राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ग्रामीण भागात मंत्रिमंडळाची बैठक; फडणवीस सरकारचे १० महत्त्वाचे निर्णय
Newsworldmarathi Nagar : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जयंतीनिमित्त आज चौंडी येथे राज्याच्या मंत्रिमंडळाची अभूतपूर्व बैठक पार पडली. इतिहासात पहिल्यांदाच राज्याच्या मंत्रिमंडळाने ग्रामीण भागात एकत्र येत महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या ऐतिहासिक बैठकीत ११ मोठे निर्णय घेण्यात आले, जे विविध सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांना नवी दिशा देणारे आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय
१. अहिल्यादेवींच्या जीवनावरील चित्रपट
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रेरणादायी जीवनचरित्रावर आधारित एक भव्य, व्यावसायिक आणि बहुभाषिक चित्रपट साकारला जाणार आहे. महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करेल. यासाठी लागणारा निधी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून दिला जाईल.
२. आदिशक्ती अभियान आणि पुरस्कार
राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत ‘आदिशक्ती पुरस्कार’ देऊन महिलांचा गौरव केला जाईल. हे अभियान महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक समस्यांवर समाजात जागरूकता निर्माण करेल. कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू कमी करणे, शिक्षण वाढवणे, बालविवाह रोखणे, हिंसाचारमुक्त समाज निर्माण करणे आणि महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना आदिशक्ती पुरस्कार देण्यात येतील आणि यासाठी १०.५० कोटी रुपये खर्च केले जातील.
३. ‘यशवंत विद्यार्थी योजना’
धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्यासाठी असलेल्या योजनेला आता ‘राजे यशवंतराव होळकर यांचे नाव’ देण्यात आले आहे. ‘यशवंत विद्यार्थी योजना’ अंतर्गत दरवर्षी १०,००० विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल. आतापर्यंत यासाठी २८८.९२ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. राजे यशवंतराव होळकर यांनी शिक्षण क्षेत्रात केलेल्या महत्त्वपूर्ण कार्याचा हा गौरव आहे.
४. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वसतिगृह योजना’
धनगर समाजातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी महसूल विभागाच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी वसतिगृहे बांधली जाणार आहेत. या योजनेला ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वसतिगृह योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे. प्रत्येक वसतिगृहात १०० मुलांसाठी आणि १०० मुलींसाठी निवास व्यवस्था असेल. नवी मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर, अमरावती येथे ही वसतिगृहे उभारली जातील. नाशिकमध्ये काम सुरू असून, पुणे आणि नागपूरमध्ये लवकरच सुरू होईल.
५. ऐतिहासिक जलस्त्रोतांचे जतन
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी बांधलेल्या घाट, विहिरी आणि पाणीवाटप प्रणालीचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या जतनासाठी विशेष योजना राबविली जाईल. राज्यात असलेले ३ ऐतिहासिक तलाव, १९ विहिरी, ६ घाट आणि ६ कुंड यांची दुरुस्ती, गाळ काढणे, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभिकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी ७५ कोटी रुपये खर्च केले जातील.
६. अहिल्यानगरमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय
अहिल्यानगर जिल्ह्यात १०० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि ४३० खाटांचे संलग्न रुग्णालय स्थापन केले जाईल. या महाविद्यालयाला ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय’ असे नाव असेल. यासाठी ४८५.०८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची जागा आणि मनुष्यबळ यासाठी वापरले जाईल.
७. मंदिर विकास आराखडे
राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंतीनिमित्त त्यांच्या मंदिर पुनर्निर्माण कार्याला आदरांजली म्हणून ५५०३.६९ कोटी रुपयांचे भव्य मंदिर विकास आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. यात चौंडी येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिस्थळाचे जतन व संवर्धन (६८१.३२ कोटी), अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोद्धार (१४७.८१ कोटी), श्री क्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकास आराखडा (१८६५ कोटी), श्री क्षेत्र ज्योतीबा मंदिर विकास आराखडा (२५९.५९ कोटी), श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखडा (२७५ कोटी), श्री क्षेत्र महालक्ष्मी मंदिर विकास आराखडा (१४४५.९७ कोटी) आणि श्री क्षेत्र माहूरगड विकास आराखडा (८२९ कोटी) यांचा समावेश आहे.
८. अहिल्यानगरमध्ये महिलांसाठी आयटीआय
अहिल्यानगर येथे खास मुली आणि महिलांसाठी नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) सुरू करण्यात येणार आहे.
