Newaworldmarathi Pune :कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या युजर चार्जेसच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील व्यापारी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, हा कायदा तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास १३ जूननंतर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही व्यापाऱ्यांनी दिला.
दि पूना मर्चंट्स चेंबर येथे रविवारी आयोजित राज्यव्यापी परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड, दि ग्रेन राईस अँड ऑईल सीड्स मर्चंट्स असोसिएशन आणि दि पूना मर्चंट्स चेंबर यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने या परिषदेचे आयोजन केले होते.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये २८ फेब्रुवारी २०२२ पासून येणाऱ्या अनियमित शेतीमाल, बिगर शेतीमाल व अनुषंगिक मालाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर प्रति १०० रुपये व्यवहारामागे एक रुपया युजर चार्जेस आकारण्याच्या निर्णयाला व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविला. या शुल्काचा भार अखेरीस सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडून वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असल्याची भीती परिषदेत व्यक्त करण्यात आली.
परिषदेत राज्यातील कोल्हापूर, सांगली, कराड, सातारा, जयसिंगपूर, नाशिक, बारामती, अहिल्यानगर, सोलापूर, मुंबई, वाशी, नागपूर, मोर्शी, धुळे आदी भागांतील व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. प्रत्यक्ष सुमारे १०० प्रतिनिधी उपस्थित होते, तर ऑनलाइन माध्यमातून राज्यभरातील विविध संघटनांच्या सुमारे २५० पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदविला.
या वेळी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष रवींद्र मानगावे, ‘फाम’चे अध्यक्ष जितेंद्र शाह, ‘कॅमेट’चे दीपेनजी अग्रवाल, ‘ग्रोमा’चे अध्यक्ष भीमजीभाई भानुशाली यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मार्गदर्शन केले. दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, उपाध्यक्ष अजित बोरा, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, प्रवीण चोरबेले, पोपटलाल ओस्तवाल, राजेश शाह, सुरेश चिक्कली, प्रफुल्ल संचेती, सचिन निवुंगणे, संभाजी किरटे, अमोल शाह, शब्बीर शाह, राजेंद्र बोथरा आदींनी आपली मते मांडली.
परिषदेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांमध्ये युजर चार्जेस कायदा तातडीने रद्द करणे, जुन्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याऐवजी नव्या परिस्थितीनुरूप कायदा तयार करणे, २०२४ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करणे, तसेच पारंपरिक व्यापार टिकवून ठेवण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राजेंद्र बाठिया यांनी केले. स्वागत इंद्रेश नहार यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार आशीष दुगड यांनी मानले.
Recent Comments