News World Marathi© 2024 Newsworld मराठी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी आम्ही जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.

Newsworldmarathi solapur: पुण्यातील वैष्णवी हगवणे प्रकरणामुळे राज्याभरात संतापाची लाट असतानाच, आता सोलापूर हादरले आहे. सासरच्या होणाऱ्या जाचाला कंटाळून ३ महिन्याच्या गर्भवती महिलेने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ही घटना सोलापूरजवळील चिंचोली एमआयडीसी येथील राहत्या घरी घडली आहे. आशाराणी भोसले असे आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणी पीडित महिलेच्या कुटुंबियांनी मोहोळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल दिली आहे. त्यावरून सासरच्या मंडळी विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोलापूरजवळील चिंचोली एमआयडीसी येथे विवाहित आशा भोसले राहत होत्या. त्यांना तीन वर्षाची मुलगी आहे. विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, नातेवाईकांनी गळफास बनाव असल्याचा आरोप केला आहे. आशाराणी हिने गळफास घेतल्यानंतर मोहोळ ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यावेळी डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. दरम्यान, या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे टोकाचा निर्णय घेतला, त्यावेळी आशा भोसले या तीन महिन्याची गरोदर असल्याची माहिती तिच्या नातेवाईकांनी दिली आहे. विवाहितेचा सासरच्या मंडळींकडून मानसिक छळ होत होता. आतापर्यंत चार ते पाच वेळा घरगुती वाद मिटवल्याचेही तपासात समोर आले आहे. मात्र, आशाराणी यांनी आत्महत्या केली नसून, तिची हत्या झाल्याचा आरोप यावेळी कुटुंबियांकडून करण्यात आला आहे. तिच्या आई-वडिलांकडून सासरच्या लोकांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. आशाराणी भोसले यांनी टोकाचे पाऊल का उचलले? आशाराणी यांची हत्या की आत्महत्या? असा प्रश्न तिच्या नातेवाईकांनी उपस्थित केले आहेत. पुढील तपास मोहोळ पोलिस करीत आहेत.

Newsworldmarathi Pune : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मोकळा झाला असून, राज्य सरकारने यासंदर्भात प्रभाग रचनेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना नव्याने केली जाणार आहे, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची प्रभाग रचना २०१७ प्रमाणेच ‘जैसे थे’ राहणार आहे. राज्यात हद्दवाढ झालेल्या ९ महापालिकांची प्रभाग रचना नव्याने केली जाणार आहे. यामध्ये पुण्यासह इतर काही महापालिकांचा समावेश आहे. दुसरीकडे, १७ महापालिकांची सध्याची प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम निश्चित केला असून, त्यासंबंधीचे आदेश लवकरच जाहीर होणार आहेत. महायुती सरकारने या निवडणुका चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकांमध्येही हाच फॉर्म्युला लागू करण्यात आला होता. दरम्यान, २०१७ नंतर अनेक महापालिकांमध्ये हद्दवाढ झाली आहे. तसेच काही महापालिकांमध्ये पूर्वी दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू होती. त्यामुळे अशा महापालिकांमध्ये नव्याने प्रभाग रचना केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक राजकारणात हालचालींना वेग आला असून, सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या तयारीला सुरूवात केली आहे.

