Newsworldmarathi Pune : महापालिकांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवरील उद्या बुधवारी (दि. 22) सुनावणी होणार नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या महापालिकांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह तब्बल 23 महापालिकांच्या निवडणुका प्रदीर्घ काळापासून रखडल्या आहेत. प्रामुख्याने महापालिका निवडणुकीसाठीची प्रभागरचना, लोकसंख्येत 10 टक्के वाढ धरून निश्चित केलेली सदस्यसंख्या आणि ओबीसी आरक्षण, यावर तब्बल 57 वेगवेगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावर एकत्रित सुनावणी उद्या बुधवारी होणार होती.
मात्र, बुधवारी न्यायालयात होणाऱ्या सुनावण्यांच्या यादीत या स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भातील याचिकांचा समावेश नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ही सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. येत्या 28 जानेवारीला ही सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सुनावणी लांबल्याने त्याचा थेट परिणाम निवडणुकांवर होणार असून, येत्या एप्रिल-मे महिन्यात महापालिकांच्या होणाऱ्या अपेक्षित निवडणुकाही लांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
इच्छुकांमध्ये नाराजी:
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर महापालिकेच्या निवडणुका होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. त्यातच महायुतीला मिळालेल्या मोठ्या बहुमतामुळे हे सरकार तातडीने निवडणुकांसाठी प्रयत्नशील आहे, अशी चर्चा होती. प्रत्यक्षात मात्र सरकारकडून निवडणुका घेण्यासाठी तातडीने कार्यवाही होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे इच्छुकांची निराशा होत आहे.
नव्याने प्रभागरचना कराव्या लागणार:
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना मुंबई वगळता अन्य महापालिकांसाठी तीन सदस्यीय प्रभागरचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.त्यानुसार प्रभागरचना करून आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. मात्र, मध्यंतरीच्या काळात सत्तांतर होऊन महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पुन्हा चार सदस्यीय प्रभागरचना करण्यात आली. आत्ता पुन्हा चार सदस्यीय प्रभागरचना नव्याने करावी लागणार आहे. 2017च्या रचनेनुसार प्रभागरचना कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला, तरी पुणे महापालिकेत 2017 नंतर उरुका देवाची व फुरसुंगी वगळून 32 गावांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे किमान पुणे महापालिकेत तरी नव्याने प्रभागरचना करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
…तर निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये
प्रभागरचना करणे, त्यावर हरकती-सूचनांची प्रक्रिया आणि अंतिम प्रभागरचना, यासाठी किमान 90 दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जानेवारीअखेरपर्यंत निवडणुकांसंदर्भात निकाल न लागल्यास एप्रिल-मे महिन्यात निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या निवडणुका थेट सप्टेंबर- ऑक्टोबरमध्येच घ्याव्या लागतील, अशी परिस्थिती आहे.
