बच्चू कडूंचे अन्नत्याग आंदोलन स्थगित; कर्जमाफी ते शेतमजूर अन् ग्रामीण विकासासाठी आग्रह; जाणून घ्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?

Newsworldmarathi Pune: Bachchu Kadu : मागील सात दिवासांपासून अन्नत्याग करत असलेले प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांनी आपले उपोषण स्थगित केले आहे. शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, विधवा आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या हक्कांसाठी सरकारकडे खालील 14 मागण्या लावून धरल्या होत्या. त्यांच्या बिघडत्या प्रकृतीमुळे आंदोलन तीव्र झाले होते. अमरावतीपासून ते पुण्यापर्यंत त्याचे पडसाद उमटले आहेत.

दरम्यान, शेतकरी, मजुरांच्या, दिव्यांगांच्या हक्कासाठी मी हे आंदोलन करतो आहे. कर्जमाफीच्या मागणीत 90 टक्के मागण्या मान्य झाल्या आहेत. दिव्यांगांचे मानधन वाढवणार आहेत, असे सांगत दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही तर दोन ऑक्टोबर मंत्रालयात घुसणार असा इशारा देत बच्चू कडूंनी आपले उपोषण स्थगित केले.

बच्चू कडूंच्या 14 प्रमुख मागण्या :

दिव्यांग आणि विधवा महिलांसाठी मानधन: दिव्यांग आणि विधवा महिलांना दरमहा 6,000 रुपये मासिक मानधन देण्यात यावे.

शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी: शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे आणि शेतमालाला MSP (किमान आधारभूत किंमत) वर 20% अनुदान द्यावे.

7 एप्रिल 2025 च्या बैठकीनुसार शासन निर्णय: 7 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार तातडीने शासन निर्णय जारी करावा.

युवकांसाठी रोजगार: युवकांना रोजगार उपलब्ध करावा किंवा सन्मानजनक वेतन द्यावे. सरकारी रिक्त जागा तातडीने भरणे आणि नव्या जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात.

ग्रामीण घरकुलांसाठी अनुदान: शहरांप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुल योजनेसाठी समान निकष लागू करून किमान 5 लाख रुपये अनुदान द्यावे.

शेतमजुरांसाठी संरक्षण: शेतकऱ्यांप्रमाणे शेतमजुरांच्या अपघाती मृत्यूसाठी आर्थिक सहाय्य द्यावे आणि शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करावे.

MSP आधारित मजुरी आणि फळपिके: पेरणी ते कापणी सर्व कामांसाठी MSP आधारित मजुरी द्यावी. फळपिकांना 3:5 रेशो लागू करावा आणि दुग्ध व्यवसायाला MSP जोडावा. अन्यथा, तेलंगणाच्या धर्तीवर प्रति एकर 10,000 रुपये मदत किंवा भाव चढ-उतार निधी द्यावा.

सेंद्रिय खतांना अनुदान: रासायनिक खतांप्रमाणे शेणखत आणि सेंद्रिय खतांना अनुदान द्यावे.

मेंढपाळ आणि मच्छीमारांसाठी धोरण: मेंढपाळ आणि मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून त्यांचे प्रश्न सोडवावेत.

मनरेगा मजुरी वाढ: मनरेगा अंतर्गत मजुरी 312 रुपये वरून 500 रुपये करावी.

निवासी अतिक्रमण नियमितीकरण: निवासी अतिक्रमणे नियमित करावीत.

दुधाला आधारभूत किंमत: दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाय करावेत. गायीच्या दुधाला 50 रुपये/लिटर आणि म्हशीच्या दुधाला 60 रुपये/लिटर आधारभूत किंमत द्यावी.

कांदा निर्यातबंदी टाळणे: कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी बाजारभाव 40 रुपये/किलो होईपर्यंत निर्यातबंदी लागू करू नये.

ऊस पिकाला योग्य दर: 2025-26 साठी ऊस पिकाला 4,300 रुपये/टन (1% रिकव्हरी) आणि 11% रिकव्हरीसाठी 430 रुपये FRP द्यावे. स्वतंत्र रिकव्हरी यंत्रणा स्थापन करावी आणि 15 दिवसांत पेमेंट न झाल्यास व्याजासह वसुलीचे अधिकार स्थानिक यंत्रणेला द्यावेत.

ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा

बच्चू कडू यांनी शेतकरी, शेतमजूर, आणि ग्रामीण समाजाच्या हक्कांसाठी 7 जून 2025 पासून अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांच्या बिघडत्या प्रकृतीमुळे तिवसा वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शिवराज माने यांनी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. 16 जूनपासून जलत्याग करून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा कडू यांनी दिला आहे. महायुती सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.

आंदोलनाचे पुण्यात पडसाद
पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यक्रमात प्रहार कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत कर्जमाफी आणि कडू यांच्या मागण्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेतली. या आंदोलनाने अमरावतीपासून पुण्यापर्यंत व्यापक पडसाद उमटले असून, सरकार कशी प्रतिक्रिया देते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.