Newaworldmarathi Mumbai : शेतीपूरक व्यवसायांसाठी जमिनीला बिगरशेती (एनए) परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित उपक्रम—जसे की गोठे, शेतमाल प्रक्रिया, साठवण सुविधा किंवा शेततळे—उभारण्यासाठी स्वतंत्र एनए प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि खर्च वाचणार असून प्रशासकीय अडथळेही कमी होणार असल्याचे महसूल विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
ग्रामीण भागातील पूरक उद्योगांना चालना देणे आणि शेती अधिक सक्षम करणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित बाबींविषयी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना लवकरच जारी केल्या जाणार असून स्थानिक प्रशासनाला त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.



Recent Comments