडीत काढून महामंडळ आणि सदस्यांच्या हितासाठी आठ अपक्ष उमेदवारांनी एकत्र येऊन संघ उभा केल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या पत्रकार परिषदेला दिग्दर्शक अमोल भावे, निर्माता महादेव शिरोळकर, मानसिंग कदम, कला दिग्दर्शक उल्हास लांडगे या उमेदवारांसह अपक्ष संघाला पाठिंबा देणाऱ्या अभिनेत्री, निर्मात्या भाग्यश्री देसाई या उपस्थित होत्या. अभिनेत्री स्मिता गोंदकर आणि शाहीर संभाजी भगत यांच्यासह अनेकांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा अपक्ष संघाच्या वतीने करण्यात आला. यावेळी बोलताना लोणकर म्हणाले की, दोन्ही पॅनलमधील अनेक माजी संचालक वेगवेगळ्या गटांतून निवडणूक लढवत असले तरी त्यांच्यातील परस्पर समन्वय स्पष्ट दिसून येतो. काही उमेदवारांना बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी दोन्ही गटांनी एकमेकांना मदत केल्याचा आरोप करत त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेला “मिलीभगत” असे संबोधले. महामंडळाच्या निवडणुकीत राजकीय हस्तक्षेप नसल्याचा दावा देखील त्यांनी फेटाळून लावला. काही उमेदवार आणि राजकीय नेत्यांमधील संबंध सर्वश्रुत असल्याचे सांगत, निवडणूक प्रक्रियेवर राजकीय प्रभाव अद्याप कायम असल्याचे त्यांनी म्हटले. वितरण आणि प्रसिद्धी विभागातून निवडणूक लढवत असलेल्या लोणकर यांनी आपल्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांवरही टीका केली. चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्धी आणि वितरण व्यवसायाच्या नावाखाली आर्थिक शोषण होत असल्याचा आरोप करत, आपण गेली चार दशके विनामूल्य प्रसिद्धीचे काम केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. महामंडळात नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याची गरज व्यक्त करताना लोणकर म्हणाले की, विद्यमान गटांच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या सभासदांनी यावेळी बदलाचा निर्णय घ्यावा. पुणे, मुंबई आणि राज्यातील सर्व सुज्ञ मतदारांनी मतदानासाठी पुढे आल्यास चांगल्या आणि प्रामाणिक व्यक्तींना संधी मिळू शकेल,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.गेल्या दशकातील कारभारावर टीका करताना दिग्दर्शक भावे यांनी सभासद, कलाकार आणि तंत्रज्ञांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला. ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांनी गरीब कलाकारांच्या निवासासाठी आणि वृद्धाश्रमासाठी दिलेल्या जागेवर अद्याप कोणतेही ठोस काम झाले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच महामंडळाच्या निधीचा वापर कार्यालयांसाठी करण्यात आला, मात्र कलाकारांच्या कल्याणासाठी अपेक्षित उपक्रम राबवले गेले नाहीत,असा दावा त्यांनी केला. महामंडळाच्या घटनेतील बदल, मालमत्ता निर्मिती आणि आर्थिक निर्णयांविषयी सभासदांना पुरेशी माहिती देण्यात आली नसल्याचाही आरोप महादेव शिरोळकर यांनी केला. पुणे महापालिकेकडून अत्यल्प भाडेतत्त्वावर उपलब्ध होऊ शकणारी कार्यालयाची जागा नाकारून नंतर स्वतंत्र कार्यालयांवर खर्च करण्यात आल्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. महामंडळात गुंडा-कुंडांचा मुजोर कारभार :अभिनेत्री भाग्यश्री देसाई -मतदार यादीच्या मुद्द्यावर बोलताना भाग्यश्री देसाई मतदार यादी करताना जाणूनबुजून आपल्याला मते मिळणार नाहीत असा संशय असलेल्यांची नावे वगळून मतदार यादी करण्यात आली,मी स्वतः कित्येक वर्षे मतदार होते आणि आता माझे मत मिळणार नाही हे लक्षात आल्यावर माझे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले.मृत व्यक्तींची माहिती असून त्यांची नावे मतदार यादीत ठेवण्यात आली त्यामुळे त्यांच्या नावावर बोगस मतदान होण्याची दाट शक्यता आहे त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.चांगली लोकं महामंडळावर यावीत म्हणून मी या अपक्ष उमेदवारांना पाठींबा देत आहे.भाग्यश्री देसाई यांनी सुमारे ४० हजार संभाव्य मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला. चित्रपटसृष्टीशी काडीचा संबंध नसलेल्या लोकांची नावे मतदार यादीत घुसवली आहेत. हा सर्व गुंडा-कुंडांचा मुजोर कारभार असल्याची टीका अभिनेत्री भाग्यश्री देसाई यांनी केली.

