News World Marathi© 2024 Newsworld मराठी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी आम्ही जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.

Newsworldmarathi Pune: पुण्यामध्ये नव्याने समाविष्ठ झालेल्या ३२ गावांनी पुणे महापालिकेला किती मिळकत कर दिला? आणि महापालिकेने काय सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिला? पुणे महापालिका आयुक्तांनी या गावांबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही त्यांच्याकडे ती क्षमताच नाही अशी खरमरीत टीका खडकवासला मतदार संघाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी विधानसेभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. पुणे शहराच्या चोहू बाजूने असलेल्या ३२ ग्रामंपंचायती पुणे महापालिकेत विसर्जित करून पुणे शहाराचा विस्तार करण्यात आला. त्यामुळे या गावांचा महसुली कर ग्रामपंचायत ऐवजी महापिलेकत जमा होत आहे. ३२ गावांतून कोट्यवधी रुपयांचा कर महापालिकेला मिळत आहे मात्र त्या तुलनेत या गावांमध्ये ना रस्ते, ना ड्रेनेज, ना शुध्द पाणीपुरवठा महापालिकेत पुरवते आहे, त्यामुळे या गावांनी एकत्र येऊन कृती समिती स्थापन करून अनेकवेळा आंदोलन केले आयुक्तांना निवेदने दिली आहेत. मात्र आयुक्तांनी त्याबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे आमदार भीमराव तापकीर यांनी ३२ गावांचा प्रश्न विधानसभेत विचारला. आमदार तापकीर म्हणाले की, ३२ गावांनी मिळून महापालिकेला आत्तापर्यंत किती टॅक्स दिला आहे. तो आकडा मंत्रीमहोदयांनी द्यावा तो आता उपलब्ध नसेल तर तातडीने या गावांच्या समस्या सोडविण्यासाठी एक बैठक घ्यावी आणि त्यावेळी या गावातून मिळालेले महसूली उत्पन्न सांगावे. गावनिहाय कराची रक्कम सांगावे. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबत तातडीने बैठक घेण्याची सुचना मंत्री उदय सामंत यांना दिली. कौशल्य विकास केंद्र लवकरच तब्बल १९० कोटी रुपयांचे देशातील सर्वात मोठे कौशल्य विकास केंद्र पुण्यामध्ये लवकरच होणार आहे. उद्योजक रतन टाटा हयात असताना याबाबत निर्णय झाला आहे. त्यासाठी १६० कोटी रुपये टाटा ग्रूपकडून सीएसआर व्दारे मिळणार आहे तर उर्वरित रक्कम पुणे महापालिका देणार आहे. याची बैठक लवकरच होणार असून त्या बैठकीला सर्वांना बोलाविण्यात येईल अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

Newsworldmarathi Pune: जिल्हा परिषदेचा २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प उद्या गुुरुवारी (दि़ १९ ) सादर केला जाणार आहे़. दरम्यान अर्थसंकल्पात यंदा कोणत्या नाविन्यपुर्ण योजना सादर केल्या जाणार आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या वैयक्तिक योजनांना कात्री लावली होती़, मात्र यंदा वैयक्तिक योजनांचा समावेश केला आहे का, याबाबत उत्सुकता लागून राहीली आहे़. जिल्ह्यात भेडसावत असणाºया कचरा, सांडपाणी हे प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही तरतुदी केल्या आहेत का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे़. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अंगणवाड्या आणि आरोग्यासाठी काय तरतूदी केल्या आहेत का हे देखील महत्वाचे ठरणार आहे़.

