Newsworldmarathi Delhi: टाइम्स नाऊ समिट २०२५ च्या समारोपात गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या बहुप्रतिक्षित सत्राने या समिटचा उत्कर्षबिंदू गाठला. यात त्यांनी देशाच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनावर आणि जागतिक स्तरावरच्या स्थानाबाबत सखोल मते मांडली.
अमित शाह म्हणाले, “मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) ही lघटनात्मक प्रक्रिया आहे आणि मी खात्री देतो की त्यामुळे कोणालाही ०.००१% देखील त्रास होणार नाही. जातीगणनेबाबत राहुल गांधी जे काही ऐकतात ते न विचारता स्वीकारतात, त्यांना वस्तुस्थिती समजून घेण्याची गरज आहे. संसदेत भाषणाच्या वेळेवर बंधन असते, पण जेव्हा राहुल गांधींना बोलायला संधी मिळाली, तेव्हा ते व्हिएतनाममध्ये होते. लोकांनी स्वतः विचार करावा—संधी गुणवत्ता आणि पात्रतेवर द्यायची का धर्माच्या आधारावर?”
राहुल गांधींच्या नागरिकत्व प्रश्नावर त्यांनी स्पष्ट केले, “मी केवळ विरोधी पक्षात आहेत म्हणून त्यांच्यावर चिखलफेक करणार नाही. कायदेशीर प्रक्रिया होईल आणि गरज भासल्यास हा विषय न्यायालयात जाईल.”
मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याबाबत, शाह म्हणाले, “राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी परिस्थिती योग्य असावी लागते. मणिपूरमध्ये दोन समुदायांतील संघर्ष हा नवीन नाही. तो ४-५ वर्षांच्या चक्रात सतत घडत आला आहे. मात्र, आज परिस्थिती सुधारली आहे आणि ती अजून सुधारत राहील.”
ते पुढे म्हणाले, “भारताने तीन मोठ्या समस्यांचा सामना केला आहे, ज्यामुळे देशाची मोठी आर्थिक हानी झाली: डाव्या विचारसरणीचे उग्रवादी (Left-Wing Extremism), नक्षलप्रभावित क्षेत्रे, ईशान्य भारत आणि काश्मीर. ही देशाच्या प्रगतीला अडथळा आणणारी जखम होती. पण आता शांतता प्रस्थापित करणे हे गृहमंत्रालयाचे प्राधान्य आहे.”
“काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर पहिल्यांदाच ४० वर्षांत कोणतेही पुनर्व मतदान, गोळीबार किंवा अश्रूधुराशिवाय निवडणूक पार पडली. हा खरा बदल आहे. दुसरीकडे, ममता बॅनर्जी घुसखोरांना केवळ मतबँक राजकारणासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. हा विषय आम्हाला नव्हे, तर त्यांच्या व्यक्तिगत हितसंबंधांशी संबंधित आहे.”
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर, शाह म्हणाले, “दिल्लीतील १०० हून अधिक प्रमुख मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करण्यात आल्या, ज्यामध्ये प्रयागराज येथील चंद्रशेखर आझाद गार्डनचाही समावेश आहे. याला विरोध होऊ शकत नाही, कारण मागासवर्गीयांना घाबरवण्याचा हा प्रयत्न नाही, तर अफवा पसरवल्या जात आहेत. हे विधेयक मागील घटनांवर प्रभाव टाकणारे नाही—आम्ही आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या मशिदी कशा काढू शकतो? या संदर्भात प्रश्न असतील, तर ते संसदेत मांडावेत.”
तमिळनाडूत भाजप सरकार स्थापन होईल, असे सांगताना ते म्हणाले, “AIADMK संदर्भात चर्चा सुरू आहे, मात्र द्रमुकने (DMK) स्टॅलिन यांच्या काळात शिक्षण व्यवस्थेचे मोठे नुकसान केले आहे. तामिळनाडूमध्ये तांत्रिक आणि वैद्यकीय शिक्षण तामिळ भाषेत पहिल्या क्रमांकावर यावे, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.”
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) बाबत त्यांनी स्पष्ट केले, “RSS ही एक संघटना आहे जी शिस्त, सुसंघटित विचार आणि राष्ट्रप्रेमावर आधारित आहे. समाजाच्या विकासासाठी संघाने नेहमीच योगदान दिले आहे—शिक्षण, राष्ट्रनिर्मिती आणि सर्वांगीण विकास यासाठी संघाने सातत्याने काम केले आहे.”
