Devendr Fadanvis : महानगरपालिका निवडणुका एकत्र लढणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
Newsworldmarathi Mumbai: मुंबई महानगरपालिका निवडणुका एकत्र लढणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी ही माहिती दिली. मुंबई वगळता इतर ठिकाणी त्या ठिकाणची परिस्थिती बघून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितलं.
येत्या काही दिवसांमध्ये महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे. या निवडणुकीसाठी प्रत्येक पक्ष तयारीला लागला आहे. महाराष्ट्रात सध्या भाजप शिंदे आणि अजित पवार गट यांचं सरकार आहे. यामुळे आता हे सरकार पुन्हा एकत्रित येत महानगरपालिका निवडणूक लढणार का असा प्रश्न केला तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की मुंबई महानगरपालिका आम्ही एकत्रच लढणार इतर ठिकाणची परिस्थिती बघून तिथले निर्णय घेतले जातील.
महाराष्ट्रातील सगळ्याच पक्षाचे कार्यकर्ते सध्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी तयारीला लागले आहेत. मात्र कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम होता की निवडणुका एकत्रच लढल्या तर काय होणार. पण आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की फक्त मुंबई महानगरपालिका एकत्रित लढली जाणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणची परिस्थिती बघून तिथले निर्णय तिथल्या स्थानिक पदाधिकारी कार्यकर्ते यांना विचारात घेऊन घेतले जाणार असल्यास देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
Hinjewadi bus fire incident| चालकच ठरला खुनी.. हिंजवाडीतील त्या चार कामगारांच्या मृत्यूचे कारण आले समोर…
Newsworldmarathi Pune : हिंजवडीमध्ये बुधवारी सकाळी मोठी दुर्घटना घडली होती. कंपनीच्या कामगारांना घेऊन चाललेल्या टेम्पो ट्रॅव्हलरला सकाळी आठच्या सुमारास अचानक आग लागली. या घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 6 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी चालकाची प्रकृती गंभीर आहे. बसमध्ये एकूण 12 कामगार होते.
दरम्यान, याप्रकरणी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हिंजवडी मधील ती घटना अपघात नसल्याचे समोर आले आहे. या घटनेत स्वत: चालकाने केमिकल आणून सीट खाली ठेवून भडका घडवून आणला. फेज १ मध्ये एकेरी वाहतूक रस्ता सुरू झाल्यावर त्याने काडी पेटवून आग लावली आणि केमिकलचा भडका उडाला. भडका उडण्यापूर्वी तो गाडीतून उतरला होता, अशी माहिती समोर आली आहे.
चालकानं असे कृत्य का केले…?
चालकाचा दिवाळीत पगार कापला होता तसेच गाडीतील सह कर्मचारी यांनी त्रास दिला होता म्हणून त्याने हे सर्व घडवून आणल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. जनार्दन हंबर्डीकर असे चालकाचे नाव आहे. तिघांशी वाद होता त्यांना मारायचं म्हणून त्याने हा प्रकार केला. पण या घटनेत चौघांचा निष्पाप बळी गेला तर 6 जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
Nana Patole : भाजपा युती सरकार लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याच्या आश्वासनांची पूर्तता कधी करणार? : नाना पटोले
Newsworldmarathi Mumbai: गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या निधीपैकी ४० टक्के निधी सुद्धा वापरला गेला नाही. सरकारने मते मिळवण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या. लाडक्या बहिणींना भाजपा युती सरकार २१०० रुपये देणार होते पण आज सरकारला १०० दिवस उलटून अद्यापही ते पैसे लाडक्या बहिणींना मिळालेले नाहीत. उलट भाजपा युती सरकार लाभार्थी बहिणींची संख्या कमी करत आहे असा हल्लाबोल ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी केला आहे.
विधिमंडळ अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर वित्त, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खणीकरण, ग्रामविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण आणि नियोजन विभागांवर विस्तृत चर्चा केली. या चर्चेत बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, आज राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. सरकारने दावोस मधून लाखो कोटींची इन्व्हेस्टमेंट राज्यात आणली पण हे उद्योग गेले कुठे? यातून नेमके किती रोजगार निर्माण झाले याची श्वेतपत्रिका आपण जाहीर करणार का? याबद्दलची भूमिका सरकारने स्पष्ट करावी.