९. राहुरीत दिवाणी न्यायालय
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
धक्कादायक…! बारावीत कमी गुण मिळाल्याने विद्यार्थ्यांची आत्महत्या; पाचोरा गावावर शोककळा
Newsworldmarathi pachora: पाचोरा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाल्यामुळे नैराश्यात असलेल्या एका विद्यार्थ्याने गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. ही घटना पाचोरा येथे सोमवारी दुपारच्या सुमारास उघडकीस आली. याप्रकरणी पाचोरा पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. भावेश प्रकाश महाजन (वय-१९, रा. एरंडोल) असं आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, एरंडोल येथील भावेश महाजन या विद्यार्थ्याने बारावीची परीक्षा दिली होती. परीक्षेनंतर तो गेल्या १५ दिवसांपासून पाचोरा येथील राजीव गांधी कॉलनीत राहत असलेल्या बहिणीकडे आला होता. ४ मे रोजी त्याची बहीण व मेव्हणे हे लग्नासाठी पुणे येथे गेले असल्यामुळे भावेश हा घरी एकटाच होता.
सोमवारी सकाळच्या सुमारास भावेश रेल्वे स्थानक परिसरात असलेल्या मेव्हण्यांच्या दुकानावर गेला. दरम्यान, ५ मे रोजी बारावीचा निकाल असल्यामुळे तो दुपारी दुकान बंद करून घरी निघाला. दुपारी एक वाजता ऑनलाईन निकाल जाहीर झाला. यामध्ये भावेशला ४२ टक्के गुण मिळाल्याने तो नैराश्यात गेला. त्यातूनच भावेशने दुपारच्या सुमारास गळफास घेत आपली जीवनयात्रा संपवली
या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच पोलीस घटनास्थळी आले. त्यांनी पंचनामा करून मृतदेह पाचोरा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केला. याठिकाणी डॉक्टरांनी तपासणी करत त्याला मयत घोषित केले. या प्रकरणी पाचोरा पोलीस स्टेशनमध्ये आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
अमेरिकेच्या परवानगीची भारत वाट पाहत आहे का? प्रकाश आंबेडकर आंबेडकरांचा सवाल
Newsworldmarathi Pune: पाकिस्तानवर केंद्र सरकारकडून सध्या जी कारवाई केली जात आहे, ती केवळ पोकळ असून ठोस कारवाईची गरज आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पाकिस्तानवरील पार्श्वभूमीवर कडक कारवाईची मागणी केली जात असताना भारताकडून अमेरिकेच्या सल्लागाराच्या परवानगीची वाट पाहत आहे का? असा सवाल माजी खासदार अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.
आंबेडकर म्हणाले की, अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारमध्ये सल्लागार राहिलेल्या जेसन मिलर यांना पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत सरकारकडून लॉबिंगसाठी नेमल्याची माहिती समोर येत आहे. या नेमणुकीनुसार जेसन मिलर यांना दर महिन्याला तब्बल १ लाख ५० हजार अमेरिकी डॉलर्स इतके मानधन देण्यात येणार आहे, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
भारतासारख्या सार्वभौम राष्ट्राला स्वतःचे परराष्ट्र खाते असताना, अशा परदेशी व्यक्तीची लॉबिंग करण्याची गरज का भासते ? भारत सरकारने याबाबत पारदर्शकता दाखवून स्पष्टीकरण द्यावे. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी स्पष्टपणे सांगावे की, जेसन मिलर यांची नेमणूक केंद्र सरकारच्या वतीने झाली आहे का? आणि जर झाली असेल, तर ती कोणत्या कारणास्तव करण्यात आली? याची माहिती देशातील जनतेला देण्यात यावी, असंही आंबेडकर यांनी म्हटले.
पुढे म्हणाले, जेसन मिलर यांच्याकडून परवानगी आल्याशिवाय भारत सरकार कोणतीही कारवाई करणार नाही का? असा गंभीर सवाल उपस्थित करत अॅड. आंबेडकर यांनी भारत सरकारकडून या प्रकरणावर त्वरित आणि विश्वासार्ह उत्तर मागितले आहे. जेसन मिलर हे अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मुख्य सल्लागार म्हणून काम केले आहे, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
‘चलो मुंबई’ची घोषणा करताच सरकारकडून कारस्थाने सुरू; मनोज जरांगेंचा आरोप
Newsworldmarathi sambhajinagar : मराठा आरक्षणासाठी चलो मुंबई अशी घोषणा करत, मुंबईत जावून आंदोलन करण्याचे जाहीर केल्यानंतर सरकारकडून मला बदनाम करण्याचे कट-कारस्थान सुरू झाले आहे. माझे खोटे व्हिडीओ बनवण्याचा कट रचला जात असल्याचा गंभीर आरोप मनोज जरांगे यांनी केला आहे.