Newsworldmarathi Pune : तनिषा आणि सुशांत च्या आयुष्यात आठ वर्षांनंतर गुड न्यूज झाली होती. मात्र हॉस्पिटलच्या हलगर्जीपणामुळे आठ वर्षानंतर न मातृत्वाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या तनिषाचा असा दुर्दैवी अंत होणं, हे केवळ तिच्या कुटुंबासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी विचार करण्यासारखं आहे.
पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने गर्भवती तनिषा भिसे यांना १० लाख रुपयांची आगाऊ रक्कम न भरल्यामुळे दाखल करण्यास नकार दिला, असा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांच्या पतीने त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात नेले, जिथे त्यांनी जुळ्या मुलींना जन्म दिला, परंतु दुर्दैवाने तनिषा यांचे निधन झाले.
तनिषा भिसे या भाजप आमदार अमित गोरखे यांच्या स्वीय सहाय्यक सुशांत भिसे यांच्या पत्नी होत्या. सुशांत भिसे यांनी सांगितले की, रुग्णालयाने १० लाख रुपये आगाऊ भरण्याची मागणी केली होती. त्यांनी तत्काळ २.५ लाख रुपये भरण्याची तयारी दर्शवली, परंतु रुग्णालयाने उपचार नाकारले. त्यामुळे त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलवावे लागले, जिथे तनिषा यांचे निधन झाले.
तनिषा आणि सुशांत दोघेही कर्वेनगरमध्ये राहत होते. दोघांची ओळख मित्र- मैत्रिणींच्या माध्यमातून झाली. या दोघांचा आठ वर्षांपासून प्रेमाचा संसार फुलला होता. या सुखी संसांरात तब्बल आठ वर्षांनी गुड न्यूज आली. पण केवळ दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासनाने पैशांच्या हव्यासापोटी हे सुख मात्र तनिषा -सुशांतला लाभलं नाही.
विशेष बाब म्हणजे अमित गोरखे यांचे स्वीय सहाय्यक सुशांत भिसे रुग्णालयात पत्नीला दाखल करून घेत नाहीत. म्हटल्यावर त्यांनी दीनानाथ रुग्णालयाला मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षातून रामेश्वर नाईक यांनी फोन केला. तरीही रुग्णालय प्रशासनाने त्यांचे काहीही न ऐकता पैसे भरले तरच उपचाराला सुरवाक केली जाईल. असे सांगितले. अखेर सुशांत मोनालीला घेऊन दुसऱ्या रुग्णालयात घेऊन गेला. तिथे भरती केलं आणि मोनालीने २ गोंडस जुळ्या मुलींना जन्म दिला, आणि अतिरक्तस्त्राव झाल्यामुळे तिला आपला जीव गमावला. या घटनेबाबत आमदार अमित गोरखे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारही केली आहे. तसेच प्रशासनाने या घटनेची संपूर्ण चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, सध्या तनिषा ने जन्म दिलेल्या २ चिमुरड्या मुलींवर व्हेंटिलेटवर उपचार सुरु असून एका बाळाला नुकतंच व्हेंटिलेटवरुन काढलं आहे. दोन्ही बाळांची स्थिती स्थिर आहे. मोनालीच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पुण्यातील गर्भवतीच्या मृत्यूप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निषेध व्यक्त करत दोषी आढळ्यास कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील या दुर्दैवी घटनेनंतर राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होत आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ट्विट करत संताप व्यक्त केला आहे.
काय म्हणाले अजित पवार?..
