Newsworldmarathi Pune: मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात तब्बल ९० हजार ब्रास गौण खनिजाचे अनधिकृत उत्खनन झाल्याचे उघड झाल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणात कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशी एकूण दहा जणांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले.
ईटीएस मोजणीत परवानगीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात अधिक उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर दोषींवर फौजदारी तसेच महसूली अधिनियमानुसार गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत लक्षवेधीाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनावर अनधिकृत उत्खननकर्त्यांना पाठीशी घातल्याचा आरोप केला होता.
विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीत गैरव्यवहार उघड
विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या दुहेरी चौकशीत गट क्रमांक ३६, ३७ आणि ३८ येथे मंजूर असलेल्या खाणपट्ट्यांव्यतिरिक्त ३५, ४१, ४२ आणि ४६ या गटांवरही अनधिकृत उत्खनन झाल्याचे निष्पन्न झाले. ईटीएस मोजणीत ३ लाख ६३ हजार ब्रास परवानगी असताना प्रत्यक्षात ४ लाख ५४ हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळले.
निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे
तलाठी – दीपाली सनगर, गजानन सोटपल्लीवार
मंडल अधिकारी – संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे, रमेश कदम
तहसीलदार – जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख
दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू
संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करणे यासंबंधीचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले आहेत. निलंबित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल आगामी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे.
वनीकरण क्षेत्रातील उत्खननाचा वाद
आमदार शेळके यांनी उत्खनन झालेले क्षेत्र वनीकरणासाठी राखीव असल्याचा मुद्दा मांडल्यानंतर महसूल मंत्र्यांनी उपलब्ध कागदपत्रांनुसार ती खाजगी जमीन असल्याचे स्पष्ट केले. गुगल इमेजमध्ये केवळ १५ झाडे असून त्यांना तोडण्याची परवानगी घेतली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली. वन विभागानेदेखील हा भाग ‘फॉरेस्ट झोन’ नसल्याचे लेखी कळवले असून, म्हणूनच खाणपट्ट्यांना परवानगी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, पीएमआरडीएच्या प्रस्तावित आराखड्यात ती जमीन खाजगी वनीकरणासाठी राखीव असल्याने हा मुद्दा अधिक तपासण्याची तयारीही मंत्र्यांनी दर्शविली.
राज्यभरात ईटीएस सर्वे
अवैध उत्खननावर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावात ईटीएस सर्वेक्षण सुरू असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. या सर्वेद्वारे परवानग्या आणि प्रत्यक्ष उत्खनन यातील तफावत स्पष्ट होऊन दोषींवर थेट कारवाई करता येणार आहे
Recent Comments