Newsworldmarathi Mumbai: शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृहात मंगळवारी दुपारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते. शेत जमिनीच्या वाटपपत्रास मुद्रांक शुल्काचा दर नाममात्र आहे. मात्र, नोंदणी शुल्काच्या बाबतीत सवलत नाही. मुद्रांक शुल्कापेक्षा नोंदणी शुल्क अधिक असल्याने अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करीत नाहीत. नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनीवर वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. अशा दस्तांना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इतर कॅबिनेट निर्णय
१ ) इचलकरंजी, जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा करभरपाईपोटी पुढील ५ वर्षात अनुक्रमे ६५७ कोटी, ३९२ कोटी रुपये मिळणार.
२) महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना सुमारे १२ कोटी रुपयांची ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर.
३) महाराष्ट्र अॅग्रिबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प संस्थेवर यापुढे राज्याचे पणन मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष राहतील. तसेच प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी असलेल्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिवांऐवजी मुख्यमंत्री असतील.
४) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यास मान्यता.
५) राज्यातील प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यासाठी एक टंकलेखक यानुसार विधि व न्याय विभागात ५ हजार २३३ टंकलेखकांची एकाकी पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
६) महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या १ हजार ३५१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी.
७) नागपूरमधील पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या करारनाम्यातील अटी व शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता. यातून क्लबला उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध झाल्यास, पत्रकार सभासदांना सवलतीच्या दरात विविध सुविधा पुरविता येणार आहेत.
८) रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्ट संचलित एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र या गतिमंद प्रवर्गाच्या कार्यशाळेस ७५ अनिवासी विद्यार्थी संख्येस अनुदानतत्त्वावर घेण्यास मान्यता.
९) राज्यातील कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक यांच्या पदनामात अनुक्रमे ‘उप कृषी अधिकारी’ व’सहाय्यक कृषी अधिकारी’ असा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Recent Comments