Newsworldmarathi Pune: ५० व्या सुवर्ण महोत्सवी रक्तदान शिबिराचा शुभारंभ मा. आमदार उल्हास पवार व उद्योजक पुनीत बालन यांच्या हस्ते दिपप्रज्वलन करून झाला. यावेळी ३२१ भाविकांनी रक्तदान केले. दर महिन्याच्या दुर्गाष्टमीस सातत्याने ५० महिने रक्तदान शिबीर आयोजीत करणारी शंकर महाराज समाधी ट्रस्ट ही एकमेव संस्था असून या पुर्वीच महाराष्ट्र शासनाने संस्थेस गौरव चिन्ह देऊन सन्मानीत केले आहे. ट्रस्ट तर्फे दररोज ५,००० महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोफत खिचडी प्रसादाचे वाटप होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, भाऊ रंगारी गणपती मंडळ आणि धर्मवीर संभाजी शाळा नवी पेठ या तीन ठिकाणी दररोज मोफत भोजन प्रसादाचे वाटप होते, अशी माहिती विश्वस्त सुरेंद्र वाईकर यांनी दिली. या प्रसंगी उल्हास पवार म्हणाले आज मठ, मंदिर या सारख्या धार्मिक संस्थांनी आध्यात्मिक उपक्रमां बरोबरच समाजामध्ये सेवाभाव वाढवण्यासाठी सामाजिक उपक्रम राबवण्याची अत्यंत गरज आहे, ज्या योगे तरूणांना श्री सद्गुरू शंकर महाराजांची भक्ती आणि नामस्मरण यासोबतच समाजाची सेवा करण्याबाबत योग्य मार्गदर्शन मिळेल. तसेच सामाजिक कार्याला धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त होईल. पुनीत बालन यांनी मठाच्या अन्नदान उपक्रमास सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासीत केले. याप्रसंगी शिबीर सम्नवयक श्री राम बांगड यांना सन्मानीत करण्यात आले. यावेळी डॉ. मिहीर कुलकर्णी (अध्यक्ष), सतीश कोकाटे (सचिव), सुरेंद्र वाईकर, डॉ. पी. डी. पाटील, डॉ. मिहीर कुलकर्णी, राजाभाऊ सुर्यवंशी, निलेश मालपाणी, प्रताप भोसले उपस्थित होते.

Newsworldmarathi Pune : शेतकऱ्यांना कीड व रोगमुक्त दर्जेदार रोपे मिळावीत आणि उत्पादन खर्चात कपात व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशभरात नऊ ठिकाणी स्वच्छ रोप निर्मिती केंद्रे उभारण्यात येणार असून, त्यातील तीन केंद्रांची स्थापना महाराष्ट्रात केली जाणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केली. पुण्यात द्राक्ष, नागपुरात संत्रा आणि सोलापुरात डाळिंब या पिकांसाठी खास स्वच्छ रोप निर्मिती केंद्र उभारली जातील. यासाठी केंद्र सरकारकडून ३०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार असल्याचेही चौहान यांनी स्पष्ट केले. पुण्यात आयोजित पहिल्या आंतरराष्ट्रीय कृषी हॅकेथॉन स्पर्धेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, फलोत्पादनमंत्री भरत गोगावले, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी आदी मान्यवर उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन निरीक्षण केल्यानंतर त्यांना अनेक अडचणी जाणवत असल्याचे लक्षात आले असून, रोगमुक्त रोपांची अनुपलब्धता ही मोठी समस्या असल्याचे चौहान यांनी नमूद केले. त्यामुळे उत्पन्नात घट आणि उत्पादन खर्चात वाढ होत आहे. या नव्या केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाची व रोगविरहित रोपे सहज उपलब्ध होतील. यामुळे शेतीत उत्पादनवाढीसोबतच आर्थिक स्थैर्यही मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Newsworldmarathi Pune: पुणे महापालिकेच्या विविध विकासकामांमुळे आणि विविध विभागांकडून रस्त्यांची खोदाई करून करण्यात आलेल्या कामांमुळे शहरातील अनेक रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. रस्ते खोदल्यामुळे निर्माण झालेल्या खड्ड्यांमुळे पुणेकरांना अवकाळी पावसात मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे आगामी पावसाळ्यात तरी खड्ड्यांपासून सुटका होईल का, हा प्रश्न शहरवासीयांना सतावत आहे. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी पथ विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सर्व रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे ७ जूनपर्यंत पूर्ण करावीत. तसेच ज्या ठेकेदारांनी खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करून डांबरीकरणाची कामे पूर्ण केली आहेत, त्यांना पावसाळ्यानंतरच बिलांचे देय दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेने सेवावाहिन्या टाकण्यासाठी पावसाळ्यापूर्वी रस्ते खोदण्यास परवानगी दिली होती. यासाठी ३१ मेपर्यंत काम पूर्ण करून डांबरीकरण करण्याची अंतिम मुदत होती. मात्र, अनेक विभागांची कामे अद्याप अपूर्ण असल्याचे समोर आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्त दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पथ, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा आणि विद्युत विभागांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीस पथ विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, मलनिस्सारण विभागाचे मुख्य अभियंता जगदीश खानोरे, विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंता मनिषा शेकटकर आणि पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात आला असून, कामांची गुणवत्ता राखत वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रस्त्यांची सुधारणा होऊन पुणेकरांना येत्या पावसाळ्यात दिलासा मिळावा, हा मुख्य उद्देश असल्याचे महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले.

