Newsworldmarathi Team : दावोसमधील (स्वित्झर्लंड) वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र शासनाने पुण्यातील रूरल एन्हान्सर्स संस्थेशी १० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा क्रेडिट लाईन सामंजस्य करार केला. आरोग्यसेवा, रुग्णालय, पायाभूत सुविधा, बंदरे व सामाजिक क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी हा सामंजस्य करार महत्वपूर्ण असून, मुख्यमंत्री फडणवीस व संस्थेचे प्रमुख अंबर आयदे यांनी करार आदानप्रदान केला. महाराष्ट्रातील स्टार्टअपसाठी, तसेच पुण्यासाठी ही अतिशय अभिमानास्पद गोष्ट असल्याचे केंद्रीय सहकार व हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दूरध्वनीवरून अभिनंदन करताना म्हटले आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने परकीय गुंतवणूक विभागाचे सचिव कौस्तुभ धावसे यांच्या पुढाकारातून नेदरलँड येथील शासकीय संस्थांचा त्रिपक्षीय करार झालेला आहे. यावेळी कौस्तुभ धावसे, राज्य शासनाचे उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अनबलगन, एमआयडीसी विभागाचे सचिव पी. वेलारसू, नेदरलँड शासनामार्फत एडविन सीएसवरदा, रुरल एन्हान्सर्स समूहाचे चेअरमन इन डेस्क सुब्रह्मण्यम येडावली, मुख्यमंत्र्यांचे सहायक जयंत येरवडेकर उपस्थित होते. अंबर आयदे यांच्या संस्थेला राज्य शासनामार्फत दावोस येथे उपस्थित राहण्याचे विशेष आमंत्रण देण्यात आलेले होते.
अंबर आयदे म्हणाले, “ही गुंतवणूक पुढच्या दोन वर्षांमध्ये राज्यातील आरोग्य व्यवस्था, राज्य शासनासाठी लागणारी ॲम्बुलन्स व्यवस्था, पुण्यातील लोहगाव येथील पोलीस बांधवांचा रखडलेला गृहप्रकल्प, पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि महाराष्ट्र राज्य शासनाची बंदरे, शिपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बळकट करण्याच्या दृष्टीने उपयोगात आणण्यात येणार आहे. यापूर्वी संस्थेच्या माध्यमातून भारतातील पहिली ईसीए आधारित गुंतवणूक पुणे महापालिकेसोबत वारजे येथे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यासाठी २०२३ करण्यात आलेली आहे. हे हॉस्पिटल २०२७ मध्ये पुणेकरांच्या सेवेत येणार आहे. मार्चमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे ईसीए आधारित भारतातील पहिली आर्थिक परिषद घेण्यात येणार आहे.”
कौस्तुभ धावसे म्हणाले, रुरल एन्हान्सर्स संस्थेचे अंबर आयदे हे मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वकांक्षी ‘कंट्री डेस्क’ या परकीय गुंतवणूक बघणाऱ्या टीमचे सदस्य आहेत. २०२१ पासून महाराष्ट्रात ईसीए गुंतवणूक कशी आणता येईल यावर ते काम करत आहेत. दावोसमध्ये झालेल्या १० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करारामुळे राज्याला मोठा फायदा होणार आहे.
