Newsworldmarathi pune:सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या जागतिक QS World University Rankings 2026 मध्ये पुन्हा मोठी घसरण झाली असून राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २०२३ मध्ये ४५४-४६० या गटात असलेले विद्यापीठ २०२४ मध्ये ७११-७२० या गटात घसरले. त्यानंतर २०२५ मध्ये ५६६ व्या स्थानावर सुधारणा झाली होती. मात्र यंदा पुन्हा विद्यापीठ ७९१-८०० या गटात घसरल्याने राज्य सरकारच्या उच्च शिक्षण धोरणावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष प्रथमेश आबनावे यांनी विद्यापीठाच्या जागतिक घसरणीसाठी राज्य सरकारचा वाढता राजकीय हस्तक्षेप जबाबदार असल्याचा आरोप केला.
“एकेकाळी ‘दक्षिणेचे ऑक्सफर्ड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्याची शैक्षणिक ओळख आज धोक्यात आली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हे देशातील अग्रगण्य विद्यापीठ म्हणून ओळखले जात होते. मात्र आज ती ओळख केवळ नावापुरती उरली आहे. गुणवत्ता, संशोधन आणि शैक्षणिक उत्कृष्टतेसाठी प्रसिद्ध असलेले हे विद्यापीठ आता राजकीय हस्तक्षेपामुळे जागतिक स्तरावर सातत्याने मागे पडत आहे,” असे आबनावे म्हणाले.
त्यांच्या मते, विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर सातत्याने आघात होत असून कुलगुरू नियुक्ती, प्राध्यापक भरती, प्रशासकीय निर्णय, धोरणनिर्मिती (Policy Making) आणि आर्थिक कारभार या सर्वच स्तरांवर राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. “शैक्षणिक गुणवत्ता आणि पात्रतेपेक्षा राजकीय हस्तक्षेपाला महत्त्व दिले जात असल्याने विद्यापीठाची प्रतिमा मलिन होत आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
आबनावे यांनी सांगितले की, विद्यापीठातील अनेक शिक्षक, संशोधक आणि प्रशासकीय पदे दीर्घकाळापासून रिक्त आहेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची भरती, संशोधनासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्राध्यापक आणि संशोधन संस्कृती विकसित करण्याऐवजी भरती प्रक्रिया सातत्याने रखडविण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर, संशोधनाची गुणवत्ता आणि जागतिक क्रमवारीतील महत्त्वाचे निकष कमकुवत झाले आहेत.
त्यांनी विद्यापीठाच्या आर्थिक कारभारावरही प्रश्न उपस्थित केले. “विद्यापीठाने संशोधनासाठी नवीन निधी, उद्योग-सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय संशोधन प्रकल्प, पेटंट आणि नवोपक्रमासाठी संसाधने उभी करण्यावर भर देणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याऐवजी विद्यापीठाच्या आर्थिक ठेवी मोडण्याची वेळ का येत आहे, हा गंभीर प्रश्न आहे. विद्यापीठाची आर्थिक संसाधने संशोधन आणि शैक्षणिक विकासासाठी वापरण्याऐवजी त्यांचे नियोजन योग्य पद्धतीने होत आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे,” असे आबनावे म्हणाले.
“विद्यापीठातील कामकाज नियमावलीनुसार आणि शैक्षणिक निकषांनुसार चालण्याऐवजी बाह्य हस्तक्षेपाच्या आधारे निर्णय घेतले जात आहेत. संशोधन, नवोपक्रम आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्राधान्य देण्याऐवजी राजकारणाला प्राधान्य दिले जात आहे. याचाच परिणाम म्हणून आज सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे जागतिक मानांकन सातत्याने घसरत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
आबनावे यांनी पुढे म्हटले की, “जागतिक स्तरावरील विद्यापीठांचे मूल्यमापन संशोधन, गुणवत्तापूर्ण प्राध्यापक, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर, उद्योग सहभाग आणि शैक्षणिक उत्कृष्टतेच्या आधारे केले जाते. मात्र महाराष्ट्रात या निकषांकडे दुर्लक्ष करून हस्तक्षेपाच्या राजकारणाला प्राधान्य दिले जात आहे. ही परिस्थिती बदलली नाही तर राज्यातील उच्च शिक्षणाचे मोठे नुकसान होईल.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या गंभीर प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक कारभाराची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीची स्थापना करावी. विद्यापीठातील सर्व रिक्त शिक्षक व प्रशासकीय पदांची गुणवत्ताधारित भरती तातडीने पूर्ण करावी, संशोधनासाठी स्वतंत्र विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, निर्णयप्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवावा, अशी मागणी प्रथमेश आबनावे यांनी केली.
“सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ही महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक अस्मितेचे प्रतीक आहे. या विद्यापीठाचे भविष्य राजकारणाने नव्हे तर गुणवत्ता, संशोधन, पारदर्शकता आणि स्वायत्ततेने घडले पाहिजे. अन्यथा ‘दक्षिणेचे ऑक्सफर्ड’ ही ओळख इतिहासजमा होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
Recent Comments