Newsworldmarathi Mumbai: महाराष्ट्र शासनाने एक नवीन परिपत्रक जारी करून राज्यातील सर्व केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य केला आहे. या निर्णयामुळे बँका, रेल्वे, विमा कंपन्या, टपाल, दूरध्वनी, गॅस, पेट्रोलियम, कर विभाग, मेट्रो, मोनो रेल आणि विमान प्रवास यांसारख्या सेवा पुरवणाऱ्या केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक झाला आहे.
अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
या परिपत्रकानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना केंद्राच्या कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होत आहे की नाही, याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी संबंधित कार्यालयांकडून स्वयंघोषणापत्र घेतले पाहिजे आणि ते कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे.
त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी
केंद्र शासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार, इंग्रजी, हिंदीसोबत संबंधित राज्याची प्रादेशिक भाषा वापरणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात मराठी ही राज्यभाषा असल्याने, केंद्राच्या सर्व कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.
तक्रारींसाठी व्यवस्था
जर कोणत्याही कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर होत नसेल, तर नागरिक संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखाकडे तक्रार करू शकतात. जर त्यावर कारवाई झाली नाही, तर राज्य विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करता येईल.
स्थानिक प्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
धरणे आणि तालुका स्तरावर समन्वय अधिकारी नेमून, पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल. या बैठकींमध्ये केंद्र शासनाच्या कार्यालयातील प्रमुखांना आमंत्रित करून मराठी भाषेच्या वापराबाबत जागरूकता निर्माण केली जाईल.
हा निर्णय राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या मातृभाषेत सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, तसेच मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे
Recent Comments