शेतकरी नवीन पिके काढून आपल्या उत्पन्नामध्ये वाढ करत आहे पण सरकार त्यांना मुबलक वीज देत नाही. लोड वाढल्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर जळतात आणि शेतकऱ्यांचे पंप बिघडतात. एक पंप दुरुस्त करायला सहा ते सात हजार रुपये लागतात आणि दुरुस्त होण्यासाठी देखील किमान ४-५ दिवस लागतात. आर्थिक अहवालानुसार राज्याचा जीडीपी शेतीमुळे वाढला पण उन पावसाची तमा न बाळगता काबाडकष्ट करून शेतकऱ्यांनी राज्याचा जीडीपी वाढवला त्याच शेतकऱ्यांची परीक्षा हे सरकार अजून किती दिवस घेणार आहे. निवडणुकीत १२ तास वीज देण्याचे आश्वासन दिले पण आठ तासही शेतकऱ्यांना वीज मिळत नाही. ऊर्जा विभागाचे अधिकारी सांगतात सौर ऊर्जा लावा पण पाच सहा महिने अर्ज करून, पैसे भरून सुद्धा कंत्राटदार सौर ऊर्जेचे पंप लावून देत नाहीत आणि आणि कर्मचारी, अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देतात. मग शेतकऱ्यांनी कुणाकडे दाद मागायची? यावेळीच्या हवामानानुसार यंदा कडक उन्हाळा असणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. आणि मग शेतीचं काय होणार हा प्रश्न सर्वांसमोर उभा राहिला आहे, ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेती पंपासाठी सरकार काय योजना देणार आणि शेतकऱ्यांचं पीक वाचवण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करणार याकडे तमाम शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. देशात सगळ्यात महाग वीज महाराष्ट्रात आहे. हे विजेचे दर कसे कमी होणार, या विभागात लागणाऱ्या खर्चात जो भ्रष्टाचार होत आहे तो कसा कमी करणार या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील.
राज्यातील करात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. वाढलेल्या करामुळे अनेक उद्योगपती महाराष्ट्र सोडून दुसरीकडे चालले आहेत. त्यामुळे चांगली व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी तसेच उद्योगवाढीस चालना देण्यासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.
कामगार विभागाचे काम नेमके कामगारांसाठी चालते कि ठेकेदारांसाठी हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कामगारांसाठी पेट्या वाटल्या जातात पण त्या कुठे वाटल्या जातात, कोणत्या कामगारांना वाटल्या जातात, आज एक मोठा भ्रष्टाचार या कामगारांच्या नावाने प्रशासनातील काही लोक करत आहेत. प्रशासनातील लोक कामगारांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचे पाप करत आहेत. त्याबद्दल कामगार खात्याच्या मागण्यांमध्ये उत्तर आले पाहिजे. राज्यात खणीकरणाच्या माध्यमातून विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यात पर्यावरणाचा ऱ्हास करून आदिवासी जनतेचे जीवनमान उध्वस्त केले जात आहे. पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन सरकारने जाहीरनाम्यातून दिले होते, त्यावर अजून काहीच हालचाल झालेली नाही. पाणंद रस्ते किती दिवसांत पूर्ण करणार हे सरकाने सांगितले पाहिजे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
Pune Passport Office : पुणे पासपोर्ट ऑफिस बाहेर रांगाच रांगा
Newsworldmarathi Pune: सध्या शहराच्या तापमाणात वाढ होत आहे. पुणे शहराचे तापमान 41 अंशावर पोहचले आहे. अशा उन्हात पुणे पासपोर्ट ऑफिसच्या बाहेर पासपोर्ट काढण्यासाठी नागरिकांच्या रांगा लागल्या आहेत. पासपोर्ट ऑफिसच्या ढिसाळ कारभारामुळे नागरिकांना भर उन्हात थांबावे लागत आहे.
पुणे पासपोर्ट ऑफिसला अनेक भागातून नागरिक पासपोर्ट काढण्यासाठी येत असतात. या ठिकाणी नागरिकांना बसण्याची, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. त्यामुळे नागरिकांना रस्त्यावर रांगेत उभे राहावे लागत आहे. पासपोर्ट ऑफिस च्या कारभारामुळे नागरिकांना मनस्थाप सहन करावा लागत आहे. पासपोर्ट ऑफिस चा कारभार सुधारण्यात यावा अशी मागणी नागरिक करत आहेत.