Newaworldmarathi Pune: जलसंपदा विभागाची पुण्यातील दोन महत्त्वाची मुख्य अभियंता कार्यालये कोल्हापूर आणि सोलापूर येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय रद्द करून ही कार्यालये पुन्हा पुण्यातच कायम ठेवावीत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते रोहन सुरवसे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि राज्यसभेचे खासदार पार्थ पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विविध बैठकींमध्ये बांधकाम आणि सिंचन व्यवस्थापनाच्या कामांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले होते. ज्या प्रकल्पांचे बांधकाम ज्या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली आहे, त्याच मंडळाकडे संबंधित प्रकल्पांचे अन्वेषण, संकल्पन, भूसंपादन, पुनर्वसन, बांधकाम, सिंचन व्यवस्थापन तसेच देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने संबंधित महामंडळाने १५ मे २०२६ रोजी विभागाचे कार्यक्षेत्र निश्चित करणारे आदेश जारी केले. त्यानुसार मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे हे कार्यालय कोल्हापूर येथे, तर मुख्य अभियंता (विप्न), जलसंपदा विभाग, पुणे हे कार्यालय सोलापूर येथे स्थलांतरित करण्यात आले आहे. या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते रोहन सुरवसे पाटील म्हणाले की, पुणे हे राज्यातील महत्त्वाचे प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि विकासात्मक केंद्र असून जलसंपदा विभागाची प्रमुख कार्यालये येथे कार्यरत होती. अशा परिस्थितीत ही दोन्ही महत्त्वाची कार्यालये पुण्याबाहेर हलविणे म्हणजे पुणे शहर आणि जिल्ह्याच्या प्रशासकीय महत्त्वाला कमी लेखण्यासारखे आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवरील समन्वय, प्रशासकीय कार्यक्षमता तसेच नागरिकांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे स्थलांतरित करण्यात आलेली दोन्ही कार्यालये पुन्हा पुण्यातच कार्यरत ठेवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार यांनी ही दोन्ही कार्यालये पुन्हा पुण्यात आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन दिल्याचे सुरवसे-पाटील यांनी सांगितले.

Newaworldmarathi Pune: डॉ.बाबा आढाव यांच्या पहिल्या जयंतीनिमित्त हमाल पंचायत,पुणे यांच्यातर्फे पहिला पुरस्कार जनसेवा फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेला देण्यात आला. सदर पुरस्कार मा. उल्हास दादा पवार, मा.शीलाताई आढाव व दि पुना मर्चंट चेंबर्सचे अध्यक्ष राजेंद्रजी बाठिया यांच्या हस्ते देण्यात आला. पुण्यातील प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था जनसेवा फाउंडेशनला, समाजातील दुर्लक्षित घटकांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्यासाठी सन्मानचिन्ह,शाल आणि माळ देऊन सन्मानित करण्यात आले. संस्थेच्या वतीने अध्यक्ष डॉ.विनोद शहा,खजिनदार डॉ.राजेश शहा यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. तसेच पुण्यातील उद्योग, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रात ठसा उमटवणारे जयराज ग्रुपचे संचालक डॉ. राजेश शहा यांना थायलंडमधील बँकॉक येथे आयोजित ‘इंडो-थाई अचिव्हर्स समिट–२०२६’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत प्रतिष्ठित ‘भारत उद्योग पुरस्कार २०२६’ सन्मानित केल्याबद्दल हमाल पंचायत,पुणे तर्फे त्यांचा सत्कार करण्यात आला. जनसेवा फाउंडेशन ही संस्था गेल्या कित्येक वर्षांपासून निराधार मुलांचे शिक्षण, ग्रामीण विकास, महिला सक्षमीकरण या क्षेत्रात समर्पित भावनेने कार्य करत आहे.गरीब/विभक्त कुटुंबांतील सुमारे २०० मुले येथे सर्व सोयीसुविधांनी युक्त अशा स्वतंत्र सुविधांमध्ये राहत आहेत. त्यांना पूर्णपणे मोफत साहाय्य दिले जाते आणि विविध शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. येथे लहान वयात दाखल झालेल्या अनेक मुलांनी इथेच राहून त्यांचे शालेय, महाविद्यालयीन आणि व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण केले आहे आणि आता ते चांगल्या पगारावर नोकरी करत आहेत. रस्ते, बस आणि रेल्वे स्थानकांवरून प्रौढ निराधारांना येथे आणले जाते आणि त्यांना निवास, भोजन व वैद्यकीय सेवा पुरवली जातात. नंतर त्यांचे शिक्षण, कौशल्ये आणि कल यांवर आधारित, त्यांना समाजात पुन्हा सामावून घेण्याच्या उद्देशाने भरतकाम, शिलाई, कृत्रिम दागिने बनवणे, प्लंबिंगचे प्रशिक्षण इत्यादी योग्य व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते. संस्थेच्या या नि:स्वार्थ सेवेची दखल घेऊन, या पुरस्कारासाठी संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. पुरस्काराबद्दल आनंद व्यक्त करताना संस्थेचे डॉ.राजेश शहा म्हणाले, “हा पुरस्कार म्हणजे आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या कष्टाचे फळ आहे. समाजातील गरजूंपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा आमचा संकल्प अधिक दृढ झाला आहे. हा सन्मान आमच्या संस्थेच्या प्रत्येक दात्याला आणि स्वयंसेवकाला समर्पित आहे.” हा पुरस्कार वितरण सोहळा दिनांक १ जून २०२६ रोजी हमाल भवन मार्केट यार्ड येथे आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून मा. उल्हास दादा पवार व मा.शीलाताई आढाव, डॉ.विनोद शहा, डॉ.राजेश शहा, राजेंद्रजी बाठिया, हमाल पंचायतचे अध्यक्ष गोरखभाऊ मेंगडे, सेक्रेटरी अंकुश अवताडे व हमाल पंचायतचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नितीन पवार यांनी केले.

