“हिंदी सक्ती नाही, विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेची मागणी करायची मोकळीक!” शिक्षणमंत्री दादा भुसेंचे त्रिभाषा सूत्रावर स्पष्टीकरण

Newsworldmarathi Mumbai: महाराष्ट्रात पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादावर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी (18 जून) पत्रकार परिषदेत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. “तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीचा प्रश्नच नाही. विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना त्यांच्या इच्छेनुसार कोणतीही भारतीय भाषा निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

किमान 20 विद्यार्थ्यांनी इतर भाषेची मागणी केल्यास ती भाषा शिकवण्यासाठी शिक्षक आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी हमीही त्यांनी दिली. या स्पष्टीकरणाने हिंदी सक्तीच्या भीतीवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला असून, मराठी भाषेच्या बंधनकारक शिक्षणावरही त्यांनी विशेष भर दिला.

त्रिभाषा सूत्राची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र सरकारने राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 अंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र लागू केले आहे. यानुसार, मराठी आणि इंग्रजीसह तिसरी भाषा शिकणे सर्वसाधारणपणे अनिवार्य आहे. या धोरणामुळे तिसरी भाषा म्हणून हिंदीला प्राधान्य दिले जाईल, अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली होती. विशेषतः, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. या पार्श्वभूमीवर दादा भुसे यांनी त्रिभाषा सूत्राबाबत सविस्तर खुलासा केला.

“हिंदी सक्तीचा प्रश्नच नाही”
पत्रकार परिषदेत दादा भुसे म्हणाले, “नव्या शासन निर्णयात ‘अनिवार्य’ हा शब्द कुठेच नाही. विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना त्यांच्या आवडीची तिसरी भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. हिंदी व्यतिरिक्त कोणतीही भारतीय भाषा जसे की, गुजराती, तमिळ, कन्नड, तेलुगू विद्यार्थी निवडू शकतात. किमान 20 विद्यार्थ्यांनी अशा भाषेची मागणी केल्यास ती शिकवण्यासाठी शिक्षक आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईसह अनेक भागांत त्रिभाषा सूत्र यशस्वीपणे राबवले जात आहे, त्यात काही नवीन नाही.

मराठी भाषेचे शिक्षण बंधनकारक
दादा भुसे यांनी मराठी भाषेच्या शिक्षणावर विशेष भर दिला. “सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी बंधनकारक आहे. मराठी शिकवली नाही, तर शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला. त्यांनी सांगितले की, मराठी ही राज्याची भाषा असून, तिचे संवर्धन आणि प्रसार ही सरकारची प्राथमिकता आहे. “आम्ही मराठी बंधनकारक करत आहोत, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकवला जाणार आहे, आणि ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ यासारख्या अभिमानास्पद गोष्टी शाळांमध्ये शिकवल्या जातील,” असे त्यांनी नमूद केले.

दादा भुसे यांनी त्रिभाषा सूत्राच्या फायद्यांवरही प्रकाश टाकला. “शास्त्र सांगते की, लहान मुलांची ग्रहणक्षमता जास्त असते. लहानपणापासूनच त्यांना विविध भाषा शिकण्याची संधी मिळाली, तर त्यांचे भविष्य उज्ज्वल होईल. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी मेरीटमध्ये पुढे यावेत, त्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी मिळाव्यात, हा आमचा हेतू आहे,” असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे नमूद केले की, महाराष्ट्र हे त्रिभाषा सूत्र पूर्णपणे अवलंबणारे पहिले राज्य आहे, तर इतर राज्यांमध्ये यावर केवळ चर्चा आणि विरोध होत आहे.

हिंदी सक्तीच्या भीतीवर पडदा
हिंदी सक्तीच्या भीतीबाबत दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की, “हिंदीचा प्रश्नच येत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून पाचवीपासून हिंदी शिकवली जात आहे, आणि काही भाषिक शाळांमध्ये मराठी आणि हिंदी आधीपासूनच शिकवली जाते. आता आम्ही विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार कोणतीही भारतीय भाषा निवडण्याची मोकळीक देत आहोत.” त्यांनी पालक आणि शिक्षकांना आवाहन केले की, या धोरणाचा गैरसमज करून न घेता विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी त्याचा लाभ घ्यावा.

राज ठाकरे यांच्या टीकेला अप्रत्यक्ष उत्तर
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत “हिंदीची पुस्तके शाळा आणि दुकानांत येऊ देणार नाही” असा इशारा दिला होता. त्यांनी हिंदी सक्तीच्या मागे आयएएस लॉबी असल्याचा आरोपही केला होता. दादा भुसे यांच्या स्पष्टीकरणाला राज ठाकरे यांच्या टीकेचे अप्रत्यक्ष उत्तर म्हणून पाहिले जात आहे. “हिंदी सक्तीचा प्रश्नच नाही, आणि कोणताही दबाव नाही. विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या मागणीनुसार भाषा शिकवली जाईल,” असे भुसे यांनी ठामपणे सांगितले.

शैक्षणिक धोरण आणि भविष्य
दादा भुसे यांनी त्रिभाषा सूत्राच्या दीर्घकालीन फायद्यांवर भर दिला. “मराठी आणि इंग्रजीसह तिसरी भाषा शिकल्याने विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धेत पुढे जाण्याची संधी मिळेल. लहानपणापासून भाषा शिकण्याची क्षमता जास्त असते, आणि याचा फायदा विद्यार्थ्यांना भविष्यात होईल,” असे ते म्हणाले. त्यांनी शिक्षक आणि शाळा प्रशासनाला या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, भाषिक अल्पसंख्याक शाळांनाही त्यांच्या भाषेच्या शिक्षणाला प्राधान्य देण्याची मुभा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.