“हिंदी सक्ती खपवून घेणार नाही, शाळा-दुकानात पुस्तकेही येऊ देणार नाही!” राज ठाकरेंचा सरकारला इशारा

Newsworldmarathi Mumbai: Raj Thackeray : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावरून फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. “हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, ती फक्त एका राज्याची भाषा आहे. गुजरातसारख्या राज्यात, जिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचा प्रभाव आहे, तिथे हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रातच का लादली जात आहे?” असा परखड सवाल त्यांनी बुधवारी (18 जून) पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

हिंदी सक्तीच्या मागे आयएएस लॉबीचा हात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. “शाळांनी हिंदीची पुस्तके वाटू नयेत आणि दुकानांत ती विक्रीसाठी येऊ देऊ नयेत,” असा इशारा देत राज ठाकरे यांनी मुख्याध्यापकांना पत्र लिहिण्याची घोषणा केली. या वक्तव्यमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

हिंदी सक्तीवर राज ठाकरेंचा आक्षेप
महाराष्ट्र सरकारने राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 अंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून सर्वसाधारणपणे अनिवार्य केली आहे. याला तीव्र विरोध झाल्यानंतर सरकारने लवचिकता दाखवत विद्यार्थ्यांना 20 जणांच्या गटाने इतर भारतीय भाषा निवडण्याची मुभा दिली. मात्र, राज ठाकरे यांनी या धोरणाला पूर्णपणे विरोध दर्शवला. “हिंदी सक्तीमुळे मराठी भाषेचे आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे अस्तित्व धोक्यात येईल. सरकार छुप्या पद्धतीने हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

आयएएस लॉबीवर हल्लाबोल
राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीच्या मागे आयएएस लॉबीचा हात असल्याचा गंभीर दावा केला. “बड्या अधिकाऱ्यांना मराठी बोलता येत नाही, म्हणून त्यांच्या सोयीसाठी हिंदी लादली जात आहे का? यामागे नेमका कोणाचा दबाव आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी केंद्र सरकारचा बचाव करताना म्हटले की, “हा मुद्दा केंद्राचा नाही, तर राज्य सरकारचा आहे. गुजरात, तामिळनाडू, केरळ, मध्य प्रदेश यांसारख्या को एकाही राज्यात हिंदी सक्ती नाही. मग महाराष्ट्रातच ही सक्ती का?” त्यांनी दक्षिण भारतातील राज्यांचे उदाहरण देत सांगितले की, तिथे अशा धोरणाला तीव्र विरोध होतो, पण महाराष्ट्रात “घटक पक्ष निमूटपणे हे खपवून घेत आहेत.”

शाळांना आणि मुख्याध्यापकांना इशारा
राज ठाकरे यांनी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहून हिंदी सक्तीच्या विरोधात ठाम भूमिका घेण्याचे आवाहन केले आहे. “हिंदीची पुस्तके शाळांमध्ये वाटू नयेत आणि दुकानांमध्ये विक्रीसाठी येऊ देऊ नयेत. शाळांनी हिंदी कशी शिकवली जाते, हे आम्ही बघू,” असे आव्हानात्मक वक्तव्य त्यांनी केले. मनसेने यापूर्वी दोन पत्रके सरकारला पाठवली असून, आता तिसरे पत्र राज्यातील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पाठवले जाणार आहे. या पत्रात हिंदी सक्तीला विरोध करत सरकारचे “मनसुबे उधळून लावण्याचे” आवाहन करण्यात आले आहे.

मराठी अस्मितेचा मुद्दा
हिंदी सक्तीच्या मुद्द्याला मराठी अस्मितेशी जोडत राज ठाकरे यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. “आज हिंदीची सक्ती केली जात आहे, उद्या इतर गोष्टी लादल्या जातील. मराठी बोलता म्हणून तुम्ही मराठी आहात. आज आवाज उठवला नाही, तर उद्या सर्व काही हिंदीकरण होईल,” अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना आणि नागरिकांना मराठी अस्मितेसाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. “हिंदी एकदा आली, तर ती कायम राहील. ती आता ठेचायला हवी,” असे ते म्हणाले.

केंद्र आणि राज्य सरकारवर प्रश्न
राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारचा बचाव करताना सांगितले की, हिंदी सक्तीचा मुद्दा केंद्राचा नसून, राज्य सरकारचा आहे. “मोदी आणि शहा केंद्रात असताना गुजरातमध्ये हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रातच का? यामागे राज्य सरकारचे नेमके राजकारण काय आहे?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी दक्षिण भारतातील राज्यांचा दाखला देत म्हटले की, “तिथे हिंदी सक्तीचा प्रयत्न केला तर सरकारे पेटून उठतील. इथे मात्र घटक पक्ष निमूटपणे हे सहन करत आहेत. मनसे हे खपवून घेणार नाही.”