पुणे जिल्हा परिषदेने २०२५-२६ या वर्षाचा २९२ कोटी ७५ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प बुधवारी मांडला. मुद्रांक शुल्क, तसेच जलसंपदा विभागाकडे थकीत पाणीपट्टीपोटी मिळणाºया रकमेमुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५८ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
शाळा सुधारणा, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे सक्षमीकरण, अंगणवाड्यांसाठी सोलर पॅनेल, लघू पाटबंधारे,फेलोशिप योजना आदींचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेने मुख्य वित्त लेखा अधिकारी विशाल पवार यांनी २०२५- २६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रशासक गजानन पाटील यांच्याकडे सादर केला.
त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सल्लागार समितीकडे प्रशासक पाटील यांनी हा अर्थसंकल्प समितीपुढे मांडला आणि त्याला मंजुरी
देण्यात आली.या वेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, वित्त लेखा अधिकारी विशाल पवार, उपमुख्य वित्त लेखा अधिकारी अभिजित पाटील, सहायक लेखाअधिकारी जितेंद्र चासकर, याशिवाय विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील अनेक समाज मंदिरे ओस पडली आहेत. त्याठिकाणी चुकीचे कृत्य सुरू असतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी आता ग्रंथालये करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी २२३ समाजमंदिरांचे ज्ञानमंदिरात अर्थात ग्रंथालयात रूपांतर झाले. आता पुन्हा ४५० समाजमंदिरांचे ज्ञानमंदिरात रूपांतर करण्याचे
नियोजन आहे. जिल्ह्यातील ३०३ शाळांचे मॉडेल स्कूलमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्याशिवाय जिल्ह्यातील १०८ प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे.
खासगी आरोग्य सेवेच्या धर्तीवर आरोग्य केंद्रावर रुग्णसेवा देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार, सुमारे ४५ हजार लाभार्थ्यांना वैयक्तिक लाभ योजनेच्या (डीबीटी) माध्यमातून लाभ मिळणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शाळा तसेच अंगणवाड्यांसाठी आवश्यक वीजपुरवठा उपलब्ध करण्यासाठी सोलर योजना राबविली जाणार आहे. जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश भाषांचे ज्ञान असलेल्या शिक्षकांमार्फत सध्या धडे दिले जात आहेत. त्यामुळे आता जास्त विद्यार्थी
पटसंख्या असणाºया शाळांमध्ये या भाषेच्या खासगी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.
समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद फेलोशिप योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. त्यांना दरमहा २५ हजार रुपयांचे मानधन दिले जाईल. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामाचा अनुभव घेता
येणार आहे. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितता आणि शिस्तीसाठी सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहे. शाळेच्या सक्षमीकरणांतर्गत शिक्षकांसाठी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट किंवा फेसरीडिंग हजेरी प्रणाली सुरू करण्याचा मानस आहे.
Recent Comments