भारतात नोकरीच्या कमी संधी उपलब्ध आहेत. बाहेर देशात तरुणांना अनेक चांगल्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. यासाठी पासपोर्ट काढावा लागतो. पण पासपोर्ट ऑफिसच्या कामकाजामुळे आम्हाला उन्हात थांबावे लागत आहे. शिवाय वेळा ही खूप जात आहे. मनस्थाप सहन करावा लागत आहे. पासपोर्ट ऑफिसची कामकाज प्रणाली सुधारण्यात यावी..
– किशोर साबळे
केळी, अंजीर, आंबा, स्ट्रॉबेरीसह तेलबियावर्गीय पिकांचे लागवड क्षेत्र वाढवणार : जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी
Newsworldmarathi Pune : केळी, अंजीर, आंबा, स्ट्रॉबेरी आणि तेलबीयावर्गीय सूर्यफूल व करडई या पिकांचे लागवडीखालील क्षेत्र वाढविणे, निर्यातक्षम उत्पादन घेणे, उत्पादन वाढविणे तसेच मूल्यवर्धन तथा खाद्य प्रक्रियेची व्यवस्था करुन निर्यातीच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कृषी विभागाने सर्व घटकांना सोबत घेऊन सर्वंकष आराखडा तयार करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले. या सर्व सुविधांसाठी विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून तसेच जिल्हा नियोजन समितीतून आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
जिल्ह्याचा समग्र कृषी विकास आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने कृषी महाविद्यालय शिवाजीनगर येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक सूरज मडके, कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता तथा प्राचार्य डॉ. महानंद माने, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, कृषी उपसंचालक एस. एस. विश्वासराव आदींसह उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, बारामती व नारायणगाव येथील कृषी विज्ञान केंद्रांचे अधिकारी, शेतकरी उत्पादन कंपन्या, कृषी निर्यातदार कंपन्यांचे प्रतिनिधी, प्रगतीशील शेतकरी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डूडी म्हणाले, केळी पिकाचे जिल्ह्यात १ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र असून ते आगामी वर्षात ३ हजार हेक्टरपर्यंत नेण्याचे तसेच प्रति हेक्टरी उत्पादनातही वाढ होण्याच्या दृष्टीने लक्ष्य ठेवावे. त्यासाठी केळी लागवडीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे, त्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करणे, दर्जेदार रोपे पुरविणे, पाण्याची व्यवस्था, मातीचे आरोग्य, जैविक आधारित खते, औषधे आदी निविष्ठा, कृषी यांत्रिकीकरण तसेच पीकनिहाय उत्कृष्ट उत्पादन पद्धती, लागवडीपूर्वीची, पिकाच्या काढणीपूर्वीची आणि काढणीपश्चात प्रक्रिया आदींबाबतच्या तंत्र, योजनांची माहिती व प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याबाबतचा लाभ कसा मिळेल आदींचा समावेश प्रशिक्षण सत्रामध्ये करण्यात यावा, असेही ते म्हणाले. याच पद्धतीने अंजीर, आंबा आदींवरही लक्ष केंद्रीत करण्यात यावे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन त्यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणाची व्यवस्था आत्मा आणि कृषी विज्ञान केंद्रांनी समन्वयाने करावी. शेतकऱ्यांचे या पिकांच्या अनुषंगाने पीकनिहाय दोन दिवशीय प्रशिक्षण कृषी विज्ञान केंद्रांच्या ठिकाणी ७ एप्रिलपासून आयोजित करावे, असेही त्यांनी सांगितले. यामध्ये प्रशिक्षण दिल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी काही शेतकऱ्यांना मास्टर ट्रेनर म्हणून तयार करुन त्यांच्याद्वारे इतर शेतकऱ्यांना त्या पिकाच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करावे. पिकांची लागवडीचे क्षेत्र वाढावे यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना निवडण्यासाठी व त्यांना सहभागी करुन घेण्यासाठी कृषी सहायकांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या मदतीने व सध्याचे उत्पादक शेतकरी यांच्या सहाय्याने काम करावे.
