अण्णाभाऊ साठे यांची लेक शांताबाई साठे यांचे निधन
Newsworldmarathi Mumbai: लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या कन्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्या शांताबाई साठे यांचे निधन झाल्याची दुःखद बातमी समोर आली आहे. त्यांनी आपल्या वडिलांच्या विचारांचा वारसा समर्थपणे पुढे नेला आणि आयुष्यभर समाजहितासाठी कार्यरत राहिल्या.
शांताबाई साठे यांनी विशेषतः वंचित, श्रमिक आणि महिलांच्या हक्कांसाठी सातत्याने आवाज उठवला. त्यांची भाषणे, लेखन आणि प्रत्यक्ष कृतीतून सामाजिक समतेचा संदेश देत राहिल्या. त्यांचे कार्य प्रेरणादायी असून, त्यांच्या निधनामुळे सामाजिक क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे.
त्या केवळ अण्णाभाऊ साठे यांच्या कन्या नव्हत्या, तर त्या स्वतः एक सक्रिय लढवय्या कार्यकर्त्या होत्या. सामाजिक अन्यायाविरुद्ध त्यांनी अनेक आंदोलने उभारली आणि जनतेमध्ये जागृती निर्माण केली. त्यांच्या निधनामुळे एक विचारवंत, कार्यकर्ता आणि समाजासाठी झगडणारा आवाज कायमचा हरपला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घ्या
Newsworldmarathi Delhi: सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व पंचायत संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आगामी चार आठवड्यांत निवडणुकीसाठी अधिसूचना निघाली पाहिजे आणि त्यानंतर चार महिन्यांच्या आत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे.
या सुनावणीदरम्यान ओबीसी आरक्षणावरही चर्चा झाली. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षणाची अवस्था रेल्वेच्या डब्यासारखी झाली आहे. ज्यांनी त्यात प्रवेश मिळवला आहे, ते इतरांना आत यायला तयार नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका न घेता प्रशासकांची नियुक्ती केली जात असल्याने याचिकाकर्त्या इंदिरा जयसिंह यांनी न्यायालयाकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली होती.
न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का दिले जाते? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर वर्गांनाही आरक्षण मिळायला हवे, याचा विचार राज्यांनी करणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह अनेक शहरांतील स्थानिक निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वडिलांच्या हत्येनंतरही वैभवीचे यश; मुख्यमंत्र्यांकडून पत्राद्वारे गौरव
Newsworldmarathi Mumbai : संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या दुर्दैवी घटनेने त्यांच्या कुटुंबावर मोठा आघात झाला. अशा कठीण मानसिक परिस्थितीतही देशमुख यांची कन्या वैभवीने वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मनोबल राखत बारावीची परीक्षा दिली. विज्ञान शाखेतून तिने ८५.३३ टक्के गुण मिळवून उल्लेखनीय यश संपादन केले. तिच्या या जिद्दीची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असून त्यांनी वैभवीला पत्र पाठवून तिचे विशेष कौतुक केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रात लिहिले आहे, “अतिशय कठीण काळात तू संयम ठेवून उत्तम यश मिळवलेस. तुझ्या वडिलांना तुझा अभिमान वाटला असता. ८५.३३ टक्के गुण मिळवून तू इतर विद्यार्थ्यांसमोर प्रेरणादायी उदाहरण ठरली आहेस. तुझ्या पुढील वाटचालीसाठी माझ्या शुभेच्छा आणि पाठिंबा सदैव राहील.”
वडिलांच्या मृत्यूनंतर वैभवी मानसिक तणावाखाली होती. तरीही तिने धैर्य दाखवून परीक्षा दिली. पहिल्या पेपरनंतर माध्यमांशी बोलताना तिने भावना व्यक्त केल्या होत्या, “पेपरच्या वेळी वडील आठवत होते, मनात गोंधळ होता, पण मी ठरवलं – त्यांचे स्वप्न पूर्ण करायचं.”
वैभवीने इंग्रजी – ६३, मराठी – ८३, गणित – ९४, फिजिक्स – ८३, केमिस्ट्री – ९१ आणि बायोलॉजी – ९८ अशा एकूण ५१२ गुणांसह यश मिळवले आहे. तिच्या संघर्षाची सर्वत्र प्रशंसा होत आहे.
गृहमंत्रालयाने दिले सर्व राज्यांना मॉक ड्रिलचे आदेश!
