Newsworldmarathi Pune : अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेली पिककर्ज माफी आणि इतर शेतकरीधार्जिण्या योजनांबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे.”लाडकी बहीण” योजनेमुळे इतर योजनांवर आर्थिक ताण पडल्याचे स्पष्ट दिसत असून, त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे.”
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यापूर्वीही राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत परखड भूमिका मांडली होती. आता त्यांनी पिककर्ज माफीबाबतही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार की अजून प्रतीक्षा करावी लागणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अजित पवार यांच्या या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते की, त्यांनी अर्थसंकल्प वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवून मांडला असून, राज्याच्या आर्थिक शिस्तीवर भर दिला आहे. त्यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना, “सगळी सोंग करता येतात, पण पैशाचं सोंग करता येत नाही” असे म्हणत, सरकारच्या आर्थिक मर्यादांची जाणीव करून दिली आहे.
यावरून राज्यातील खर्चाच्या प्राधान्यक्रमांवर मोठा प्रभाव पडत आहे, हे दिसून येते. लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वाटप झाल्यामुळे इतर योजनांवर आर्थिक मर्यादा आल्या, असे संकेतही त्यांच्या या वक्तव्यातून मिळतात. त्यामुळेच पिककर्ज माफी किंवा इतर शेतकरी योजनांवर कोणता निर्णय घेतला जाणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
अजित पवार यांनी थेट आणि स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, या वर्षी आणि पुढच्या वर्षी पिककर्ज माफी होणार नाही, कारण राज्याची आर्थिक परिस्थिती तशी नाही. त्यांनी हेही अधोरेखित केले की, “निवडणुकीपूर्वी काही जणांनी कर्जमाफीबाबत वक्तव्ये केली होती, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती तशी नाही.”
त्यांचा हा निर्णय आर्थिक शिस्तीचा भाग असला तरी, यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी निर्माण होऊ शकते. विशेषतः, निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवलेल्या शेतकऱ्यांना हा मोठा धक्का बसू शकतो.
Recent Comments