केळीसह अन्य पिकांची दर्जेदार रोपे, शेततळ्यांसाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. परदेशी बाजारपेठेत निर्यातीसाठी तेथील मागणी, कृषीमालाचा दर्जा, गुणवत्ता यावर विशेष भर द्यायचा असून त्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना निर्यात सुविधा केंद्रांसाठी आवश्यक शीतकरण, पॅक हाऊस, निर्यातीसाठी प्रक्रिया केलेला कृषीमाल वाहतूक आदींच्या सुविधा निर्मितीसाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प तथा स्मार्ट, केंद्र शासनाचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी, खाद्य प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना अशा विविध योजनांतून लाभ देण्यात येईल. यासह या बाबींसाठी जेथे अधिकच्या निधीची आवश्यकता असेल तेथे जिल्हा नियोजन समितीतून आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असेही ते म्हणाले.
उत्पादित झालेला कृषीमाल निर्यात होईल याचे नियोजन आधीच करायचे आहे. तसेच निर्यात होऊन राहणारा माल स्थानिक बाजारपेठेत, मॉल, कंपन्या आदी ठिकाणी विक्रीची व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना आपण जे पीक घेणार आहोत त्याला हमखास बाजारभाव मिळेल तसेच त्याची बाजारात विक्री होईल अशी खात्री देऊन त्यांच्यात विश्वास निर्माण केल्यास निश्चितच या पिकांच्या लागवडीकडे शेतकरी वळतील, असेही ते म्हणाले.
यावेळी डूडी यांनी उपस्थित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार, प्रगतीशील शेतकरी, कृषी विज्ञान केंद्रांचे अधिकारी आदींना यावेळी विविध सूचना केल्या. या सूचना व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी त्यांना आवश्यक सुविधांचे प्रस्ताव कृषी विभागाकडे देण्याच्या सूचनाही डूडी यांनी यावेळी दिल्या.
पुण्यातील भाजपने गाजावाजा केला पण ढिसाळ कारभार ; काँग्रेस नेत्यांची टीका…
Newsworldmarathi Pune : पुण्यातील भाजपच्या ढिसाळ कारभारावर काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याने खरमरीत टीका केली आहे. भाजप मंत्र्यांचे सत्कार झाले, आश्वासने झाली, 9 वर्षे उलटूनही जायका प्रकल्प अजून अपुराच आहे. प्रकल्पाबाबत भाजपकडून मोठा गाजावाजा करण्यात आला. निवडणूक प्रचारात अनेक मोठं मोठी आश्वासने भाजपच्या नेत्यांनी दिली. मात्र, आता हे सर्व नेते निवांत आहेत. अशी टीका माजी आमदार, प्रदशे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केली आहे.
शहरातील सांडपाणी व मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा नदीत सोडण्यासाठी सुरु असलेल्या ‘जायका’ प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून महापािलकेला शंभर कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प पुर्ण होण्याची मुदत संपत असुन, ती एक वर्षाने वाढवावी अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान भाजपच्या या आश्वासनाचा काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांन खरपूस समचार घेतला आहे.
मुळा आणि मुठा नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी जायका प्रकल्प हाती घेऊन नऊ वर्ष झाली तरी अजूनही निम्मेही काम पूर्ण झाले नाहीत. जायका प्रकल्पाच्या कामाची प्रगती ५० टक्क्यापेक्षा अधिक नाही, असे महापालिका प्रशासनच्या निवेदनातून स्पष्ट होत आहे. स्मार्ट सिटी, नदी सुधार योजना, रिंगरोड, मेट्रोचे शहरभर जाळे अशा मोठमोठया घोषणा भाजपने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान केल्या. त्यापैकी जायका प्रकल्प ही सुद्धा त्यातीलच एक घोषणा आहे. या सर्वच घोषणा अर्धवट अवस्थेत असून निवडणुका झालेल्या असल्याने भाजपचे मंत्री, खासदार, आमदार असे सर्वच जण या बाबत सोयीस्कर मौन पाळून आहेत. असा आरोप मोहन जोशी भाजप नेत्यांवर केला आहे.