Newsworldmarathi Delhi: गृहमंत्रालयाने 7 मे पासून देशातील विविध राज्याt नागरिक संरक्षणासाठी मॉक ड्रिल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.तसे अधिकृत आदेश गृहमंत्रालयाने सोमवारी रात्री काढले मात्र या बाबत सविस्तर माहिती मिळाली नाही.
पहलगाम येथील अतिरेकी हल्यानंतर पंधरा दिवसांनी हा मोठा निर्णय गृहमंत्रालयाने घेतल्याचे वृत्त आहे. नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि आपली तयारी मजबूत करणे हे आहे.हा यामागचा प्रमुख उद्धेश आहे.
मॉक ड्रिल म्हणजे काय?
मॉक ड्रिल म्हणजे पूर्वनियोजित प्रशिक्षण, ज्यामध्ये आपत्कालीन परिस्थितीचे प्रशिक्षण होय उदा. आग, बॉम्बस्फोट, नैसर्गिक आपत्ती यांची प्रात्याक्षिके दिली जातात. लोकांनी अशा परिस्थितीत कसे वागावे हे शिकवले जाते.आपत्कालीन परिस्थिती आणि त्याची तयारी कशी करतात हे यात सामान्य नागरिकांना शिकवले जाते.
मॉक ड्रिलचा उद्देश काय आहे?
-नागरिकांची सुरक्षा आणि आपल्या कालांतराने योग्य ती जबाबदारी तयार करणे.
-सुरक्षा यंत्रणा आणि बचावाची आपत्कालीनकालीन प्रतिक्रिया आणि तयारी करणे.
-आगाऊ परिस्थिती आपणास लढा, -प्रतिबंधात्मक उपाय आणि मैदानातून बाहेर पडणे
-मॉक ड्रायव्हलमध्ये विविध बटा सराव समाविष्ट केले जातात.
– जसे की हवाई वाहतूकची चेतावनी, इव्हॅक्युएशन रिहर्सल, ब्लॅकआउट उपाय आणि नागरिक सुरक्षा
शहरात कुठे होऊ शकते..
नागरिकांची नैसर्गिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी मॉक ड्रिल ठेवली जाते. पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) संकेतस्थळावर मॉक ड्रिल आणि आपत्कालीन बचाव प्रशिक्षण (मॉक ड्रिल) बद्दल अधिक माहिती उपलब्ध आहे.
Ladki Bahin Yojana :लाडक्या बहिणींचा अपेक्षाभंग; २१०० रुपयांवरून महायुतीमध्येच जुंपली !
Newsworldmarathi Mumbai : ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’चा लाभ २१०० रुपये देण्यास तिजोरीत पैसेच नाहीत. अर्थखात्यात शकुनी महाभाग बसल्याची जोरदार टीका सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांचे नाव न घेता केली. या टीकेला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. मंत्रीपद पहिल्यांदाच मिळाल्याने टीका करण्यापेक्षा शिरसाट यांनी अभ्यास करायला हवा, असा टोला लगावला. त्यामुळे सरकारमध्येच लाडकी बहीण योजनेवरून जुंपल्याचे चित्र आहे.
राज्यात महायुती सरकारची लाडकी बहीण योजना चांगलीच लोकप्रिय ठरली. दोन लाख महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीच्या नेत्यांनी २१०० रुपये महिलांना देणार असल्याची घोषणा केली. मात्र निवडणुकीनंतर छाननी सुरू केली. त्यामुळे ही योजना चांगलीच वादात सापडली. विरोधकांनी यावरून सरकारवर टीकास्त्र सोडले. तसेच भविष्यात योजना बंद होईल, असा दावा केला होता. आता सरकारने सामाजिक न्याय विभागाचे ४१० कोटी आणि आदिवासी विभागाचे ३३५ कोटी असे सुमारे ७४५ कोटी योजनेसाठी दिले. महायुतीत यावरून वाद रंगला आहे.
राज्याची आर्थिक कशी बसवायची हा वरिष्ठ पातळीवरील विषय आहे. पण १५०० चे २१०० करु शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे, असं विधान सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी केलं आहे.
संजय शिरसाटांनी केलेल्या टिकेला राष्ट्रवादीच्या हसन मुश्रीफ यांनी उत्तर दिलं आहे . मंत्री संजय शिरसाट हे माझे चांगले मित्र आहेत. फक्त ते नव्यानं मंत्री झालेले आहेत. ही गोष्ट जेव्हा घडली असं त्यांना वाटलं, तेव्हा त्यांनी वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यायला हवी होती. वस्तुस्थिती समजून घ्यायला हवी होती. आपल्याच एका ज्येष्ठ नेत्याला अशी उपमा देणं अतिशय अयोग्य आहे. अजितदादा हे काही आकाशातून पैसे आणणार नाही किंवा हे पैसे काही अजितदादांनी घरी नेलेले नाहीत. दर महिन्याला पैसे देताना ओढाताण होतेय हे साहजिक आहे, असं हसन मुश्रीफ म्हणाले.