प्रकृती बिघडल्याने उपचारासाठी त्यांना शहरातील खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यावेळी रुग्णालयात त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, यापूर्वीही माझे खोटे व्हिडिओ तयार करण्यात आले होते. तसाच प्रकार आताही सुरू केला आहे.
तसेच आरक्षण मिळावे, समाजातील लेकरांचा फायदा व्हावा, यासाठी २९ ऑगस्टला आम्ही मुंबईला जाणार आहोत. या आंदोलनात सर्वांनी सहभागी होवून आपली ताकद दाखवावी. यावेळी मागच्या पेक्षा चार पट जास्त मराठे मुंबईत येतील, असा विश्वासही मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला.
राज्यात आदिवासी समाजाची संख्या कमी असली तरी, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. ओबीसीमध्ये साडेतिनशे जाती आहेत, पण एकच माणूस पुढे जातो. निवडणुकीपुरते आदिवासी, ओबीसींचा उल्लेख होतो, त्यामुळे लोकांनी भावनिक होऊ नये, असे आवाहानही मनोज जरांगे यांनी केले.
अण्णाभाऊ साठे यांची लेक शांताबाई साठे यांचे निधन
Newsworldmarathi Mumbai: लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या कन्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्या शांताबाई साठे यांचे निधन झाल्याची दुःखद बातमी समोर आली आहे. त्यांनी आपल्या वडिलांच्या विचारांचा वारसा समर्थपणे पुढे नेला आणि आयुष्यभर समाजहितासाठी कार्यरत राहिल्या.
शांताबाई साठे यांनी विशेषतः वंचित, श्रमिक आणि महिलांच्या हक्कांसाठी सातत्याने आवाज उठवला. त्यांची भाषणे, लेखन आणि प्रत्यक्ष कृतीतून सामाजिक समतेचा संदेश देत राहिल्या. त्यांचे कार्य प्रेरणादायी असून, त्यांच्या निधनामुळे सामाजिक क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे.
त्या केवळ अण्णाभाऊ साठे यांच्या कन्या नव्हत्या, तर त्या स्वतः एक सक्रिय लढवय्या कार्यकर्त्या होत्या. सामाजिक अन्यायाविरुद्ध त्यांनी अनेक आंदोलने उभारली आणि जनतेमध्ये जागृती निर्माण केली. त्यांच्या निधनामुळे एक विचारवंत, कार्यकर्ता आणि समाजासाठी झगडणारा आवाज कायमचा हरपला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घ्या
Newsworldmarathi Delhi: सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व पंचायत संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आगामी चार आठवड्यांत निवडणुकीसाठी अधिसूचना निघाली पाहिजे आणि त्यानंतर चार महिन्यांच्या आत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे.
या सुनावणीदरम्यान ओबीसी आरक्षणावरही चर्चा झाली. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षणाची अवस्था रेल्वेच्या डब्यासारखी झाली आहे. ज्यांनी त्यात प्रवेश मिळवला आहे, ते इतरांना आत यायला तयार नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका न घेता प्रशासकांची नियुक्ती केली जात असल्याने याचिकाकर्त्या इंदिरा जयसिंह यांनी न्यायालयाकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली होती.
न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का दिले जाते? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर वर्गांनाही आरक्षण मिळायला हवे, याचा विचार राज्यांनी करणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह अनेक शहरांतील स्थानिक निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वडिलांच्या हत्येनंतरही वैभवीचे यश; मुख्यमंत्र्यांकडून पत्राद्वारे गौरव
Newsworldmarathi Mumbai : संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या दुर्दैवी घटनेने त्यांच्या कुटुंबावर मोठा आघात झाला. अशा कठीण मानसिक परिस्थितीतही देशमुख यांची कन्या वैभवीने वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मनोबल राखत बारावीची परीक्षा दिली. विज्ञान शाखेतून तिने ८५.३३ टक्के गुण मिळवून उल्लेखनीय यश संपादन केले. तिच्या या जिद्दीची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असून त्यांनी वैभवीला पत्र पाठवून तिचे विशेष कौतुक केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रात लिहिले आहे, “अतिशय कठीण काळात तू संयम ठेवून उत्तम यश मिळवलेस. तुझ्या वडिलांना तुझा अभिमान वाटला असता. ८५.३३ टक्के गुण मिळवून तू इतर विद्यार्थ्यांसमोर प्रेरणादायी उदाहरण ठरली आहेस. तुझ्या पुढील वाटचालीसाठी माझ्या शुभेच्छा आणि पाठिंबा सदैव राहील.”
