तुकडे बंदी कायदा रद्द! संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांच्या लक्षवेधी प्रश्नावर राज्य सरकारची मोठी घोषणा

Newsworldmarathi Mumbai: विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीने महत्वपुर्ण लक्षवेधी सभागृहात मांडली. यामध्ये तुकडे बंदी कायदा रद्द करून नागरी क्षेत्रामध्ये जे जमिनीचे तुकडे झाले आहेत, त्यांना कायदेशीर करावे अशी मागणी आमदार खताळ यांनी केली. यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा विधानसभेत केली आहे. या निर्णयाने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे चित्र राज्यभर आहे. वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणामुळे जमीनीची खरेदी-विक्री मोठ्याप्रमाणावर होत आहे. यामध्ये लाखो कुटुंबांनी एक-दोन गुंठे जमीन खरेदी करून बांधकामे केली आहेत, मात्र यानंतर कायदेशीर बाबींमुळे त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यासंदर्भात आमदार अमोल खताळ यांनी सभागृहात अत्यंत महत्वाची लक्षवेधी मांडून सरकारचे लक्ष वेधले असता, राज्य सरकारकडून मोठ्या क्रांतीकारी निर्णयाची घोषणा करण्यात आली आहे.

या संदर्भात महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात सांगितले की, 15 दिवसात याबाबत एसओपी केली जाणार आहे. यामध्ये 1 जानेवारी 2025 पर्यंत जे तुकडे झाले, तुकडी बंद कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाही. तुकडे बंदी कायदा रद्द केला जाईल. एक एसओपी केली जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली जाईल. ही समिती एसओपी करेल. सुमारे 50 लाख लोकांना याचा फायदा होईल. या संदर्भातील 15 दिवसात सूचना असतील, तर कराव्यात असेही बावनकुळे यांनी आवाहन केलं आहे.

संगमनेर शहरालगतच्या गावांमध्ये तुकडेजोडबंदी कायदा लागू होत नाही, अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता द्यावी. 1947 च्या तुकडेजोडबंदी कायद्याच्या कलम ३ नुसार नगरपालिका हद्दीपासून दोन मैलांपर्यंतचा भाग व रिजनल प्लॅनमधील गावे या कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. संगमनेर नगरपरिषद हद्दीलगत घुलेवाडी, गुंजाळवाडी, सुकेवाडी, कासारवाडी, समनापूर, संगमनेर खुर्द या गावांमध्ये नागरिकांनी एक-दोन गुंठ्याचे भूखंड खरेदी केले आहेत. मात्र तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडथळा निर्माण होत आहे,”

अमोल खताळ, आमदार