पुणे येथील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात तातडीनं उपचार न मिळाल्यानं श्रीमती तनिषा भिसे या भगिनीचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेची गंभीर दखल शासनानं घेतली आहे. आरोग्य विभागानं तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सहभाग असलेल्या समितीमार्फत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मी स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांना ही चौकशी तातडीनं, पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
रुग्णालय प्रशासनानं त्यांचं म्हणणं मांडलं असलं तरी, संबंधित सर्व घटकांचा विचार करून योग्य ती कारवाई केली जाईल. या प्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था आणि संघटनांच्या भावना शासनानं समजून घेतल्या असून चौकशीच्या निष्कर्षानुसार दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. सर्व नागरिकांनी संयम बाळगावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावं, असे ट्विट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
Newsworldmarathi pune: आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहाय्यक सुशांत भिसे गर्भवती पत्नीच्या मृत्यूसाठी रुग्णालयाच्या आडमुठ्या धोरणांला जबाबदार धरण्यात येणार आहे. राज्यात या प्रकरणावर संतापाची लाट असणे स्वाभाविक आहे. याबाबत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याने लवकरच काही कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे केवळ चौकशीपुरते मर्यादित राहणार की आरोग्य व्यवस्थेतील ढिसाळपणाला आळा घालण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना केली जाणार? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
Newsworldmarathi Pune : कुलदीप आंबेकर यांची ही कथा खरोखरच प्रेरणादायी आहे. ग्रामीण भागातून येऊन, कठोर परिश्रम आणि सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःसाठी एक वेगळी ओळख निर्माण केली. विशेषतः महाराष्ट्र शासनाच्या शिष्यवृत्तीवर ब्रिस्टॉल विद्यापीठात ‘शिक्षण धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय विकास’ या विषयात एम.एस्सी. करण्यासाठी त्यांची निवड होणे ही त्यांच्या कर्तृत्वाची पावती आहे.
कुलदीप आंबेकर यांचे कार्य खरोखरच समाजासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शहरात टिकून राहणे, योग्य मार्गदर्शन मिळवणे आणि शिक्षणाचा खर्च भागवणे ही मोठी आव्हाने असतात. अशा परिस्थितीत स्टुडंट हेल्पींग हँड सारख्या उपक्रमांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळते.
Oplus_131072
त्यांनी केलेली फूड स्कॉलरशिप, शासकीय शिष्यवृत्ती मिळवून देण्यासाठी केलेले प्रयत्न, आणि विशेषतः करोना काळातील मदतकार्य खूपच स्तुत्य आहे. अशा व्यक्तींच्या योगदानामुळेच ग्रामीण आणि शहरी भागातील शैक्षणिक दरी कमी करण्यास मदत होते.
कुलदीप आंबेकर यांची दृष्टीकेवळ वैयक्तिक उन्नतीपर्यंत मर्यादित न राहता, समाजातील शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा घडवण्यावर केंद्रित आहे, ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. ब्रिस्टॉल विद्यापीठातील त्यांचा अभ्यासक्रम त्यांना शिक्षण धोरणांची रचना, अंमलबजावणी आणि मूल्यमापन यासंदर्भात सखोल समज विकसित करण्याची संधी मिळाली आहे.
Oplus_131072
त्यांनी शिक्षणातील असमानता कमी करण्याचा निर्धार केला आहे, याचा अर्थ भविष्यात ते ग्रामीण भागातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शिष्यवृत्तींची अंमलबजावणी, आणि धोरणात्मक सुधारणा यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.
कुलदीप आंबेकर यांची विचारसरणी आणि सामाजिक बांधिलकी खरोखरच प्रेरणादायी आहे. परदेशातील शिक्षण केवळ वैयक्तिक प्रगतीसाठी न वापरता, महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे.
त्यांनी धोरणात्मक सुधारणा, उत्तम शिक्षण संकल्पना आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सर्वोत्तम प्रथा शिकून त्या आपल्या समाजात रुजवण्याचा निर्धार केला आहे. यातून ग्रामीण आणि उपेक्षित विद्यार्थ्यांसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.
त्यांच्या यशामागे त्यांचे आई-वडिलांचे प्रोत्साहन आणि आधार हे देखील मोठे घटक आहेत, जे अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतात. आता पुढे ते महाराष्ट्रातील शिक्षण प्रणालीत सुधारून अनेक विद्यार्थी घडले पाहिजेत असा मानस कुलदीप चा आहे.
Newsworldmarathi Pune: महाराष्ट्र राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकातील तरतुदी प्रसारमाध्यमे, पत्रकार यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने हे विधेयक त्वरित मागे घेण्यात यावे, या मागणीसाठी पुणे श्रमिक पत्रकार संघाकडून गुरूवारी (ता.३) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनीत भावे, सरचिटणीस मीनाक्षी गुरव, खजिनदार शिवाजी शिंदे, पुणे पत्रकार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शैलेश काळे यांच्यासह आदी पत्रकार यावेळी उपस्थित होते. विधेयकमागे घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांना निवेदन देण्यात आले.
