Newsworldmarathi Pune : राज्यातील मान्यताप्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांवर भरती प्रक्रियेबाबत शासनाने ४ एप्रिल २०२५ रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. अनेक वर्षांनंतर सुरू झालेली ही पदभरती प्रक्रिया शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी संधी ठरली होती.
मात्र, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी २८ मे २०२५ रोजी काढलेल्या पत्रकानुसार, पदभरतीसाठी २०२३–२४ ऐवजी २०२४–२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या संच मान्यतेनंतरच रिक्त पदांचा आढावा घेऊन समायोजन प्रक्रियेनंतर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. वास्तविक २०२४–२५ हे शैक्षणिक वर्ष संपत आले असतानाही अद्याप संच मान्यता प्रक्रियेत दिरंगाई सुरूच आहे.
यामुळे पदभरती प्रक्रियेला विलंब होत असून शाळांमधील शैक्षणिक व प्रशासकीय व्यवस्थापनावर गंभीर परिणाम होत आहे. या निर्णयाचा निषेध म्हणून आज पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विविध शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, मुख्याध्यापक संघटना आणि संस्थाचालक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत आंदोलन केलं.
आंदोलनादरम्यान, शिक्षण संचालकांचे पत्रक फाडून त्याचा निषेध करण्यात आला. यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे सेक्रेटरी शिवाजी खांडेकर, संस्थाचालक संघटनेचे अध्यक्ष विजय कोलते, मुख्याध्यापक महामंडळाचे सेक्रेटरी नंदकुमार सागर, तसेच अन्य पदाधिकारी आणि मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी उपस्थित होते. यानंतर यासंदर्भातील निवेदन अपर्णा देशपांडे, नायब तहसीलदार यांना देण्यात आले.


Recent Comments