Newsworldmarathi Mumbai: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या जलसंपदा विभागाच्या बैठकीत राज्यातील सिंचन आणि पंप‑स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. 381 सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, या योजना राबवल्यास अंदाजे 30.68 लाख हेक्टर जमिनीवर सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
बैठकीत 45 पंप‑स्टोरेज (उदंचन) प्रकल्पांबाबतही चर्चा झाली. या योजनेद्वारे राज्यात 62,125 मेगावॅट वीज निर्मिती होईल आणि एकूण 96,190 रोजगार निर्माण होण्याचे अंदाज आहेत. याशिवाय खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील 15 कंपन्यांसोबत ₹3.41 लाख कोटी किंमतीच्या 24 सामंजस्य करारांचा (MoU) प्रारंभ झाला आहे.
फडणवीस यांनी बैठकीत “सिंचन प्रकल्पांनी कृषी उत्पादनात वाढ करून शेतकऱ्यांना जीवनमानात सुधारणा करावी अशी अपेक्षा आहे, तर पंप‑स्टोरेज प्रकल्पांनी पर्यावरणपूरक वीज निर्मितीत मदत होईल; कामं वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे आहे” असे स्पष्टपणे सांगितले . राज्य शासनाने ओळखलेल्या मागील दोन वर्षांच्या काळात एकूण 185 नवीन सिंचन कामांना मान्यता दिली, ज्यातून 26.66 लाख हेक्टर सिंचनात आले असून, विशेष दुरुस्तीच्या 196 कामांमधून आणखी 4.02 लाख हेक्टरची नळी सुलभ होणार आहे.
हे निर्णय, करण्यात आलेले देय MoU आणि प्रशासकीय मान्यता यांच्या आधारे, महाराष्ट्रात कृषी, ऊर्जा व रोजगार या तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये एकाच वेळी सशक्त उभारणी केली जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांमुळे या मोठ्या योजनांचा वेळेत व प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत.
Recent Comments