Newsworld Delhi : आरबीआई यंत्रणेच्या असफलतेमुळे पीएमसी बँक घोटाळ्यातील ग्राहकांचे हक्काचे कोट्यवधी रुपये गेल्या अनेक वर्षापासून अडकले असून ते त्यांना तत्काल देण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घेऊन खातेदारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभेत बँकिंग कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२४ वर बोलताना केली. खातेदारांच्या न्याय, हित रक्षणासाठी तसेच सहकारी बँकेतिल ग्राहकांसाठी डिपॉजिट इन्शुरेंस योजना लागू करण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या बँकिंग कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२४ चे समर्थन करताना खासदार रविंद्र वायकर यांनी आपले विचार व सूचना मांडल्या. पीएमसी बँकेतील घोटाळ्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या मेहनतीचे बँकेत ठेवलेले रुपये मिळणे कठीण झाले आहे. आरबीआई यंत्रणेला हा घोटाला रोखण्यात अपयश आले. यूनिटी बँकेतील ग्राहकांची पण तीच परिस्थिति आहे.
यस बँकेला केवळ २० दिवसांमध्ये १५०० कोटी रुपये देऊन वाचवण्यात आले. परंतु पीएमसी बँक ज्यांचा एनपीए ६००० हजार करोंड होता व ज्यांचे १० लाखापेक्षा जास्त ग्राहक होते, आशा ग्राहकांना बेलआउटचा लाभ देण्यात आला नाही.
एचडीआयएल कंपनीची संपत्ति व कर्जाच्या एकदाच सेटेलमेन्ट मूळे हजारो कोटी रुपयांची वसूली झाली आहे. हे संकट नुसते वित्तीय नसून, नैतिक आणि सामाजिक पण असल्याचे मत, खासदार वायकर यांनी व्यक्त केले. या घोटाळ्याची बंधित ग्राहकांना त्यांची संपूर्ण जमा रक्कम तत्काळ देण्यात यावी. एनसीएलटी सारख्या संस्थेमार्फत अशी प्रकरणे निकाली काढण्यात यावी. बँकेतील एनपीए खात्यांची ओळख करण्यासाठी रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टमला सक्षम करण्यात यावे. सायबर फसवणुकीपासून ग्राहकांचे रक्षण करण्यासाठी बँकांना एआय वर आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू करण्यात यावी.
ग्रामीण भागात बँकांचे जाळे वाढवणे तसेच एटीएमची संख्या वाढवण्यात यावी. सहकारी बँकांना आधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष फंड उभारला पाहिजे, आशा सूचनाही खासदार रविंद्र वायकर यांनी या बिलावर आपले मत व्यक्त करताना दिल्या.