Newsworldmarathi Pune : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या कुटुंबावर आज दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. शरद पवार यांचे बंधू प्रतापराव पवार यांच्या पत्नी भारती पवार यांचं निधन झालं आहे. भारती पवार यांनी पुण्यात अखेरचा श्वास घेतला. या घटनेमुळे पवार कुटुंबात शोककळा पसरली आहे. भारती पवार या गेल्या अनेक दिवसांपासून आजारी होत्या. त्या जवळपास दीड वर्षांपासून आजारी होत्या. त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. या दरम्यान त्यांची आज प्राणज्योत मालवली आहे. भारती प्रतापराव पवार (वय ७७ वर्षे) यांचे सोमवारी सायंकाळी दीर्घआजाराने निधन झाले. ‘सकाळ’चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांच्या त्या पत्नी होत. त्यांच्यामागे मुलगा ‘सकाळ’चे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार, सून मृणाल, नातवंडे जान्हवी आणि राहुल तसेच मुलगी अश्विनी, नातू झाकीर असा परिवार आहे. भारती पवार यांच्या पार्थिवावर मंगळवारी (ता. १८) दुपारी १२ वाजता पुण्यात अंत्यसंस्कार होणार आहेत. भारती पवार या गेल्या सहा महिन्यांपासून आजारी होत्या. त्या पूर्वाश्रमीच्या भारती श्रीपतराव पाटील होत. मूळच्या मुंबईतील असलेल्या भारती यांचे बालपण शिवाजी पार्क परिसरात गेले. त्यांचे शालेय शिक्षण तेथील बालमोहन विद्या मंदिरात झाले. रुईया महाविद्यालयातून त्यांनी कला शाखेची पदवी घेतली. चित्रकलेत त्यांचा हातखंडा असल्यामुळे पुढे त्यात त्यांनी पदव्युत्तर पदवी घेतली. त्यानंतर २२ ऑगस्ट १९७० रोजी त्यांचा प्रतापराव पवार यांच्याशी विवाह झाला. सामाजिक कार्याची आवड असल्यामुळे पुण्यात आल्यावर ‘सकाळ’च्या माध्यमातून त्या अनेक उपक्रमांत सहभागी होत. औंधजवळील बालकल्याण संस्थेमध्ये त्या सुमारे ३५ वर्षे सक्रिय होत्या. तेथे त्या विश्वस्तही होत्या. बालकल्याण संस्थेतील प्रत्येक उपक्रमात त्या सहभागी होत. अनेक मुला-मुलींना त्यांनी तेथे चित्रकलेचे धडे दिले. तेथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशीही त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. तसेच ‘सकाळ’ संचलित कोरेगाव पार्क आणि कोथरूड येथील अंधशाळेतही त्या विश्वस्त होत्या. तेथील अनेक उपक्रमांत त्या सहभागी होत.

Newsworldmarathi Pune : शिपाई, क्लार्क यासह अन्य कर्मचाऱ्यांची भरती करावी, बँक व्यवस्थापनाने मनमानी कारभार थांबवावा, कर्मचार्‍यांशी केलेल्या करारांचे पालन व्हावे, ग्राहकांस चांगल्या व सुरक्षित सेवा द्याव्यात, अशा विविध मागण्यांसाठी ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या वतीने सोमवारी महाबॅंकेचे मुख्यालय ‘लोकमंगल’समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. प्रसंगी फेडरेशनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कॉम्रेड देवीदास तुळजापूरकर, संघटन सचिव शैलेश टिळेकर आदी उपस्थित होते. ५१ झोनल ऑफिसमधील सुमारे ५०० पेक्षा अधिक कर्मचारी सहभागी झाले होते. याच मागण्यांसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे देशभरातील कर्मचारी २० मार्च रोजी एक दिवसाच्या देशव्यापी संपावर जात आहेत. हा संप प्रामुख्याने सर्व स्तरातील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी आहे. बँकेने २०२१ साली सफाई कर्मचारी हे पदच रद्द केले. हे काम आऊटसोर्स केले. त्यांना किमान वेतनदेखील दिले जात नाही. कायमस्वरुपी कामगारांचे फायदे जसे की रजा, मेडिकल, सुट्टया कांहीच मिळत नाही. या पदावर अनेक वर्षांपासून तात्पुरत्या पदावर काम करणारे हजारो कर्मचारी यामुळे रस्त्यावर आले आहेत. बँकेत ७०० पेक्षा अधिक शाखेतून नियमित शिपाई नेमण्यात आलेले नाहीत. बँकेत ३१८ शाखा आहेत जेथे एकही क्लार्क नेमण्यात आला नाही. १२९० शाखा आहेत जेथे केवळ एक क्लार्क आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेळ संपली, तरी जास्त वेळ बसून काम पूर्ण करून जावे लागते. सुट्टीच्या दिवशी कामावर यावे लागते. आजारपण असो की सांसारिक जबाबदाऱ्या यासाठी आवश्यकतेनुसार रजा मिळत नाही. काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यातील समतोल बिघडला आहे. कर्मचारी सतत ताण-तणावात काम करत आहेत. त्यामुळे सतत आजारी पडत आहेत. याचा ग्राहकसेवेवर विपरीत परिणाम होत आहे. एकीकडे ग्राहकांची संख्या वाढते आहे, त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र कमी झाली आहे. यासाठीच कर्मचाऱ्यांचा आग्रह आहे की, बँकेने त्वरित सर्व स्तरातील कर्मचाऱ्यांची पुरेशी भरती करावी, जेणेकरून समाधानकारक ग्राहकसेवा देता येऊ शकेल. याशिवाय कमी कर्मचाऱ्यात अधिक काम, यात बँकेचे नियम काटेकोरपणे पाळल्या जात नाहीत. त्यातूनच फ्रॉडस होण्याची शक्यता निर्माण होते, नव्हे होत आहेत. यात बँकेचे तसेच ग्राहकांचे नुकसान होत आहे. याला जबाबदार कोण? बॅंक यावर संवेदनशील नाही म्हणूनच २० मार्चला महाबँकेत संप अटळ बनला आहे. याशिवाय बॅंक कर्मचारी संघटनांशी केलेले कायदेशीर करार, हायकोर्टाचे आदेश सगळेच धाब्यावर बसवून बँक व्यवस्थापन मनमानी करत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. महाबँकेच्या ग्राहकांनी आमची भूमिका समजून घ्यावी आणि आमच्या संपाला पाठिबा द्यावा, असे आवाहन कॉम्रेड देवीदास तुळजापूरकर यांनी केले.