वडिलांच्या मृत्यूनंतर वैभवी मानसिक तणावाखाली होती. तरीही तिने धैर्य दाखवून परीक्षा दिली. पहिल्या पेपरनंतर माध्यमांशी बोलताना तिने भावना व्यक्त केल्या होत्या, “पेपरच्या वेळी वडील आठवत होते, मनात गोंधळ होता, पण मी ठरवलं – त्यांचे स्वप्न पूर्ण करायचं.”
वैभवीने इंग्रजी – ६३, मराठी – ८३, गणित – ९४, फिजिक्स – ८३, केमिस्ट्री – ९१ आणि बायोलॉजी – ९८ अशा एकूण ५१२ गुणांसह यश मिळवले आहे. तिच्या संघर्षाची सर्वत्र प्रशंसा होत आहे.
गृहमंत्रालयाने दिले सर्व राज्यांना मॉक ड्रिलचे आदेश!
Newsworldmarathi Delhi: गृहमंत्रालयाने 7 मे पासून देशातील विविध राज्याt नागरिक संरक्षणासाठी मॉक ड्रिल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.तसे अधिकृत आदेश गृहमंत्रालयाने सोमवारी रात्री काढले मात्र या बाबत सविस्तर माहिती मिळाली नाही.
पहलगाम येथील अतिरेकी हल्यानंतर पंधरा दिवसांनी हा मोठा निर्णय गृहमंत्रालयाने घेतल्याचे वृत्त आहे. नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि आपली तयारी मजबूत करणे हे आहे.हा यामागचा प्रमुख उद्धेश आहे.
मॉक ड्रिल म्हणजे काय?
मॉक ड्रिल म्हणजे पूर्वनियोजित प्रशिक्षण, ज्यामध्ये आपत्कालीन परिस्थितीचे प्रशिक्षण होय उदा. आग, बॉम्बस्फोट, नैसर्गिक आपत्ती यांची प्रात्याक्षिके दिली जातात. लोकांनी अशा परिस्थितीत कसे वागावे हे शिकवले जाते.आपत्कालीन परिस्थिती आणि त्याची तयारी कशी करतात हे यात सामान्य नागरिकांना शिकवले जाते.
मॉक ड्रिलचा उद्देश काय आहे?
-नागरिकांची सुरक्षा आणि आपल्या कालांतराने योग्य ती जबाबदारी तयार करणे.
-सुरक्षा यंत्रणा आणि बचावाची आपत्कालीनकालीन प्रतिक्रिया आणि तयारी करणे.
-आगाऊ परिस्थिती आपणास लढा, -प्रतिबंधात्मक उपाय आणि मैदानातून बाहेर पडणे
-मॉक ड्रायव्हलमध्ये विविध बटा सराव समाविष्ट केले जातात.
– जसे की हवाई वाहतूकची चेतावनी, इव्हॅक्युएशन रिहर्सल, ब्लॅकआउट उपाय आणि नागरिक सुरक्षा
शहरात कुठे होऊ शकते..
नागरिकांची नैसर्गिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी मॉक ड्रिल ठेवली जाते. पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) संकेतस्थळावर मॉक ड्रिल आणि आपत्कालीन बचाव प्रशिक्षण (मॉक ड्रिल) बद्दल अधिक माहिती उपलब्ध आहे.
Ladki Bahin Yojana :लाडक्या बहिणींचा अपेक्षाभंग; २१०० रुपयांवरून महायुतीमध्येच जुंपली !
Newsworldmarathi Mumbai : ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’चा लाभ २१०० रुपये देण्यास तिजोरीत पैसेच नाहीत. अर्थखात्यात शकुनी महाभाग बसल्याची जोरदार टीका सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांचे नाव न घेता केली. या टीकेला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. मंत्रीपद पहिल्यांदाच मिळाल्याने टीका करण्यापेक्षा शिरसाट यांनी अभ्यास करायला हवा, असा टोला लगावला. त्यामुळे सरकारमध्येच लाडकी बहीण योजनेवरून जुंपल्याचे चित्र आहे.
राज्यात महायुती सरकारची लाडकी बहीण योजना चांगलीच लोकप्रिय ठरली. दोन लाख महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीच्या नेत्यांनी २१०० रुपये महिलांना देणार असल्याची घोषणा केली. मात्र निवडणुकीनंतर छाननी सुरू केली. त्यामुळे ही योजना चांगलीच वादात सापडली. विरोधकांनी यावरून सरकारवर टीकास्त्र सोडले. तसेच भविष्यात योजना बंद होईल, असा दावा केला होता. आता सरकारने सामाजिक न्याय विभागाचे ४१० कोटी आणि आदिवासी विभागाचे ३३५ कोटी असे सुमारे ७४५ कोटी योजनेसाठी दिले. महायुतीत यावरून वाद रंगला आहे.
