Newsworldmarathi Mumbai : बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने 3 ते 8 जून दरम्यान राज्यातील गुरांचे बाजार बंद ठेवण्याची विनंती करणारे पत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पाठवले. या पत्रावरून राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. हे पत्र ‘विनंती स्वरूपाचं’ असल्याचं गोसेवा आयोगाचं म्हणणं असताना, समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पत्र मागे घेण्याचे आदेश दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र, यावर अद्याप कोणताही अधिकृत दुजोरा मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा गोसेवा आयोगाकडून मिळालेला नाही.
नेमकं प्रकरण काय?
27 मे रोजी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना एक पत्र पाठवून बकरी ईदच्या काळात (3 ते 8 जून) गुरांचे बाजार भरवू नयेत, अशी विनंती केली. या पत्रात नमूद करण्यात आले की, बकरी ईदच्या काळात गोवंशाच्या कत्तलीची शक्यता वाढते आणि महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 व 1995 (सुधारणा 2015) नुसार राज्यात गोवंश हत्याबंदी आहे. म्हणूनच या आठवड्यात बाजार न भरवण्याबाबत सतर्कता बाळगण्याचं आवाहन करण्यात आलं.
विरोध का झाला?
या पत्राविरोधात वंचित बहुजन आघाडी आणि समाजवादी पक्षाने तीव्र आक्षेप नोंदवले. यामध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आले:
शेतकरी आणि मजुरांवर परिणाम: केवळ गोवंश नव्हे तर बकरे, शेळ्या, म्हशींचाही व्यवहार होतो. बाजार बंद केल्यास शेतकरी, मजूर, हमाल, कुरैशी समाज आणि वाहतूकदार यांचं उत्पन्न थांबेल.
सल्लागार आयोगाची अधिकार मर्यादा: गोसेवा आयोग सल्लागार संस्था असून प्रशासकीय आदेश देण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नाही. हे पत्र कायद्याच्या अधिकाराबाहेरचं असल्याचा आरोप.
कायद्यातील विसंगती: कायद्यानुसार खरेदी-विक्री दोन्ही गुन्हा असला तरी बहुतेकवेळा फक्त खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई होते, विक्रेत्यांवर नाही.
गोसेवा आयोगाची बाजू
आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी स्पष्ट केलं की, हे पत्र केवळ विनंती स्वरूपाचं आहे, बंधनकारक नाही. त्यांनी सांगितलं की ईदच्या काळात गोवंशाच्या कत्तलीच्या तक्रारी वाढतात आणि त्या रोखण्यासाठी ही काळजी घेण्यात येते. “हे एक आठवड्याचं आवाहन आहे, आणि कुणी पाळलं नाही तर संबंधित कायद्यांतर्गत तक्रार आल्यावर कारवाई होईल,” असंही त्यांनी म्हटलं.
मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप?
आमदार रईस शेख यांच्या म्हणण्यानुसार, सह्याद्री अतिथीगृहातील बैठकीत त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास हे पत्र आणून दिलं आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गोसेवा आयोगाला पत्र मागे घेण्यास सांगितल्याचा दावा केला. यासोबतच त्यांनी देवनार कत्तलखान्याचे शुल्क कमी करणे, आधुनिकीकरण करणे आणि मांस बाजार विकेंद्रित करण्याच्या मागण्याही केल्या.
अधिकृत भूमिका काय?
सध्या या संपूर्ण प्रकरणात एकीकडे गोसेवा आयोग पत्र मागे घेतल्याचं नाकारत आहे, तर दुसरीकडे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांनी ते मागे घेतल्याचा दावा केला आहे. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा शासनाकडून याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय किंवा पत्र जाहीर करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणावर सध्या संभ्रमाची स्थिती आहे.
Recent Comments