समाजिक अन्याय करणाऱ्या महायुती सरकारचा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निषेध
Newsworldmarathi Pune : ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा एप्रिल महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय आणि आदिवासी कल्याण विभागाचे पैसे महिला व बालकल्याण विभागाकडे वळवण्यात आले आहेत. हा आकडा सातशे कोटी रुपयांचा आहे. मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी वापरण्यात येणारा त्यांच्या हक्काचा पैसा इतरत्र वळवल्याने मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजावर अन्याय होत आहे. हे पूर्णत: घटनाबाह्य असून आम्ही याचा निषेध करतो असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस सुनील माने यांनी म्हटले आहे.
या पूर्वीही सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा ७ हजार कोटींचा निधी पळवल्याचे सर्वातबद्दल सुनील माने यांनी सर्वात आधी या महायुती सरकारचा निषेध केला होता.
याबाबत बोलताना सुनील माने म्हणाले, हे सरकार कायमच मागासवर्गीय आणि आदिवासींच्या विरोधात भूमिका घेत आले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी घेतला जाणार नाही असे महायुती सरकारने घोषित केले होते.
मात्र सत्तेत आल्यानंतर सरकारआपल्या आश्वासनावरून यू टर्न घेत आहे. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी पहिल्यांदा सामाजिक न्याय विभागाचा ४ हजार कोटी आणि आदिवासी समाजाचा हक्काचा ३ हजार कोटी असा एकूण ७ हजार कोटींचा निधी वळवला. सरकारच्या या कृतीवर मोठ्या प्रमाणावर टीका होऊ लागल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका कार्यक्रमात सामाजिक न्याय आणि आदिवासी कल्याण विभागाचा वळता केलेला निधी परत करणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. मात्र पुन्हा एकदा राज्याच्या आदिवासी विकास खात्याचे ३३५ कोटी ७० लाख तर सामाजिक न्याय खात्याचे ४१० कोटी ३० लाख रुपये परस्पर वळते केले आहेत. मागासवर्गीय आणि आदिवासी विभागाचा निधी वळवून हा निधी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे वळवणे हे पूर्णत: घटना विरोधी आहे.
यामुळे मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजावर अन्याय होत आहे. यामुळे त्यांचे अधिकार संपुष्टात येत आहेत. या समजघटकांच्या लोकसंख्येनुसार अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाते. याबाबत संविधानामध्ये तरतूद आहे. मात्र हे सरकार मनमानी पद्धतीने वागून संविधान विरोधी काम करत आहे. विशेष म्हणजे याबाबत या खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्या परस्पर हा निधी काढून घेतला जात आहे. त्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करत उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजितदादांवर टीका केली आहे. तर शिरसाट यांच्यावर टीका करत हसन मुश्रीफ यांनी त्याला उत्तर दिले आहे. पूर्वीचे ७ हजार कोटी परत सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाला वर्ग करण्याचे जाहीर करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी या सातशे कोटी बद्दल प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र भाजपचे मंत्री हा सामुदायिक निर्णय असल्याचे सांगतात, हे महाराष्ट्राचे दुर्देव्य आहे.
शिवसेना-राष्ट्रवादी पक्ष, चिन्हांवर ‘या’ दिवशी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; तब्बल दीड वर्षानंतर मुहूर्त
Newsworldmarathi Mumbai: राज्यातील राजकारण हादरवून टाकणाऱ्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील नाव आणि पक्षीय चिन्हांच्या वादावर तब्बल दीड वर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी जून २०२२ मध्ये बंडखोरी करून त्यांनी स्वतंत्र गट तयार करत आपली शिवसेना खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला. त्यानंतर वर्षभरात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही बंडखोरी झाली. अजित पवार यांनी शरद पवार यांच्याविरोधात बंड पुकारत राष्ट्रवादी पक्षावर दावा केला निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या बाजूने पक्ष आणि चिन्हांबाबत निकाल दिला.
