Newsworldmarathi Mumbai: नव्याने समाविष्ट आणि हडपसर-वाघोली अशी पुण्याच्या पूर्व भागातील गावांची एकत्रित महानगरपालिका निर्माण करण्याची मागणी विधानपरिषदेचे आमदार योगेश टिळेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे आज विधानपरिषदेत केली. वाढत्या नागरिकरणामुळे या समाविष्ट गावांना सुविधा पुरवण्यात महानगरपालिकेची कसरत होत असून, आर्थिक अडचणीही निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शहराच्या पूर्व भागातील हडपसर, मांजरी, वाघोली आणि त्यालगतच्या गावांची एकत्रितपणे स्वतंत्र महानगरपालिका निर्माण करावी, अशी मागणी आमदार टिळेकर यांनी केली.
योगेश टिळेकर म्हणाले, “पुणे शहराच्या हद्दीलगत असलेल्या ३२ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश झाल्यामुळे पुणे महापालिका प्रशासनावरील ताणही प्रचंड वाढला आहे. पुणे शहराचा चोहोबाजूंनी होत असलेला विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे शहराचे व्यवस्थापन करणे महापालिकेला अवघड होत आहे. त्यामुळे नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरविणे महापालिकेला अशक्य होत आहे. वाढलेली हद्द आणि अपुरी प्रशासकीय व्यवस्था यामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील प्रश्न सुटत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. पुणे महापालिकेत पूर्वी असलेल्या भागामध्ये आवश्यक त्या सुविधा पुरविणे अवघड असताना नवीन समाविष्ट गावातील नागरिकांनाही सोयीसुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर येवून पडली आहे. नवीन गावांमध्ये नियमबाह्य बांधकामे एक ते दीड गुंठ्यामध्ये चार ते पाच मजली उभ्या राहिलेल्या इमारती ही बांधकामे पालिकेत येण्यापूर्वीची असल्याने त्यावर पालिकेला कारवाई करताना अडचण निर्माण होत आहे.”
शहराच्या पूर्व भागांत गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाले आहे. इथे राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.त्यामुळे पुणे महापालिकेचे विभाजन करून नवीन महापालिका केल्यास अनेक समस्या मार्गी लागतील आणि या भागाचा नियोजनबद्ध विकास करता येईल यासाठी पुणे महानगर पालिकेचे विभाजन करून पूर्व पुण्यासाठी नवीन महानगर पालिका निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.राज्य सरकारने यावर तात्काळ निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
महानगरपालिकेवरील वाढता ताण आणि पूर्व पुण्यातील उपनगरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी, मी आज हडपसर-मांजरी-वाघोलीसाठी स्वतंत्र महानगरपालिकेच्या निर्मितीची मागणी केली आहे. या भागाची लोकसंख्या आणि आर्थिक क्षमता पाहता, हा निर्णय न्यायसंगत आणि आवश्यक आहे. यावर सरकारने तातडीने विचार करावा अशी मागणी केली. परंतु, सध्या नव्या महानगरपालिकेचा कोणताही प्रस्तावित निर्णय नसल्याने नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांना लागेल तेवढा निधी देण्याचा मंत्री महोदयांनी आश्वासन दिले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
Recent Comments