Newaworldmarathi Pune :कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या युजर चार्जेसच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील व्यापारी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, हा कायदा तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास १३ जूननंतर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही व्यापाऱ्यांनी दिला. दि पूना मर्चंट्स चेंबर येथे रविवारी आयोजित राज्यव्यापी परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड, दि ग्रेन राईस अँड ऑईल सीड्स मर्चंट्स असोसिएशन आणि दि पूना मर्चंट्स चेंबर यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने या परिषदेचे आयोजन केले होते. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये २८ फेब्रुवारी २०२२ पासून येणाऱ्या अनियमित शेतीमाल, बिगर शेतीमाल व अनुषंगिक मालाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर प्रति १०० रुपये व्यवहारामागे एक रुपया युजर चार्जेस आकारण्याच्या निर्णयाला व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविला. या शुल्काचा भार अखेरीस सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडून वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असल्याची भीती परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. परिषदेत राज्यातील कोल्हापूर, सांगली, कराड, सातारा, जयसिंगपूर, नाशिक, बारामती, अहिल्यानगर, सोलापूर, मुंबई, वाशी, नागपूर, मोर्शी, धुळे आदी भागांतील व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. प्रत्यक्ष सुमारे १०० प्रतिनिधी उपस्थित होते, तर ऑनलाइन माध्यमातून राज्यभरातील विविध संघटनांच्या सुमारे २५० पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. या वेळी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष रवींद्र मानगावे, ‘फाम’चे अध्यक्ष जितेंद्र शाह, ‘कॅमेट’चे दीपेनजी अग्रवाल, ‘ग्रोमा’चे अध्यक्ष भीमजीभाई भानुशाली यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मार्गदर्शन केले. दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, उपाध्यक्ष अजित बोरा, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, प्रवीण चोरबेले, पोपटलाल ओस्तवाल, राजेश शाह, सुरेश चिक्कली, प्रफुल्ल संचेती, सचिन निवुंगणे, संभाजी किरटे, अमोल शाह, शब्बीर शाह, राजेंद्र बोथरा आदींनी आपली मते मांडली. परिषदेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांमध्ये युजर चार्जेस कायदा तातडीने रद्द करणे, जुन्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याऐवजी नव्या परिस्थितीनुरूप कायदा तयार करणे, २०२४ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करणे, तसेच पारंपरिक व्यापार टिकवून ठेवण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करणे या मागण्यांचा समावेश आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राजेंद्र बाठिया यांनी केले. स्वागत इंद्रेश नहार यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार आशीष दुगड यांनी मानले.

Newaworldmarathi Pune : पुणे शहर आणि जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध हातभट्टी दारू व्यवसायामुळे निष्पाप नागरिकांचे बळी जात असून, या संपूर्ण रॅकेटला राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहन सुरवसे-पाटील यांनी केला आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. हडपसर तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात गेल्या दोन दिवसांत विषारी हातभट्टी दारू सेवन केल्याने सुमारे १५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे शहरात संतापाची लाट निर्माण झाली असून अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. पोलिसांनी काही आरोपींना अटक केली असली, तरी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींवर यापूर्वीही अनेक गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले आहे. अशा सराईत आरोपींकडून शहरातील विविध भागांत खुलेआम अवैध दारूची निर्मिती आणि विक्री सुरू होती. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग नेमका काय करत होता, असा सवाल उपस्थित होत आहे. संबंधित विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध दारू व्यवसाय सुरू राहू शकत नाही, असा आरोप सुरवसे-पाटील यांनी निवेदनात केला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे, तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी अवैध हातभट्टी दारू अड्ड्यांवर विशेष मोहीम राबवून कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनी अजित पवार, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.