Newsworldmarathi Mumbai: राज्यातील शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने आता केवळ २०० रुपये मोजणी शुल्क भरून जमिनीच्या हिस्सेवाटपाची (नोंदणीकृत वाटणीपत्र) मोजणी व नकाशे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यापूर्वी जमाबंदी आयुक्तांच्या आदेशानुसार मोजणीसाठी शुल्क आकारले जात होते. आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रक्रियेत मोठा बदल करत केवळ २०० रुपयांमध्ये मोजणी करून नकाशा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसूल विभागातील जमाबंदी आयुक्त आणि भूसंपादन संचालकांच्या बैठकीत हिस्सेवाटप मोजणीसाठी २०० रुपये शुल्कचा निर्णय अंतिम करण्यात आला. ही सेवा सर्वसामान्यांसाठी खुली राहणार आहे. ७/१२ अभिलेखांमध्ये वाटणी झाल्यानंतर त्यास अनुसरून पोट विषयांची मोजणी करणे, ही प्रक्रिया पूर्वी गुंतागुंतीची होती.
आता ती सुलभ, वेगवान आणि खर्चिकतेपासून मुक्त झाली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना कायदेशीर जमीन वाटपाची प्रक्रिया सोप्या पद्धतीने पर्ण करता येणार आहे. तसेच हिस्सेवाटप मोजणी प्रक्रियेतील शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात करणारा हा निर्णय, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा ठरणारा आहे, असे बावनकुळे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
या पूर्वी महसूल खात्याने जात प्रमाणपत्र, घरकुल बांधकामासाठी निःशुल्क वाळू, पाणंद रस्ते, ५०० रुपयाचे मुद्रांक शुल्क माफ, जमिनीचे जिओ टॅगिंग, तुकडाबंदी कायद्यात सुधारणा अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले.
Recent Comments