राज्याची आर्थिक कशी बसवायची हा वरिष्ठ पातळीवरील विषय आहे. पण १५०० चे २१०० करु शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे, असं विधान सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी केलं आहे.
संजय शिरसाटांनी केलेल्या टिकेला राष्ट्रवादीच्या हसन मुश्रीफ यांनी उत्तर दिलं आहे . मंत्री संजय शिरसाट हे माझे चांगले मित्र आहेत. फक्त ते नव्यानं मंत्री झालेले आहेत. ही गोष्ट जेव्हा घडली असं त्यांना वाटलं, तेव्हा त्यांनी वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यायला हवी होती. वस्तुस्थिती समजून घ्यायला हवी होती. आपल्याच एका ज्येष्ठ नेत्याला अशी उपमा देणं अतिशय अयोग्य आहे. अजितदादा हे काही आकाशातून पैसे आणणार नाही किंवा हे पैसे काही अजितदादांनी घरी नेलेले नाहीत. दर महिन्याला पैसे देताना ओढाताण होतेय हे साहजिक आहे, असं हसन मुश्रीफ म्हणाले.
समाजिक अन्याय करणाऱ्या महायुती सरकारचा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निषेध
Newsworldmarathi Pune : ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा एप्रिल महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी पुन्हा एकदा सामाजिक न्याय आणि आदिवासी कल्याण विभागाचे पैसे महिला व बालकल्याण विभागाकडे वळवण्यात आले आहेत. हा आकडा सातशे कोटी रुपयांचा आहे. मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी वापरण्यात येणारा त्यांच्या हक्काचा पैसा इतरत्र वळवल्याने मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजावर अन्याय होत आहे. हे पूर्णत: घटनाबाह्य असून आम्ही याचा निषेध करतो असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस सुनील माने यांनी म्हटले आहे.
या पूर्वीही सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा ७ हजार कोटींचा निधी पळवल्याचे सर्वातबद्दल सुनील माने यांनी सर्वात आधी या महायुती सरकारचा निषेध केला होता.
याबाबत बोलताना सुनील माने म्हणाले, हे सरकार कायमच मागासवर्गीय आणि आदिवासींच्या विरोधात भूमिका घेत आले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी घेतला जाणार नाही असे महायुती सरकारने घोषित केले होते.
मात्र सत्तेत आल्यानंतर सरकारआपल्या आश्वासनावरून यू टर्न घेत आहे. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी पहिल्यांदा सामाजिक न्याय विभागाचा ४ हजार कोटी आणि आदिवासी समाजाचा हक्काचा ३ हजार कोटी असा एकूण ७ हजार कोटींचा निधी वळवला. सरकारच्या या कृतीवर मोठ्या प्रमाणावर टीका होऊ लागल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका कार्यक्रमात सामाजिक न्याय आणि आदिवासी कल्याण विभागाचा वळता केलेला निधी परत करणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. मात्र पुन्हा एकदा राज्याच्या आदिवासी विकास खात्याचे ३३५ कोटी ७० लाख तर सामाजिक न्याय खात्याचे ४१० कोटी ३० लाख रुपये परस्पर वळते केले आहेत. मागासवर्गीय आणि आदिवासी विभागाचा निधी वळवून हा निधी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे वळवणे हे पूर्णत: घटना विरोधी आहे.
यामुळे मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजावर अन्याय होत आहे. यामुळे त्यांचे अधिकार संपुष्टात येत आहेत. या समजघटकांच्या लोकसंख्येनुसार अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाते. याबाबत संविधानामध्ये तरतूद आहे. मात्र हे सरकार मनमानी पद्धतीने वागून संविधान विरोधी काम करत आहे. विशेष म्हणजे याबाबत या खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्या परस्पर हा निधी काढून घेतला जात आहे. त्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करत उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजितदादांवर टीका केली आहे. तर शिरसाट यांच्यावर टीका करत हसन मुश्रीफ यांनी त्याला उत्तर दिले आहे. पूर्वीचे ७ हजार कोटी परत सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाला वर्ग करण्याचे जाहीर करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी या सातशे कोटी बद्दल प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र भाजपचे मंत्री हा सामुदायिक निर्णय असल्याचे सांगतात, हे महाराष्ट्राचे दुर्देव्य आहे.