Newsworldmarathi Mumbai : बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने 3 ते 8 जून दरम्यान राज्यातील गुरांचे बाजार बंद ठेवण्याची विनंती करणारे पत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पाठवले. या पत्रावरून राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. हे पत्र ‘विनंती स्वरूपाचं’ असल्याचं गोसेवा आयोगाचं म्हणणं असताना, समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पत्र मागे घेण्याचे आदेश दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र, यावर अद्याप कोणताही अधिकृत दुजोरा मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा गोसेवा आयोगाकडून मिळालेला नाही. नेमकं प्रकरण काय? 27 मे रोजी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना एक पत्र पाठवून बकरी ईदच्या काळात (3 ते 8 जून) गुरांचे बाजार भरवू नयेत, अशी विनंती केली. या पत्रात नमूद करण्यात आले की, बकरी ईदच्या काळात गोवंशाच्या कत्तलीची शक्यता वाढते आणि महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 व 1995 (सुधारणा 2015) नुसार राज्यात गोवंश हत्याबंदी आहे. म्हणूनच या आठवड्यात बाजार न भरवण्याबाबत सतर्कता बाळगण्याचं आवाहन करण्यात आलं. विरोध का झाला? या पत्राविरोधात वंचित बहुजन आघाडी आणि समाजवादी पक्षाने तीव्र आक्षेप नोंदवले. यामध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आले: शेतकरी आणि मजुरांवर परिणाम: केवळ गोवंश नव्हे तर बकरे, शेळ्या, म्हशींचाही व्यवहार होतो. बाजार बंद केल्यास शेतकरी, मजूर, हमाल, कुरैशी समाज आणि वाहतूकदार यांचं उत्पन्न थांबेल. सल्लागार आयोगाची अधिकार मर्यादा: गोसेवा आयोग सल्लागार संस्था असून प्रशासकीय आदेश देण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नाही. हे पत्र कायद्याच्या अधिकाराबाहेरचं असल्याचा आरोप. कायद्यातील विसंगती: कायद्यानुसार खरेदी-विक्री दोन्ही गुन्हा असला तरी बहुतेकवेळा फक्त खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई होते, विक्रेत्यांवर नाही. गोसेवा आयोगाची बाजू आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी स्पष्ट केलं की, हे पत्र केवळ विनंती स्वरूपाचं आहे, बंधनकारक नाही. त्यांनी सांगितलं की ईदच्या काळात गोवंशाच्या कत्तलीच्या तक्रारी वाढतात आणि त्या रोखण्यासाठी ही काळजी घेण्यात येते. “हे एक आठवड्याचं आवाहन आहे, आणि कुणी पाळलं नाही तर संबंधित कायद्यांतर्गत तक्रार आल्यावर कारवाई होईल,” असंही त्यांनी म्हटलं. मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप? आमदार रईस शेख यांच्या म्हणण्यानुसार, सह्याद्री अतिथीगृहातील बैठकीत त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास हे पत्र आणून दिलं आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गोसेवा आयोगाला पत्र मागे घेण्यास सांगितल्याचा दावा केला. यासोबतच त्यांनी देवनार कत्तलखान्याचे शुल्क कमी करणे, आधुनिकीकरण करणे आणि मांस बाजार विकेंद्रित करण्याच्या मागण्याही केल्या. अधिकृत भूमिका काय? सध्या या संपूर्ण प्रकरणात एकीकडे गोसेवा आयोग पत्र मागे घेतल्याचं नाकारत आहे, तर दुसरीकडे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांनी ते मागे घेतल्याचा दावा केला आहे. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा शासनाकडून याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय किंवा पत्र जाहीर करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणावर सध्या संभ्रमाची स्थिती आहे.