Newsworldmarathi Pune: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी घेतला जाणार नाही याबाबत सरकारने आश्वासन दिले होते. मात्र हे सांगणाऱ्या सरकारने या निधीसाठी मागास आणि आदिवासी समाजाचा ७ हजार कोटींचा निधी वळता केला आहे. हे पूर्णपणे घटनाबाह्य असून मागासवर्गीय समाजाच्या हक्क आणि अधिकाराबाबत अन्यायकारक आहे अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ता सुनील माने यांनी केली आहे. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, राज्य सरकारने लाडक्या बहिणीची निधी वाढवणार असल्याचे सांगितले होते. निवडून आल्यानंतर मात्र काही लाडक्या बहीणींच्या सवलती बंद केल्या आहेत. हे ही कमी की काय म्हणून सरकारतर्फे मागासवर्गीय समाजासाठी उपयोगात आणला जाणारा समाजकल्याण विभागाचा ३ हजार कोटी आणि आदिवासी समाजाचा हक्काचा ४ हजार कोटी असा एकूण ७ हजार कोटींचा निधी लाडक्या बहीणीकडे वळवला जात आहे. मागासवर्गीय आणि आदिवासी विभागाचा निधी काढून लाडकी बहीण योजनेला देणे ही बाब केवळ या दोन समाजघटकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारीच नाही तर ती संविधानविरोधी आहे. ही अर्थसंकल्पीय तरतूद राज्यघटनेनुसार केली जाते. ती अशी मनमानी पद्धतीने वळवता येत नाही. सरकारने अत्यंत बेजबाबदारपणे या समाजघटकांच्या तोंडातील घास पळवण्याची कृती केली आहे. मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाच्या लोकसंख्येनुसार ही निधी अर्थसंकल्पात द्यावा लागतो. तो असा पळवता येत नाही. पण सरकारने याचा मुलाहिजा बाळगलेला नाही. त्याचवेळी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी कमी करून तो लाडकी बहीण योजनेसाठी पळवताना या खात्याचे मंत्री संजय शिरसाठ यांना त्याबाबत माहितीही दिली गेलेली नाही. सामुदायिक जबाबदारी ही सरकारची जबाबदारी असताना सरकारचे हे बेजबाबदार वर्तन राज्यासाठी अतिशय गंभीर आहे. सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा हा निधी सरकारने पुन्हा एकदा या विभागाला वर्ग करावा अशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची मागणी आहे. मागासवर्गीय आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदतीसाठी सरकार आज पैसे देत नाही आणि हे पैसे अशा प्रकारे वेगवेगळ्या योजनांसाठी वापरले जात आहेत ही चिंतेची बाब आहे.