मुठा आणि मुळा नद्यांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाण्याचा फेर वापर शेतीसाठी करावयाचा असा हा प्रकल्प राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत राबविला जात आहे. केंद्र सरकारमध्ये प्रकाश जावडेकर पर्यावरण राज्यमंत्री असताना तो प्रकल्प मंजूर झाला. या निमित्ताने बालगंधर्व रंगमंदिरात जावडेकर यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला.
या प्रकल्पादरम्यान, भाजपने गाजावाजा, प्रसिद्धी खूप केली. निवडणूक प्रचारात आश्वासने दिली. २०१६ साली कामाला सुरुवात झाली. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. काम सुरू होऊन ९ वर्षे लोटली. मुदतीत ५० टक्क्यांहूनही अधिक काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासन मुदतवाढ मागत आहे. तसेच मध्यंतरी जादा पाणी वापराबद्दल राज्य सरकारने महापालिकेला भुर्दंड ठोठावला. त्याही वेळी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यास महापालिका अपयशी होत असल्याचा ठपका महायुतीच्या सरकारने ठेवला होता. याप्रकरणी एकंदरच टोलवाटोलवी आणि भाजपचा नाकर्तेपणा दिसून येतो, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
होंडा मोटरसायकल आणि स्कूटर इंडिया पुणे, महाराष्ट्र येथे रस्ते सुरक्षा जनजागृती अभियान
Newsworldmarathi Pune: होंडा मोटरसायकल आणि स्कूटर इंडिया (HMSI) ने पुणे, महाराष्ट्र येथे रस्ते सुरक्षा जनजागृती अभियानाच्या माध्यमातून रस्ते सुरक्षेवर आपला भर पुन्हा अधोरेखित केला. या उपक्रमात रेडियंट इंटरनॅशनल स्कूल, श्री जे. आर. गुंजाळ इंग्रजी माध्यमिक शाळा आणि ज्युनियर कॉलेज, गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड रिसर्च आणि ग्रामोन्नती मंडळ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज या संस्थांमधील २२०० हून अधिक विद्यार्थी आणि कर्मचारी सहभागी झाले आणि जबाबदार रस्ते वर्तनाविषयी मूलभूत ज्ञान प्राप्त केले.
लहान वयातच रस्ते सुरक्षा शिक्षणाची सवय लागावी या उद्देशाने HMSI ने हा उपक्रम राबवला. केवळ जनजागृती करून थांबण्यापेक्षा हा उपक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये दीर्घकालीन सकारात्मक वर्तनशील बदल घडवण्यावर केंद्रित आहे. लहानपणीच योग्य रस्ते वर्तनाची सवय लावल्याने ते जबाबदार रस्ते वापरकर्ते होऊ शकतात आणि त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांवरही चांगला प्रभाव टाकू शकतात. शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय व अशासकीय संस्थांबरोबर सहकार्य करत HMSI रस्ते सुरक्षेला दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनवत आहे.
या अभियानामध्ये सुरक्षित वाहन चालवण्याचे धडे, धोका ओळखण्याचे प्रशिक्षण, खेळ, प्रश्नमंजुषा, हेल्मेट जनजागृती आणि राइडिंग ट्रेनर मॉड्यूल्स यांचा समावेश करण्यात आला. हे सर्व इंटरॅक्टिव्ह आणि व्यावहारिक उपक्रम असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ रस्ते सुरक्षा नियम शिकण्यास मदत झाली नाही, तर रस्त्यावर असताना जबाबदारीची जाणीवही निर्माण झाली.
HMSI ने रेडियंट इंटरनॅशनल स्कूल, श्री जे. आर. गुंजाळ इंग्रजी माध्यमिक शाळा आणि ज्युनियर कॉलेज, गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड रिसर्च आणि ग्रामोन्नती मंडळ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज यांचे या उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी मनःपूर्वक आभार मानले. विद्यार्थ्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग जबाबदार रस्ते वर्तनाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यास आणि सुरक्षित रस्त्यांसाठी कार्य करण्यास उपयुक्त ठरला.