त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या पक्षांच्या नेत्यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले. आता दीड वर्षाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमधील पक्ष-चिन्हांबाबत वादंगावर सुनावणी होणार आहे. सप्टेंबर २०२३ नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदा यादीवर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर आता ७मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
तसेच राष्ट्रवादी पक्षाच्या पक्ष आणि चिन्हावर १४ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर ही सुनावणी होणार आहे. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणात निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्याविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उद्धव ठाकरे यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
सर्वोत्तम पॅकेज देऊन पुरंदर विमानतळाचे भूसंपादन : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची ग्वाही
Newsworldmarathi Pune : पुरंदर विमानतळासाठी शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास नकार देण्याऐवजी, त्यांना जो मोबदला अपेक्षित आहे, त्यासह आपण आपल्या मागण्या सरकारकडे सात दिवसांत मांडण्याचे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. ते म्हणाले, कोणत्याही स्वरूपाचा अन्याय सरकार शेतकऱ्यांवर करणार नाही. या विमानतळामुळे पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना तसेच, भागातील तरुणांचे हाताला काम मिळेल.”
पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पण हा प्रकल्प नागपूरच्या मिहान प्रकल्पाप्रमाणे, पुरंदर विमानतळ पश्चिम महाराष्ट्राचे चित्र बदलेल. शेतकऱ्यांनी सात दिवसांत त्यांच्या मागण्या कळवाव्यात. जमिनीची किंमत, पुनर्वसन, किंवा इतर सुविधांबाबत अपेक्षा स्पष्ट कराव्यात. शासन सर्वोत्तम पॅकेज देण्यासाठी तयार आहे. निरपराध शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी चौकशी करून निर्णय घेऊ. पण पुरंदर विमानतळ प्रकल्प राष्ट्रीय आणि राज्याच्या विकासासाठी अत्यावश्यक आहे, तो झाला पाहिजे,” असे ठाम मत बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.
पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाच्या विषयात जिल्हाधिकारी कार्यालयात येथील सात गावातील शेतकऱ्यांसोबत सुमारे दोन तास बावनकुळे यांनी चर्चा केली. त्यांचे म्हणणे समजून घेतले. राज्यातील अन्य विकास प्रकल्पांचा विस्तार, त्या भागातील विकास याबाबत उदाहरणांसह चर्चा महसूल मंत्र्यांनी केली. कोणावरही अन्याय होणार नाही, ही ग्वाही दिली. यावेळी आमदार विजय शिवतारे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी व या प्रकल्प क्षेत्रातील भूसंपादन अधिकारी उपस्थित होते.
आंदोलन आणि गुन्ह्यांचा आढावा घेताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, नुकत्याच पुरंदर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान काही शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी आमदार विजय शिवतारे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसह मान्यवरांशी चर्चा केली. आंदोलनात निरपराध शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी चौकशी केली जाईल. मात्र, अधिकाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कारवाई होईल, यासाठी आमच्याकडे गंभीर व्हिडिओ पुरावे आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करू. आंदोलनात बैलगाड्या सोडण्याच्या घटनेवरही त्यांनी भाष्य केले. “या प्रकरणाची चौकशी होईल. काही लोकांनी आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न केला असावा, पण निरपराध शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल,” असेही ते म्हणाले.
आंदोलनातील गैरसमज आणि आरोप
आंदोलनादरम्यान काही गैरप्रकार घडल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यावर बावनकुळे म्हणाले, “काही लोकांनी व्हॉट्सअॅपवर चुकीचे दर जाहीर करून गैरसमज पसरवले. शासनाची भूमिका पारदर्शक आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊ.” त्यांनी आंदोलनात बाहेरील लोकांचा सहभाग असल्याचा आरोप फेटाळला. चौकशीतून सत्य बाहेर येईल. दलालांनी जमिनी विकत घेतल्याच्या आरोपांवर ते म्हणाले, ” असे झाल्याचे दिसत नाही. पण या प्रकरणाची चौकशी करू. पण एक-दोन दलालांमुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही.”
सर्वेक्षण तात्पुरते थांबवले
पुरंदर येथील भूसंपादनाचे सर्वेक्षण सध्या थांबवण्यात आले आहे. “शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करून आम्ही सर्वेक्षण थांबवले आहे. पुढील १५ दिवसांत शेतकऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
अशोक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाचा निकाल ९९.७३ टक्के
Newsworldmarathi Pune: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता बारावी परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला असून, महाराष्ट्र विद्यार्थी सहायक मंडळ संचलित अशोक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाने यंदाही आपली गुणवत्ता सिद्ध करत ९९.७३ टक्के निकालाची उज्ज्वल कामगिरी केली आहे. सलग बारा वर्षांपासूनची यशाची परंपरा यंदाही कायम ठेवण्यात आली आहे.
