Newsworldmarathi Delhi : केंद्र सरकारने 2027 मध्ये होणाऱ्या जातनिहाय जनगणनेसाठी अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही घोषणा करताना सांगितले की, ही जनगणना दोन टप्प्यांत होईल आणि डिजिटल पद्धतीने पार पडेल. यासाठी 34 लाख सर्वेक्षक आणि 1.3 लाख जनगणना अधिकारी देशभरात घरोघरी आणि शेतात जाऊन माहिती गोळा करतील.
ही जनगणना मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि स्वगणना सुविधा यांच्या माध्यमातून पूर्ण होईल. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरची आठवी आणि एकूण सोळावी जनगणना असणाऱ्या या सर्वेक्षणाबाबत 10 महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेणे आवश्यक आहे.
2027 जनगणनेच्या 10 महत्त्वाच्या बाबी
दोन टप्प्यांत सर्वेक्षण: जनगणना दोन टप्प्यांत होईल. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि मोजणी (HLO) केली जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक व्यक्तीची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक माहिती गोळा केली जाईल.
जातनिहाय माहिती: यावेळी प्रथमच जातनिहाय जनगणना होणार असून, प्रत्येक व्यक्तीच्या जातीबाबत प्रश्न विचारले जातील.
डिजिटल पद्धत: संपूर्ण जनगणना मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे होईल, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.
घरांची मोजणी: पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक कुटुंबाची निवासी स्थिती, मालमत्ता, आणि सुविधा यांची माहिती गोळा केली जाईल.
विशाल मनुष्यबळ: 34 लाख सर्वेक्षक आणि 1.3 लाख जनगणना अधिकारी देशभरात घरोघरी आणि शेतात जाऊन माहिती गोळा करतील. यामुळे संपूर्ण डेटाचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार होईल.
स्वगणना सुविधा: नागरिकांना स्वगणना (सेल्फ-एन्युमरेशन) ची सुविधा उपलब्ध असेल, ज्यामुळे ते स्वतः ऑनलाइन माहिती भरू शकतील.
डेटा गोपनीयता: डेटा गोळा करणे, हस्तांतरित करणे आणि साठवणे यासाठी कठोर गोपनीयता आणि सुरक्षितता व्यवस्था लागू केली जाईल, जेणेकरून डेटा गळती होणार नाही.
संदर्भ तारीख: देशातील बहुतांश भागांसाठी जनगणनेची संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 असेल, तर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लडाख आणि जम्मू-काश्मीरमधील बर्फाच्छादित भागांसाठी 1 ऑक्टोबर 2026 असेल.
ऐतिहासिक संदर्भ: ही जनगणना स्वातंत्र्यानंतरची आठवी आणि एकूण सोळावी जनगणना आहे, जी भारताच्या सामाजिक-आर्थिक संरचनेचा सर्वसमावेशक आढावा घेईल.
2019 अधिसूचनेची रद्दबातल: 2019 मधील जनगणना अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे, परंतु त्याअंतर्गत केलेली कार्यवाही वैध राहील.
अधिसूचनेचा तपशील
जारी तारीख: 16 जून 2025 रोजी भारत सरकारने अधिकृत राजपत्र अधिसूचना जारी केली.
जनगणना वर्ष: 2027 मध्ये जनगणना सुरू होईल.
क्षेत्रीय व्याप्ती: संपूर्ण भारतात, विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागात सर्वेक्षण होईल.
डेटा संरक्षण: डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील.
प्रकाशन: अधिसूचना भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने जनगणनेसाठी व्यापक तयारी केली आहे. 34 लाख सर्वेक्षक आणि 1.3 लाख जनगणना अधिकारी यांचे प्रशिक्षण आणि तैनाती युद्धपातळीवर सुरू आहे. मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मची चाचणी पूर्ण झाली असून, डेटा सुरक्षिततेसाठी सायबर सुरक्षा उपाय लागू केले जाणार आहेत. गृहमंत्रालयाने सांगितले की, “ही जनगणना भारताच्या सामाजिक-आर्थिक संरचनेचा सर्वसमावेशक आढावा घेईल आणि विकासाच्या नव्या दिशा ठरवेल.”
Recent Comments