HMSI ने आपल्या सातत्यपूर्ण रस्ते सुरक्षा मोहिमेच्या माध्यमातून आतापर्यंत महाराष्ट्रातील सुमारे ३ लाख नागरिक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना रस्ते सुरक्षा विषयक व्यावहारिक ज्ञान प्रदान केले आहे. अशा उपक्रमांच्या मदतीने HMSI रस्ते सुरक्षा जनजागृती निर्माण करत राहील आणि सर्वांसाठी जबाबदार वाहन चालवण्याच्या सवयी प्रोत्साहित करत राहील.
बारामती नगरपालिकेतील आका कोण?
Newsworldmarathi Baramati : राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांच्या तालुक्यातील नगरपालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळाला भ्रष्टाचाराची कीड लागले असल्याचे वास्तव समोर आले आहे कालच एका बड्या अधिकाऱ्याला एक लाख रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली आहे. प्रशासकीय वर्तुळात लुडबुड करणारा आका तयार झाला आहे. प्रशासकीय वर्तुळाला लागलेली कीड संपवण्याची धमक राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असल्याने त्यांच्याकडे एक आशेचा ‘किरण’ म्हणून पाहिले जात आहे.
बारामती नगरपरिषदेत नगररचनाकार विकास किसनराव ढेकळे (वय ५०) यांना लाच प्रकरणी अटक करण्यात आली. शहर पोलिस ठाण्यात त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. यानिमित्ताने या विभागाला भ्रष्टाचाराची कीड लागली असल्याचे समोर आले असून अनेक सुरस कथा आता बाहेर येवू लागल्या आहेत.
शहरातील बांधकाम व्यावसायिक भगवान चौधर यांच्या गृह प्रकल्पाचा प्रस्ताव नगरपरिषदेच्या नगररचना विभागात दाखल होता,तो प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी ढेकळे यांनी दोन लाख रुपयांची मागणी केली होती. तडजोडीअंती १ लाख ७५ हजार रुपये द्या अशी मागणी ढेकळे यांनी केली. त्यातील १ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता लाच स्वरुपात घेताना त्यांना बुधवारी (दि. १९) रात्री ताब्यात घेत अटक करण्यात आली.
या विभागात अगदी शिपायापासून ते ऑनलाईन काम करणाऱ्या एजन्सीचे ऑपरेटर, ते थेट नगररचनाकार अशी भ्रष्टाचाराची मोठी साखळीच कार्यरत असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त रात्री हाॅटेलात अनेकदा व्यवहार ठरवले जातात. गृह प्रकल्प असो कि व्यावसायिक प्रकल्प त्याच्या मंजूरीसाठी लाच दिल्याशिवाय सहीच होत नसल्याचे चित्र बारामतीत आहे. एजंटांचा विळखा या विभागाला पडला आहे.
बारामती नगरपरिषदेच्या कारभारावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारकाईने लक्ष असते. पवार यांच्यामुळे कोट्यवधींचा निधी पालिकेला विकासकामांसाठी मिळतो. पवार यांनी वारंवार सूचना केल्यानंतरही अधिकारी स्तरावर अडवाअडवीची कामे चालतात. पैसे दिल्याशिवाय कामेच होत नसल्याचा अनुभव नागरिकांना येतो आहे. काही वर्षांपूर्वी एका जाहीर कार्य़क्रमात पालखी महामार्ग भूसंपादन मोबदल्यापोटी प्रांताधिकारी पैसे मागत असल्याची तक्रार एका शेतकऱ्याने पवार यांच्याकडे केली होती. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी पंचायत समितीचा एक अधिकारी पैसे घेतल्याशिवाय विहिरींच्या कामांना परवानगी देत नाही, अशी तक्रार पवार यांच्याकडे केली होती. त्यावर पवार यांनी आमची भावकीच पैसे घेतेय. त्यांनी चुकीचे काम केले असल्यास गैर नाही, असा इशारा दिला होता. त्यानंतरही बारामतीत विविध विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वागण्यात तसूभरही बदल झालेला नाही.
बारामती नगरपरिषदेला मिळणाऱ्या महसूलापैकी मोठा वाटा हा बांधकाम परवानगीच्या माध्यमातून जमा होत असतो. बारामती शहराच्या विकासामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांचा मोलाचा वाटा आहे. नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा प्रचंड त्रास बारामतीमधील सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना मागील काही वर्षांपासून होत आहे. ही बाब मुख्याधिकाऱ्यांच्या कानावर ‘क्रेडाई’ने वेळोवेळी घातली आहे.विकास ढेकळे यांच्यावरील कारवाईचे बारामती ‘क्रेडाई’ने स्वागत केले असून आता तरी या विभागातील कार्यतत्परता व कार्यक्षमता वाढवावी अशी मागणी ‘क्रेडाई’ने केली आहे.
