Newsworldmarathi Pune : वैष्णवी हगवणे हिच्या आत्महत्या प्रकरणात मामे-सासरे विशेष पोलिस महानिरीक्षक (कारागृह सेवा सुधार विभाग, महाराष्ट्र) जालिंदर सुपेकर यांनी हगवणे कुटुंबास मदत केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जालिंदर सुपेकर यांच्याकडून नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर कारागृह उपमहानिरीक्षक पदाचा कार्यभार काढून घेतला आहे.
जालिंदर सुपेकर यांनी यापूर्वी देखील आपली बाजू मांडली होती. वैष्णवी हगवणे हिची आत्महत्या आणि पिस्तूल परवाना देण्यासंदर्भात माझा कोणताही संबंध नाही, असं सुपेकर यांनी यावेळी सांगितले होते. मात्र, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते.
दरम्यान, दमानिया यांनी जालिंदर सुपेकर यांच्या संदर्भातील अनेक पुरावे समोर आणले. जालिंदर सुपेकर यांची कारकीर्द वादग्रस्त असल्याचे दमानिया यांनी दाखवून दिले आहे. विशेष म्हणजे ५०० कोटींच्या भ्रष्टाचारा प्रकरणी त्यांच्यावर खटला सुरू असल्याची बाबही अंजली दमानिया यांनी निदर्शनास आणून दिली होती. त्यामुळे जालिंदर सुपेकर यांच्या भूमिकेबाबत त्यांच्याविरोधात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याच पार्शवभूमीवर गृहविभागाने मोठा निर्णय घेत त्यांच्याकडून नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर कारागृह उपमहानिरीक्षक पदाचा कार्यभार काढून घेतला आहे.
गृह विभागाच्या परिपत्रकात नेमकं काय म्हटलंय?
“विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मुख्यालय, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे” हे जबाबदारीच्या दृष्टीने अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, या पदानंतरचे महत्वाचे पद आहे. त्यामुळे, जालिंदर सुपेकर यांच्याकडे असलेल्या “कारागृह उप महानिरीक्षक” या संवर्गातील तिन्ही रिक्त पदांचा (नाशिक विभाग, नाशिक, मध्य विभाग, छत्रपती संभाजीनगर आणि पूर्व विभाग, नागपूर) अतिरिक्त कार्यभार ठेवणे प्रशासकीयदृष्ट्या उचित नाही, असे संबंधित आदेशात म्हटलं आहे.
तसेच, “कारागृह उप महानिरीक्षक” या कनिष्ठ संवर्गातील पदाचा कार्यभार “विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मुख्यालय, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे” या वरिष्ठ संवर्गातील पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याकडे सोपवणे योग्य नाही. त्यामुळे जालिंदर सुपेकर यांच्याकडील “कारागृह उप महानिरीक्षक” या संवर्गातील तिन्ही रिक्त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार कारागृह विभागातील इतर अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार, या तिन्ही पदांवर नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
Recent Comments