या विधेयकामुळे पत्रकारांना त्यांचे व्यावसायिक कर्तव्य पार पाडण्याच्या आणि महत्त्वाच्या विषयांवर निर्भयपणे आणि निःपक्षपातीपणे बातम्या देण्याच्या हक्कावर होणाऱ्या परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य सरकारची माध्यम निरीक्षण केंद्र स्थापन करण्याची योजनाही पत्रकारांच्या आणि प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारी आहे. अशा प्रयत्नातून पत्रकारांच्या कामावर पाळत ठेवणे आणि सेन्सॉरशिप लावणे, अशी पावले उचलली जातील की काय?, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या सुरक्षा विधेयकातील तरतुदींवर आमचा आक्षेप आहे. सरकारने या तरतुदींमध्ये त्वरित बदल करावा किंवा हे विधेयक मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
विधेयकावर नेमका काय आक्षेप आहे…?
– विधेयकामुळे महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांच्या नागरी स्वातंत्र्यावर आणि भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना आणि सभा स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या हक्कावर प्रतिकूल परिणाम होईल.
– सरकारला केवळ ‘बेकायदेशीर कारवायांमध्ये गुंतलेल्या संघटनांचे सदस्य असल्याच्या आरोपावरून संघटनांवर बंदी घालण्याचे आणि संशयितांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
– सरकारला प्रश्न विचारता येणार नाही, असे अधोरेखित होत आहे.
– कोणत्याही स्वरूपात किंवा पद्धतीने सरकारचा असंतोष किंवा टीका व्यक्त करणे बेकायदेशीर ठरवले जाईल.
– जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांना बेकायदेशीर कृतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट क्षेत्र किंवा इमारतीची निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यानंतर हे अधिकारी मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकतात.
Newsworldmarathi Pune : उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवारांच्या कार्यकर्त्याने दोन अनाथ मुलींना पुण्यात नोकरीला लावतो असे सांगून पुण्यात आणले. तुमचा शिक्षणाचा खर्च करतो असे सांगत स्वतःच्या फ्लॅटवर ठेवले आणि दोघींवर बलात्कार केल्याची धकादायक बातमी समोर आली आहे.
अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अल्पसंख्यांक विभागाचा राज्य उपाध्यक्ष शंतनु कुकडे याच्यावर बलात्कार आणि बाल लैंगिक अत्याचाराअंतर्गत पोक्सोचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याला अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने याप्रकरणी त्याला 5 दिवसांची पोलील कोठडी सुनावली आहे.
शंतनू याने दोन अनाथ मुलींना काही महिन्यापूर्वी पुण्यात आणले होते. शिक्षणाचा खर्च, नोकरी याचे आमिष त्या मुलींना दाखवले. आणि स्वतःच्या फ्लॅटवर ठेवले. या दोन्ही मुलींवर त्याने बलात्कार केला. मुलींनी धाडस दाखवत समर्थ पोलीस स्टेशनं मध्ये घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर शंतनू वर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे अशी माहिती पोलीस उपायुक्त संदीपसिंग गिल यांनी दिली.
Newsworldmarathi Pune : मध्य प्रदेशातील सागर येथे असलेल्या महार रेजिमेंटच्या मुख्यालयात घटनाकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात यावा, अशी मागणी यशसिद्धी आजी-माजी सैनिक बहुउद्देशीय वेल्फेअर असोसिएशनच्या बैठकीत करण्यात आली.
मागील 45 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी भीम जयंती अर्थात 14 एप्रिल रोजी राज्यभरातील कार्यकर्ते आणि नागरिकांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावे विनंतीपत्र पाठवण्याचे अभियान राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे या मागणीबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्यभरात विविध ठिकाणी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे. तसेच या मागणीसाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन संसद भवनबाहेर आंदोलन किंवा दिल्ली येथे परिषदेचे आयोजन करण्यात येईल, अशी माहिती रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे राहुल डंबाळे यांनी या बैठकीत दिली.