मोठी बातमी: राज्यातील शाळांना CBSC अभ्यासक्रम लागू होणार…शिक्षणमंत्र्यांची मोठी घोषणा
Newsworldmarathi Mumbai: यंदाच्या यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच स्टेट बोर्ड शाळेतील (School) विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात सीबीएससी पॅटर्न (CBSC) लागू करण्यात येणार आहे. याबाबत च्या सूचना राज्यातील राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी यासाठी शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 या वर्षापासून सीबीएससी पॅटर्न लागू होणार आहे. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा या हेतूने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे शिक्षणमंत्रीदादा भुसे (Dada bhuse) यांनी यासंदर्भात आज सभागृहात माहिती देत घोषणा केली. विशेष म्हणजे यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनंतरही त्यांनी राज्यात सीबीएससी पॅटर्न लागू करण्यासंदर्भात आढावा सुरू असल्याचे म्हटले होते.
विधान परिषदेतील प्रश्नावर लेखी उत्तर देताना
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला शालेय शिक्षण विभागाशी संदर्भात सुकाणू समितीने मान्यता दिली असल्याची माहिती मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
भाजप नेते आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री दादा भुसे यांनी हे उत्तर दिले. राज्यातील इयत्ता तिसरी ते बारावीच्या शाळांसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या आराखड्याला सुकाणू समितीने मान्यता दिली का? असा प्रश्न आमदार प्रसाद लाड यांनी विचारला होता. त्यावर, सीबीएसई अंतर्गत पाठ्यपुस्तके मराठीत उपलब्ध करुन दिली जाणार असून 1 एप्रिलपासून सत्राची सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे उत्तर दादा भुसे यांनी दिले.
Ajit pawar : अजित पवार पालकमंत्री असलेल्या पुणे जिल्ह्याला मिळेना उपायुक्त
Newsworldmarathi Pune :अजित पवार पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यात प्रशासनाचा कारभार पाहण्यासाठी उपायुक्तांची वानवा असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. पुणे विभागीय कार्यालयातील सहा उपायुक्तपदांवर केवळ एकच उपायुक्त असल्याने प्रशासकीय कामकाजाचा ताण अन्य अधिकाऱ्यांवर वाढत चालला आहे.
पुणे विभागाच्या अंतर्गत सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर असे जिल्हे येतात. या पाच जिल्ह्यांचा महसुली कारभार पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयातूनच चालतो. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून पुणे विभागीय कार्यालयात उपायुक्तांच्या जागा रिकाम्या असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
रोजगार हमी योजना उपायुक्त, पुनर्वसन उपायुक्त, नगरपालिका प्रशासन, सामान्य प्रशासन, अप्पर आयुक्त सामान्य प्रशासन, अप्पर आयुक्त महसूल यांच्या जागी अद्याप अधिकाऱ्यांची नेमणूक झालेली नाही. आता केवळ करमणूक कर / भूसंपादन उपायुक्तपदी अरुण आनंदकर यांची नियुक्ती केली आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाची भूमिका ही त्या विभागात असलेल्या सर्व राज्य सरकारी कार्यालयांचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काम करण्याची असते. विभागीय आयुक्तांना विभागातील जमीन महसूल संकलन, कालवा महसूल संकलन आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची थेट जबाबदारी दिली जाते. विभागीय आयुक्त विभागातील स्थानिक सरकारी संस्थांचे अध्यक्षपद देखील भूषवतात.
विभागीय आयुक्त हे विभागाचे सामान्य प्रशासन आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील जिल्ह्यांचा नियोजित विकास करण्यासाठी जबाबदार असतात आणि महसूल प्रकरणांसाठी अपील न्यायालय म्हणून देखील काम करतात. त्यांच्या अन्य कामांची जबाबदारी उपआयुक्तांवर असते. त्यामुळे ही पदे अतिशय महत्त्वाची मानली जातात.

