पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित विमानतळासाठी ३३०० सर्व्हे क्रमांकातील सुमारे २ हजार ८३२ हेक्टर जमीन राखीव केली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिनियमानुसार हे क्षेत्र निश्चित केल्याने पुरंदर विमानतळ खासगीकरणातूनच करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद केलेली नाही. मात्र, पुरंदर विमानतळाच्या संदर्भातील निर्णय प्रकिया शासनाकडून सुरू केली आहे. या ठिकाणी जाण्याकरिता पुणे महानगर प्राधिकरणाच्या वतीने रस्तेदेखील सोडले आहेत. याचबरोबर पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, पारगाव मेमाणे, कुंभार वळण, इखतपूर, उदाचीवाडी, मुंजवडी, खानवडी या गावांतील जमिनीचे सर्व्हे क्रमांक त्याच्या क्षेत्रफळासह औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे.
शासनाच्या वतीने निधीची तरतूद नसतानादेखील पुरंदर विमानतळाचा प्रकल्प आता सुरू केला आहे. पुरंदर विमानतळ खासगीकरणातूनच उभे करण्यासाठी यापूर्वी चाचपणी केली होती. विमानतळाशेजारी उद्योग व्यवसाय उभे करून यातूनच मोठ्या प्रमाणात खर्चाचे संकलन करण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. विमानतळासाठी पूर्वी निश्चित केलेल्या गावांना आता औद्योगिक क्षेत्राचा दर्जा दिला असून, त्यामध्ये रस्ते, पाणंद, ओढा यासाठी काही जागा संपादित केली जाणार आहे. या सर्व सात गावांच्या चतुःसीमा निश्चित केल्या आहेत. त्या लाल रंगाच्या रेषेने दाखवण्यात आल्याचे अधिसूचनेमध्ये सांगण्यात आलेले आहे
पुरंदर तालुक्यात उभारण्यात येणाऱ्या विमानतळाला शासनाने हिरवा कंदील दिला आहे.
याकरिता शासनाने शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्यापेक्षा अधिक मोबदला आम्हाला मिळणे अपेक्षित आहे. आमची शेती आम्ही या विमानतळाकरिता देत आहोत, तर याकरिता शासनानेदेखील शेतकऱ्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
– के. डी. गिरमे, शेतकरी, पुरंदर
Recent Comments