Newsworldmarathi Delhi: सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व पंचायत संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आगामी चार आठवड्यांत निवडणुकीसाठी अधिसूचना निघाली पाहिजे आणि त्यानंतर चार महिन्यांच्या आत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे.
या सुनावणीदरम्यान ओबीसी आरक्षणावरही चर्चा झाली. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षणाची अवस्था रेल्वेच्या डब्यासारखी झाली आहे. ज्यांनी त्यात प्रवेश मिळवला आहे, ते इतरांना आत यायला तयार नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका न घेता प्रशासकांची नियुक्ती केली जात असल्याने याचिकाकर्त्या इंदिरा जयसिंह यांनी न्यायालयाकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली होती.
न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का दिले जाते? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर वर्गांनाही आरक्षण मिळायला हवे, याचा विचार राज्यांनी करणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह अनेक शहरांतील स्थानिक निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Recent Comments