Newsworldmarathi Pune : पुण्याच्या पालकमंत्री पदावरून यंदाही “दोन दादा” म्हणजेच अजित पवार आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यात रस्सीखेच सुरू असल्याची चर्चा आहे. गेल्या काही काळात हे पद पुण्यातील राजकीय महत्त्व आणि विकासाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत प्रतिष्ठेचे मानले जात आहे.
अजित पवार, ज्यांना पुण्यातील स्थानिक पातळीवर मोठा जनाधार आहे आणि ते विद्यमान उपमुख्यमंत्रीही आहेत, यांना या पदावर पुन्हा दावा मजबूत करण्याची संधी आहे. त्यांच्या अनुभवाचा आणि प्रशासकीय कौशल्याचा आधार घेऊन त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय पुण्यासाठी घेतले आहेत, जे त्यांच्या बाजूने जाऊ शकतात.
दुसरीकडे, चंद्रकांत पाटील, ज्यांना भारतीय जनता पक्षाचा मोठा पाठिंबा आहे, त्यांनीही पालकमंत्री म्हणून चांगले कामगिरी केली असल्याचा दावा आहे. त्यांनी पुण्यातील पायाभूत सुविधा आणि इतर प्रकल्पांवर भर दिला आहे, जे त्यांना वरचढ ठरवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.
पदावर कोण ठरतो याचा निर्णय केवळ पक्षीय समीकरणांवर नाही तर राजकीय दबाव, गटबाजी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. ही रस्सीखेच केवळ स्थानिक नव्हे, तर राज्याच्या राजकारणातील महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे.
फडणवीस सरकारच्या खातेवाटपानंतर आता सर्वांच्या नजरा पालकमंत्री पदांच्या वाटपाकडे वळल्या आहेत. यामध्ये पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद नेहमीच महत्त्वपूर्ण मानले जाते, कारण पुणे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय, आर्थिक, आणि शैक्षणिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा या पदावर दीर्घ काळापासून मजबूत दावा आहे. त्यांनी पालकमंत्री म्हणून पुण्यात अनेक मोठ्या विकासकामांना गती दिली आहे, ज्यामुळे त्यांचा या पदासाठी पुन्हा दावा मजबूत आहे. त्यांच्या अनुभवाचा आणि स्थानिक पातळीवरील प्रभावाचा विचार करता, त्यांना या पदावर ठेवले जाऊ शकते, असे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
तथापि, भारतीय जनता पक्षाकडूनही या पदासाठी चंद्रकांत पाटील किंवा इतर महत्त्वाच्या नेत्यांचा दावा होऊ शकतो. भाजपचा स्थानिक गड मजबूत करण्यासाठी हा पदभार त्यांच्याकडे जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे या पदासाठी फडणवीस सरकारला संतुलन साधत कसरत करावी लागणार आहे.
या रस्सीखेचीत कोण वरचढ ठरेल हे पक्षीय गटबाजी, स्थानिक आमदारांचे समर्थन आणि मुख्यमंत्र्यांचा अंतिम निर्णय यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पालकमंत्री पदाचे वाटप हा आगामी राजकीय समीकरणांसाठी निर्णायक मुद्दा ठरू शकतो.
पुणे जिल्ह्यातील पालकमंत्री पदासाठी सुरू असलेल्या राजकीय चर्चेत “जिल्ह्यातील जास्त आमदारांच्या फॉर्म्युला” हा महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात आहे. पुणे जिल्ह्यातील 21 आमदारांपैकी 9 आमदार भाजपचे आहेत, तर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे 8 आमदार आहेत. या गणितानुसार भाजपला पालकमंत्री पद देणे तर्कशुद्ध वाटत आहे, ज्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांचा दावा अधिक मजबूत होतो.
तथापि, पुणे जिल्ह्याचे राजकीय महत्त्व आणि अजित पवार यांचा प्रभाव पाहता, हा फॉर्म्युला अपवाद ठरू शकतो. अजित पवार यांचे पुणे जिल्ह्यातील दीर्घकालीन योगदान, प्रशासकीय अनुभव, आणि स्थानिक पातळीवरील त्यांचा मजबूत जनाधार यामुळे त्यांना या पदावर कायम ठेवण्याचा विचार होऊ शकतो.
याशिवाय, शिंदे-फडणवीस सरकारला तीन पक्षांच्या (शिवसेना-शिंदे गट, भाजप, आणि राष्ट्रवादी – अजित गट) गटबाजी सांभाळून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अजित पवार उपमुख्यमंत्री असून, त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला महत्त्व देण्याच्या दृष्टिकोनातूनही त्यांना हे पद दिले जाऊ शकते.
शेवटी, हे पद पक्षीय समीकरणांपेक्षा सरकारच्या एकूण धोरणांवर, स्थानिक विकास प्रकल्पांवरील भर, आणि राजकीय संतुलनावर अवलंबून असेल. त्यामुळे पुणे जिल्हा “अपवाद” ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अजित पवार आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद हे नेहमीच राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिले आहे. 2019 च्या महाविकास आघाडी सरकारपासून ते सध्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारपर्यंत, या पदावर वारंवार राजकीय रस्सीखेच झाली आहे. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदासोबत पालकमंत्रीपदाची जबाबदारीही समर्थपणे पेलली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या या पदावरील नेतृत्वाला स्थानिक आणि राज्यस्तरीय राजकारणात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात, चंद्रकांत पाटील यांना पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळाले होते. मात्र, अजित पवारांच्या शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर, त्यांनी पुन्हा हे पद आपल्या बाजूने वळवले. यावरून स्पष्ट होते की अजित पवार हे केवळ राजकीय दबावच नव्हे, तर जिल्ह्याच्या विकासाबाबत आग्रही भूमिका घेतात.
आता, भाजपचा “जास्त आमदार” फॉर्म्युला पाहता चंद्रकांत पाटील यांचे नाव पुन्हा चर्चेत आले आहे. पण, अजित पवारांचा राजकीय वजन आणि पुण्यातील स्थानिक समर्थन लक्षात घेता, ते पुन्हा हे पद खेचून आणतील का? हा मोठा प्रश्न आहे.