यावेळी लेफ्टनंट आनंद वाघमारे, सुभेदार मेजर सुभाष कंकाळ, सुभेदार मेजर पोपट आल्हाट, असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेचे कोषाध्यक्ष शामराव भोसले सुभेदार मोहन यादव, पुणे शाखाध्यक्ष सुभेदार संतोष वानखेडे, लुकस केदारी , राहुल नागटिळक , किरण सोनावणे , राम डंबाळे , किरण कदम यांनी यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले. आंबेडकरी चळवळीत कार्यरत असलेल्या उपस्थित कार्यकर्त्यांनी असोसिएशनच्या या मागणीसाठी सक्रिय पाठिंबा या बैठकीत व्यक्त केला.
कॅप्टन बाबू पोळके यांचे अध्यक्षीय भाषण झाले तर बुद्ध चव्हाण यांनी महार रेजिमेंटचा इतिहास कथन करून रेजिमेंटच्या मुख्यालयात डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची आवश्यकता प्रभावीपणे कथन केली. किरण सोनवणे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
यानंतर बैठकीचे अध्यक्ष कॅप्टन बाबू पोळके, राहुल डंबाळे, लेफ्टनंट आनंद वाघमारे यांच्या हस्ते आंबेडकर स्मारक येथील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून मानवंदना देण्यात आली.
Newsworldmarathi Mumbai: उच्च शिक्षण विभागाच्या वतीने विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराभिमुख शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी *महाराष्ट्र राज्य आणि बोर्ड ऑफ एप्रेटीसशिप ट्रेनिंग (पश्चिम विभाग), शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार आणि उच्च शिक्षण संचालनालय यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्यवृद्धी, प्रत्यक्ष औद्योगिक अनुभव आणि रोजगारक्षमतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरेल.असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी याप्रसंगी सांगितले.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत शासकीय निवासस्थान सिंहगड, येथे सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, बोर्ड ऑफ एप्रेटीसशिप ट्रेनिंगचे संचालक पी. एन. जुमले यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र राज्यव बोर्ड ऑफ एप्रेटीसशिप ट्रेनिंग पश्चिम विभागाचे संचालक पी.एन. जुमले,उपसंचालक एन.एन.वडोदे उपस्थित होते.
नॅशनल एप्रेटीसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) अंतर्गत AEDP कोर्सेस समाविष्ट करण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांना एप्रेटीसशिपसाठी अधिक संधी आणि विद्यावेतन मिळणार आहे. प्रशिक्षणादरम्यान विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला किमान ८ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार असून, त्यातील ५०टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
संचालक पी. एन. जुमले म्हणाले की, पूर्वी केवळ अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठीच एप्रेटीसशिप उपलब्ध होती. मात्र, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत सर्व पदवीधर आणि डिप्लोमा धारक विद्यार्थ्यांनाही एप्रेटीसशिप संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील १० विभागीय कार्यालयांच्या माध्यमातून विविध महाविद्यालयांसाठी भव्य मेळावे आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी यावेळी दिली.
Newsworldmarathi Delhi : लोकसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2025 नुकतेच मंजूर झाले. या विधेयकाच्या बाजूने 288 मते पडली, तर विरोधात 232 मते पडली.विधेयकाच्या मंजुरीपूर्वी, सुमारे 12 तासांच्या चर्चे दरम्यान, सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधी पक्षांच्या INDIA आघाडीमध्ये तीव्र वादविवाद झाले.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना, वक्फ मंडळांमध्ये बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश केवळ प्रशासकीय उद्देशांसाठी असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी विरोधकांवर “मतबँक भीती पसरवणे” असा आरोप केला.
विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने, या विधेयकाला “असंवैधानिक” आणि मुस्लिमांच्या मालमत्तेच्या हक्कांवर आघात करणारे ठरवले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकाला मुस्लिमांना बाजूला करण्याचे आणि त्यांच्या वैयक्तिक कायदे व मालमत्तेच्या हक्कांवर कब्जा करण्याचे हत्यार म्हणून संबोधले.
विधेयकाच्या समर्थकांनी वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि विविधता वाढवण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले, तर विरोधकांनी मुस्लिमांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवर संभाव्य परिणामांविषयी चिंता व्यक्त केली. हे विधेयक आता राज्यसभेत मंजुरीसाठी सादर केले जाईल.
