Newsworldmarathi Pune : अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तांची नोंदणी न करण्याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, केवळ परिपत्रक काढून हा प्रश्न सुटणार आहे का, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
कुंभार म्हणाले की, अनधिकृत किंवा बेकायदा बांधकामांशी संबंधित दस्तांच्या नोंदणीबाबत कायद्यात यापूर्वीपासूनच तरतुदी आहेत. असे असतानाही नोंदणी अधिकारी अनेकदा कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेऊन दस्तांची नोंदणी करतात. त्यामुळे केवळ परिपत्रक काढण्यापेक्षा त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
नव्या परिपत्रकानुसार, संबंधित दस्तासोबत आवश्यक कागदपत्रे नसल्यास नोंदणी न करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. रेरा नोंदणी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र आणि मंजूर बांधकाम नकाशा आवश्यक आहे. रेरा नोंदणी आवश्यक नसलेल्या प्रकल्पांसाठी बांधकाम परवानगी किंवा प्रारंभ प्रमाणपत्र, मंजूर बांधकाम नकाशा, झोन दाखला आणि मोजणी नकाशा यांसारखी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. तसेच दस्तातील सदनिकेचे क्षेत्रफळ मंजूर नकाशातील क्षेत्रफळापेक्षा जास्त असल्यास नोंदणीचा प्रश्न निर्माण होतो.
मात्र, ही कागदपत्रे खरी आहेत की नाहीत, तसेच बांधकाम मंजूर नकाशानुसार आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याची यंत्रणा दुय्यम निबंधकांकडे आहे का, असा प्रश्न कुंभार यांनी उपस्थित केला. अशी पडताळणी करण्याची यंत्रणा नसेल, तर नोंदणी अधिकाऱ्यांवर कारवाई कोणत्या आधारावर केली जाणार, हे स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पुणे महापालिकेसारख्या मोठ्या महापालिका क्षेत्रातही काही बांधकामांना अनियमितता असताना पूर्णत्वाचे दाखले दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा प्रकरणांत तक्रारी झाल्यानंतरही संबंधित यंत्रणांकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी, शेवटी सदनिकाधारकांना आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागतो.
रेराकडे प्रकल्पाची नोंदणी झाली म्हणजे तो पूर्णपणे अधिकृत असल्याची हमी मिळतेच असे नाही, असेही कुंभार यांनी स्पष्ट केले. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर चौकशी केली जात असल्याने प्रकल्पाच्या कागदपत्रांची आणि बांधकामाच्या वैधतेची खातरजमा करण्याबाबत स्पष्ट यंत्रणा आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
**टायटल अॅक्टची अंमलबजावणी हाच प्रभावी उपाय**
मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबत शासनाकडून खातरजमा होऊन ग्राहकांना संरक्षण मिळावे, यासाठी टायटल अॅक्टची अंमलबजावणी करणे हा प्रभावी उपाय असल्याचे कुंभार यांनी म्हटले आहे. तसेच, संबंधित परिपत्रक शासनाच्या संकेतस्थळावर अद्याप उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे आणि न विकलेल्या सदनिकांच्या पार्श्वभूमीवर हे परिपत्रक काढण्यात आले असावे, अशी चर्चा असल्याचे त्यांनी नमूद केले; मात्र, या शक्यतेबाबत खात्री नसल्याचेही स्पष्ट केले.
याशिवाय, यापूर्वी अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित दस्तांची नोंदणी झालेल्या प्रकरणांचे काय होणार, तसेच फसवणूक झालेल्या सदनिकाधारकांना शासन कोणत्या प्रकारे दिलासा देणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. केवळ नव्या नोंदणीवर निर्बंध घालून चालणार नाही, तर आधीच फसवणूक झालेल्या नागरिकांसाठीही ठोस उपाययोजना जाहीर कराव्यात, अशी मागणी विजय कुंभार यांनी केली.
Recent Comments