विज्ञान शाखेतील प्रथम तीन गुणवंत:
प्रथम: परब निखिल अजय – ५४२ गुण (९०.३३%)
द्वितीय: रंधवे सार्थक दिनेश – ५३५ गुण (८९.१७%)
ततीय: निंबाळकर राज बिरोबा – ५३० गुण (८८.३३%)
विशेष विषयांतील उल्लेखनीय कामगिरी:
गणित: मंदारपुरकर अर्पिता अतुल – ९७ गुण
जीवशास्त्र: ईशा अमोल वेदपाठक – ९४ गुण
माहिती तंत्रज्ञान (IT):
घारे ऋतुजा वसंत, गुमासे सिद्धी दीपक, ९९ गुण
संगणक शास्त्र: मृदुल दाखलकर – १९८ गुण (२०० पैकी)
इतर शाखांतील यशस्वी विद्यार्थी:
कला विभाग – प्रथम: उजळमकर मिथाली मिलिंद – ८७.५०%
वाणिज्य विभाग – प्रथम: सौंदांकर अंशिता प्रशांत – ८७.००%
या घवघवीत यशामागे संस्थेच्या प्राचार्या उर्मिला भोसले, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्रभारी रेखा दराडे, वाणिज्य विभागाच्या इनचार्ज मनीषा मोलावणे यांचे मार्गदर्शन तसेच सर्व शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी व पालक यांचे सहकार्य मोलाचे ठरले आहे. संस्थेचे अध्यक्ष मोहन जोशी, सचिव प्रसाद आबनावे, खजिनदार प्रथमेश आबनावे, सहसचिव पुष्कर आबनावे, सदस्य प्रज्योत आबनावे, गौरव आबनावे, शीतल आबनावे, विभा कांबळे-आबनावे यांनी सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन केले.
“गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नैतिक मूल्यांची जपणूक आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देणारे अशोक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय हे पुण्यातील एक महत्त्वपूर्ण व विश्वासार्ह शैक्षणिक केंद्र बनले आहे. संस्थेचा निकाल हे केवळ टक्केवारीचे यश नसून, शिक्षकांची निष्ठा, विद्यार्थ्यांची मेहनत आणि व्यवस्थापनाच्या दूरदृष्टीचे प्रतीक आहे.”-प्रथमेश आबनावे, खजिनदार, महाराष्ट्र विद्यार्थी सहायक मंडळ
भाजप शहराध्यक्षांची नावे १० मे ला रोजी होणार जाहीर; नव्या नेतृत्वाकडे लक्ष
Newsworldmarathi Mumbai: भाजपकडून राज्यभरातील पक्ष संघटनात्मक बांधणीसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात असून, येत्या 10 मे रोजी विविध शहर अध्यक्षांची नावे जाहीर केली जाणार आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने संघटना मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलले असून, पक्षात नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
सध्या विविध शहरांमध्ये इच्छुकांची चाचपणी सुरू असून, प्रत्येक जिल्ह्यातून आलेल्या अहवालांवर आधारित अंतिम यादी तयार केली जात आहे. काही ठिकाणी विद्यमान अध्यक्षांची पुनर्नियुक्ती होण्याची शक्यता असून, काही शहरांमध्ये नवीन चेहऱ्यांची वर्णी लागणार आहे. पक्षाच्या उच्चस्तरीय नेत्यांकडून या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात आले आहे.
शहर अध्यक्षपदासाठी स्थानिक पातळीवर विविध नावे चर्चेत आहेत, मात्र अंतिम निर्णय हा राज्य व केंद्रातील वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीनंतर घेण्यात येणार आहे. भाजपच्या संघटनात्मक ढाच्यात शहर अध्यक्ष पदाला मोठे महत्त्व असल्याने, निवड प्रक्रियाही काटेकोरपणे पार पडत आहे.
10 मे रोजी जाहीर होणाऱ्या यादीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अनेक शहरांतील कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता असून, कोणाला संधी मिळणार आणि कोणाला बाजूला ठेवले जाणार यावरून स्थानिक राजकारणातही खमंग चर्चा सुरू झाली आहे. भाजपने यादी जाहीर करताना स्थानिक मतभेद, सामाजिक समीकरणे आणि आगामी निवडणुकांतील प्रभाव अशा सर्व बाबींचा विचार केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
