Newsworldmarathi Pune: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी घेतला जाणार नाही याबाबत सरकारने आश्वासन दिले होते. मात्र हे सांगणाऱ्या सरकारने या निधीसाठी मागास आणि आदिवासी समाजाचा ७ हजार कोटींचा निधी वळता केला आहे. हे पूर्णपणे घटनाबाह्य असून मागासवर्गीय समाजाच्या हक्क आणि अधिकाराबाबत अन्यायकारक आहे अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ता सुनील माने यांनी केली आहे.
याबाबत बोलताना ते म्हणाले, राज्य सरकारने लाडक्या बहिणीची निधी वाढवणार असल्याचे सांगितले होते. निवडून आल्यानंतर मात्र काही लाडक्या बहीणींच्या सवलती बंद केल्या आहेत. हे ही कमी की काय म्हणून सरकारतर्फे मागासवर्गीय समाजासाठी उपयोगात आणला जाणारा समाजकल्याण विभागाचा ३ हजार कोटी आणि आदिवासी समाजाचा हक्काचा ४ हजार कोटी असा एकूण ७ हजार कोटींचा निधी लाडक्या बहीणीकडे वळवला जात आहे.
मागासवर्गीय आणि आदिवासी विभागाचा निधी काढून लाडकी बहीण योजनेला देणे ही बाब केवळ या दोन समाजघटकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारीच नाही तर ती संविधानविरोधी आहे. ही अर्थसंकल्पीय तरतूद राज्यघटनेनुसार केली जाते. ती अशी मनमानी पद्धतीने वळवता येत नाही. सरकारने अत्यंत बेजबाबदारपणे या समाजघटकांच्या तोंडातील घास पळवण्याची कृती केली आहे.
मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाच्या लोकसंख्येनुसार ही निधी अर्थसंकल्पात द्यावा लागतो. तो असा पळवता येत नाही. पण सरकारने याचा मुलाहिजा बाळगलेला नाही. त्याचवेळी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी कमी करून तो लाडकी बहीण योजनेसाठी पळवताना या खात्याचे मंत्री संजय शिरसाठ यांना त्याबाबत माहितीही दिली गेलेली नाही. सामुदायिक जबाबदारी ही सरकारची जबाबदारी असताना सरकारचे हे बेजबाबदार वर्तन राज्यासाठी अतिशय गंभीर आहे.
सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा हा निधी सरकारने पुन्हा एकदा या विभागाला वर्ग करावा अशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची मागणी आहे. मागासवर्गीय आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदतीसाठी सरकार आज पैसे देत नाही आणि हे पैसे अशा प्रकारे वेगवेगळ्या योजनांसाठी वापरले जात आहेत ही चिंतेची बाब आहे.
Recent Comments